कुशल व्यवस्थापनले राजधानीलगायत सहरको लोडसेडिङ हटाएर चर्चा कमाएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ फागुन अन्त्यतिर एकाएक विवादमा तानिए । कम बिजुली खपत गर्ने एलईडी बल्ब खरिदको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएपछि उनलाई नकारात्मक आँखाले हेर्नेहरु बढे ।

मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय पारित गरेपछि टड्कारो रुपमा प्रश्न उठ्न थाल्यो– एलईडी बल्बले नेपालमा उज्यालो छर्दै छ कि कानुनी शासनमाथि धावा बोल्दै छ ? यो प्रश्न उब्जिनुको आधार थियो– सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थालाई मिचेर सोझै मन्त्रिपरिषद्बाट बल्ब किन्ने निर्णय हुनु । घिसिङमाथि चोर औँला ठडाउनेहरुले ऐनअनुसार प्रस्ताव आह्वान गरी प्रतिस्पर्धी छान्नुपर्नेमा प्रक्रिया मिचेर करोडौँको चलखेल गर्न लागेको आरोप लगाए । यसको प्रत्युत्तरमा घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरे र भने, ‘मैले त जनतालाई उज्यालोमा राख्न चाहेको हुँ ।’

त्यसो त सर्वोच्च अदालतले एलईडी बल्ब खरिद प्रक्रिया गैरकानुनी नभएको फैसला गरिसकेको छ । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै प्राधिकरणले बल्ब खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अब केही महिनामै नेपालमा एलईडी बल्ब आउनेछ । त्यसपछि बल्ल यसको प्रभावकारिताको वास्तविक परीक्षण हुनेछ । उक्त परीक्षामा घिसिङ पुनः एकपटक ‘टेस्ट’ हुनेछन् ।

यसअघि प्राधिकरण अधिकारीकै लोडसेडिङ हटाउन ‘असम्भव’ रहेको तर्कलाई घिसिङले कुशल व्यवस्थापन गरेर गलत सावित गरिदिएका छन् । उनले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्दा एक हजार चार सय मेगावाट विद्युत्को माग थियो भने आपूर्ति सात सय मेगावाटमात्र थियो । ‘पिक आवर’मा धेरै बिजुली खपत गर्ने सामानको प्रयोग नगर्न प्राधिकरणले गरेको अनुरोधलाई उपभोक्ताले साथ दिएपछि माग र उत्पादनबीचको ठूलो अन्तरमा पनि लोडसेडिङ अन्त्य सम्भव भएको थियो । यद्यपि, औद्योगिक क्षेत्रमा चार घन्टा लोडसेडिङ यथावत् छ । तर, घन्टौँ लोडसेडिङको मार खेपिरहेको समय केवल चार घन्टा नगण्य हो ।

यो वर्ष जसोतसो विद्युत् मागलाई सम्बोधन गरे पनि प्राधिकरणले अर्को वर्षका लागि रणनीति बनाउँदा एलईडी बल्बलाई विकल्पका रुपमा प्रस्तुत गरेको हो । आउँदो हिउँदमा यो वर्षको भन्दा बिजुली माग कम्तीमा अढाइ सय मेगावाट बढ्ने प्राधिकरणको अनुमान छ ।
एकातिर माग बढ्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर आउँदो हिउँदसम्ममा विद्युत् प्रसारण लाइनमा थपिने आयोजना डेढ सय मेगावाट क्षमताका पनि छैनन् । यहीबीचमा प्राधिकरणले ३५ लाख उपभोक्तामध्ये अधिकांशको घरमा सीएफएल र साधारण बल्ब भएकाले त्यसलाई विस्थापन गर्दा धेरै परिमाणको बिजुली बच्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।

‘यो नै उत्तम विकल्प थियो,’ एलईडी बल्ब खरिद गर्नुपर्ने कारणबारे घिसिङले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार जाँदा समय धेरै लाग्ने भएकाले देशलाई छिटो उज्यालो बनाउन यो निर्णय गरेका हौँ ।’
त्यसो त एलईडी खरिद प्रक्रिया घिसिङ एक्लैले वा उनलाई विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक बनाएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नै सुरु गरेको हो । एलईडी बल्ब किन्ने प्रस्ताव पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई भारत सरकारले राखेको थियो । यसका लागि भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले लिखित रुपमा ओली सरकारलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो ।

भारत सरकारले इनर्जी इफिसिएन्सी सर्भिस लिमिटेड (ईईएसएल)सँग एलइडी बल्ब किनेर उपभोक्तालाई दिने प्रस्ताव गर्दा तर्क गरेको थियो– ईईएसएलले ‘बल्क’मा किन्ने हुँदा बजार मूल्यभन्दा सस्तो पर्छ र सरकार–सरकार (जीटूजी) कारोबार गर्न कानुनी हिसाबले पनि मिल्छ । नेदरल्यान्ड्सको फिलिप्स एवम् जर्मन ब्रान्ड ओस्रामका एलईडी बल्ब दिने हुँदा गुणस्तरमा पनि चिन्ता नहुने भारत सरकारको भनाइ थियो । नेपाललाई राखेको यही प्रस्ताव भारत सरकारले श्रीलङ्का सरकारलाई पनि राखेको छ ।

एलईडी बल्ब र अङ्क

एलईडी बल्ब खरिद गर्ने कुरो मन्त्रिपरिषद्मा उठेपछि सबैभन्दा बढी विवादमा आयो, बल्ब मूल्य । भारत सरकारले नौ वाटको बल्बको मूल्य भारु ६५ प्रस्ताव ग¥यो । खरिदबिक्री सम्झौता भएको १५ दिनदेखि डेलिभरी दिन थाल्ने र तीन महिनाभित्र सबै बल्ब उपलब्ध गराइसक्ने ईईएसएलले वचन दिएकाले यो उपयुक्त प्रक्रिया भएको घिसिङको दाबी छ ।

प्राधिकरणले भारत सरकारको रोहवरमा ईईएसएलबाट दुई करोड थान एलईडी खरिद गर्न लागेको हो । त्यति सङ्ख्यामा सीएफएल र साधारण बल्ब विस्थापित गर्दा दुई सय मेगावाट बिजुली माग घटाउन सकिने र आउँदो हिउँदको लोडसेडिङ व्यवस्थापन हुने प्राधिकरणको ठहर छ । त्यसका लागि ओस्रामको एलईडी बल्ब बढीमा एक सय ४० रुपैयाँ र १० महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधासहित उपलब्ध गराउने प्राधिकरणले योजना बनाएको हो । विद्युत् महसुल तिर्ने हरेक काउन्टरबाट दिइने यो बल्बमा तीन वर्षको वारेन्टीसमेत हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । यही तथ्यलाई आधार बनाएर घिसिङले यो सम्झौताले नेपालीलाई उज्यालो दिने दाबी गरिरहेका छन् ।

ईईएसएलबाट बल्ब किन्नु र भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट नेपाल आयल निगमले तेल किन्नु उस्तै प्रक्रिया हो । प्राधिकरणले एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमबाट बिजुली किनेजस्तै सरकारी रोहवरमा यो कार्य हुन लागेको हो । बल्बको मूल्य भारत सरकारले नै तय गर्ने र ईईएसएलले उपलब्ध मात्र गराउन लागेको हुँदा यसमा भ्रष्टाचार या कमिसनको कुनै सम्भावना नहुने घिसिङको दाबी छ । ईईएसएलले नौ वाटको प्रतिबल्बमा उज्यालो धेरै दिने र ऊर्जा कम खाने अनुपात (पावर फ्याक्टर) शून्य दशमलव नौ रहने ग्यारेन्टी गरेको छ ।

सरकारी तर्क

एलईडी बल्ब खरिदमा कानुनी ‘लुपहोल’ प्रयोग गरिएको र व्यापक भ्रष्टाचार गर्न खोजेको आरोप लागेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले त्यसको खण्डन ग¥यो । त्यस्तो कानुनी छिद्र प्रयोगलाई नकार्दै देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रयासस्वरुप नै निर्णय भएको मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदी दाबी गर्छन् । ‘छोटो समयमा धेरै सामान आपूर्ति गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले दिएको प्रावधानअनुसार नै निर्णय भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को (५ ख) अनुरुप यो प्रक्रिया अघि बढेको हो ।’
मन्त्रालयको नीति महाशाखाका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे बजारमा टेन्डर गर्दा त्यही मूल्य (ईईएसएलले प्रस्ताव गरेको प्रतिएलईडी भारु ६५) मा त्यही गुणस्तरको पाइने ग्यारेन्टी नहुने भएकाले सीधै खरिद गर्दा प्रश्न उठाउनुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको तर्क गर्छन् । भारतमा त्यही प्रक्रियाबाट आपूर्ति भएको एलईडी (२३ करोड थानभन्दा बढी) प्रयोग भइसकेकाले पनि बल्बको गुणस्तरमा निश्चिन्त हुन सकिने उनी बताउँछन् ।

कति बिजुली बच्छ ?

प्राधिकरणले इनक्यान्डिसेन्ट, फ्लोरोसेन्ट र सीएफएल बत्तीलाई एलईडीमा परिणत गर्दा प्रणालीमा दुई सय मेगावाट बिजुली बचत हुने अनुमान गरेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार घरेलु उपभोक्ताका ६० प्रतिशत सीएफएल चिम (एक करोड २० लाख थान) प्रतिस्थापन गर्दा एक सय दुई मेगावाट बिजुली बचत हुने अनुमान छ । त्यस्तै, अहिले प्रयोगमा रहेको ६० लाख थान फ्लोरोसेन्ट ट्युबलाइट एलईडीले प्रतिस्थापन गरे एक सय ६२ मेगावाट बिजुली बचाउन सकिने प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ ।
तराई क्षेत्रमा अत्यधिक प्रचलनमा रहेको २० लाख इन्क्यान्डिसेन्ट (परम्परागत चिम) हटाएर त्यसको ठाउँमा एलईडी चिम राख्दा एक सय दुई मेगावाट बिजुली बचत हुने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययन छ । यसरी बचत हुने करिब दुई सय मेगावाट बिजुलीले आगामी मङ्सिरदेखि वैशाखसम्मको माग पूर्ति गर्ने प्राधिकरणले लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले आगामी असोज–कात्तिकसम्ममा दुई करोड थान एलईडी उपभोक्ताको हातमा पु¥याइसक्नुपर्छ ।

दुई देशका ऊर्जासचिवस्तरीय (ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी) को २०१६ जुन २७ र २८ मा नयाँदिल्लीमा बसेको बैठकमा भारतीय पक्षले आफ्नो देशमा ऊर्जा खपत घटाउन एलईडी बल्ब वितरण कार्यक्रम सफल भएको उल्लेख गर्दै नेपालले समेत त्यस्तो कार्यक्रम लागू गर्ने भएमा आफूले प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ‘भारतीय पक्षले नेपालमा एलईडी बल्ब वितरण कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रस्ताव मात्र गरेको थियो, एलईडी खरिदको निर्णय भएको थिएन,’ उक्त बैठकमा सहभागी तत्कालीन ऊर्जासचिव सुमन शर्माले भने, ‘नेपालमा एलईडी बल्ब विस्तारमा भारतले प्राविधिक सहयोग गर्ने र ईईएसएलले बल्ब उपलब्ध गराउने प्रस्तावलाई नेपालले माइन्युट गरेको हो ।’ काठमाडौँ र दिल्लीमा दुईपटक भएको छलफलपछि मात्र सम्झौताको मनसायमा सरकार पुगेकाले त्रुटि नभएको उनको दाबी छ । ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले ऊर्जासचिवस्तरीय उक्त बैठकले ‘ईईएसएलमार्फत नेपालमा एलईडी बल्बको प्रयोग गर्ने कार्यक्रम विस्तार गर्न सकिने निर्णय गरेको’ दाबी गर्दै आएका छन् ।

विरोधको आन्तर्य

सार्वजनिक खरिद ऐन छल्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई भारतीय कम्पनीबाट एलईडी बल्ब खरिद गर्दा बजार मूल्यभन्दा ८६ करोड ४० लाख रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी दिनुपर्ने हुनाले खरिद प्रक्रिया बेठीक भएको विरोध गर्नेको तर्क छ । भारत सरकारका आधिकारिक दस्तावेज, खरिद गर्ने भनिएको भारतीय कम्पनी इनर्जी इफिसिएन्सी सर्भिसेज लिमिटेड (ईईएसएल)को वेबसाइटमा राखिएको मूल्यसूची र त्यसमा नेपाल र भारतको कर महसुलको व्यवस्थाको हिसाबअनुसार खरिद मूल्यको करिब ४३ प्रतिशत रकम बढी तिर्नुपर्ने भन्दै आलोचना गरिएको हो ।
ईईएसएल एलईडी बल्ब बनाउने कम्पनी नभएकाले उसले उत्पादकसँग किनेर नेपाललाई बेच्दा बल्बको मूल्य बढी पर्ने र नेपालले सोझै उत्पादक कम्पनीसँग बल्ब किन्नुपर्ने तर्क प्रक्रियाको विरोध गर्नेहरुको छ । यसो गर्दा नेपालले ८६ करोड कम तिर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपालले किन्न लागेको नौ वाटको एलईडी बल्बलाई भारु ३८ पर्ने कुरा भारत सरकारका आधिकारिक दस्तावेजहरुमा हुँदाहुँदै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको ठहर उनीहरुको छ । २०१४ फेबु्रअरीमा तीन सय १० रुपैयाँ पर्ने एलईडी बल्बको मूल्य अगस्ट २०१६ मा अत्यधिक माग र ठूलो खरिदका कारण ३८ रुपैयाँमा झरेको दस्तावेज उनीहरुले अगाडि सारेका छन् ।
खुला प्रतिस्पर्धा गराएको भए एलईडी बल्ब भारु ३८ मै किन्न सकिनेमा उनीहरुले आधार देखाएका छन् । कुलमान घिसिङ सक्षम र योग्य व्यक्ति भए पनि उनको प्रक्रिया गलत भएको ऊर्जाविशेषज्ञ तथा इन्जिनियर डा. कृष्णप्रसाद दुलाल बताउँछन् । ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट सस्तोमा किन्न सकिन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले त सहज होला, तर अन्य खरिदमा पनि यस्तै परम्परा बसेमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्नेछ ।’

भारतको अनुभव

मागको तुलनामा आपूर्ति न्यून हुँदा उत्तरपूर्वी भारतमा घन्टौँ लोडसेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यही मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै भारतीय जनता पार्टीले लोकसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसारमै ‘उज्यालो भारत’ अभियानलाई जोड दियो । यसको नेतृत्व भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरे । सन् २०१५ मेबाट यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन थाल्यो ।
यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी ऊर्जाराज्यमन्त्री पीयूष गोयलले पाए । उनले भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेका चार सार्वजनिक संस्थान एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनान्स कर्पोरेसन, रुरल इलेक्ट्रिफिकेसन कर्पोरेसन र पावर ग्रिडको संयुक्त लगानीमा एउटा कम्पनी स्थापना गरे– ईर्ईएसएल ।

कम्पनीले बल्कमा एलईडी बल्ब खरिद गर्न थाल्यो । सोही कारण एलईडी बल्बको उत्पादन ठूलो परिमाणमा हुन पुग्यो र मूल्य घट्यो ।
भारतमा यो परियोजना सुरु भएको दुई वर्ष भयो । यसबीचमा भारतका २४ राज्यमा २२ करोड ७० लाख थान एलईडी बल्ब वितरण भइसकेको छ । यी बल्बबाट भारतमा झन्डै ६ हजार मेगावाट बिजुली बचत भएको सरकारी भनाइ छ ।
भारतको औसत बजार मूल्यअनुसार यी बल्बबाट बिजुली बाल्दा उपभोक्ताको खर्च एक खर्ब १५ अर्ब बचत भएको सरकारी पक्षको दाबी छ । सरकारले ठूलो स्केलमा एलईडी खरिद गरेकै कारण दुई वर्षभित्र यसको मूल्यमा ८० प्रतिशतसम्म गिरावट आयो ।
त्यसैले अब भारत सरकारको लक्ष्य छ– सन् २०१९ सम्म ७७ करोड एलईडी बल्ब वितरण गर्ने र २० हजार मेगावाट विद्युत् बचत गर्ने । यसबाट वार्षिक चार खर्ब भारु बचत हुने उसको अनुमान छ । भारतमा विद्युत् बिल तिर्दा उपभोक्ताले १० भारु तिरेपछि एउटा एलईडी बल्ब प्राप्त गर्छन् । बाँकी रकम उपभोक्ताले मासिक किस्तामा भुक्तानी गर्न पाउँछन् ।