प्रतिनिधी सभा संसदमा दर्ता भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी कानुनलाई शंसोधन एवं एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा कृषि तथा डेरी उद्योगका क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी खुल्ला गरिने उल्लेख भएको हो ।
काठमाडौं । भारतीय अमुल कम्पनीलाई नेपालमा भित्र्याउन सरकारले डेरी क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्न लागेको छ । संघीय संसदमा दर्ता भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी कानुनलाई शंसोधन एवम एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा कृषि तथा डेरी उद्योगका क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संसदबाट पारित भएपछि यो कार्यन्वयमा आउने छ ।
यसअघि प्रतिवन्ध लगाइएका केही क्षेत्रमा पनि विदेशीले लगानी गर्न सक्नेगरी विधेयक ल्याइएको छ । कृषिजन्य क्षेत्र जस्तै डेरी उद्योग, कपास उद्योग, कृषिजन्य उत्पादन कम्पनी, मत्स्यपालन, मौरीपालन लगायत अन्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी रहनेछ ।
नेपालमा स्थापित उद्योगसँग एकल वा सयुक्त रुपमा विदेशी कम्पनीले लगानी गर्न सक्नेछन । त्यस्तैगरी विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमै स्थापना भएका कुनै उद्योगमा जायजेथा वा तोकिएको प्रतिशत सेयर खरिद गरी लगानी गर्न पाउने विधेयका भनिएको छ ।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशीले उद्योग स्थापना गर्न पाउछन् । नेपालमो डेरी क्षेत्रमा भारतीय प्रतिष्ठित कम्पनी नेपाल भित्र्याउने प्रयास विगतदेखि हुँदै आएको थियो । विधेयक हुबहु पारित भएर कार्यान्वयनमा आए अमुल कम्पनी नेपालमा भित्रिने पक्का छ ।
कृषि उत्पादन क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिवन्ध सहितको डाफ्ट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबाट पठाइए पनि कसरी हटाइयो भन्नेबारे ती मन्त्रालयनै जानकार छैनन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट विधेयक मस्र्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। कानुन मन्त्रालयबाट हुबहु संसदमा पठाएको भएपनि मन्त्रीहरुको विदेशी लगानी ल्याउने स्वार्थका कारण विधेयक काटछाट गरि पठाइएको हुन सक्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
आत्मनिर्भर उन्मुख भएको दुध उत्पादन तथा डेरी उद्योगमा अहिले निजी क्षेत्रको झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । यदि कुनै बहुराष्टिय कम्पनी आएमा नेपाली डेरी उद्योगमा निजी क्षेत्रले गरेको लगाानी र स्वदेशी उत्पादन ध्वस्त हुने डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले बताए ।
भर्खरै बामे सर्ने अवस्थामा रहेको डेरी क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुल्ला गरिएमा र कुनै बहुराष्टिय कम्पनी आएमा स्वदेशी उद्योग, निजी क्षेत्रको लगानी, किसान र आम उपभोक्तालाई असर पर्ने उनले बताए ।
अहिले स्वदेशमा दैनिक झन्डै ५ लाख लिटर दुध उत्पादन भइरहेको छ । २० हजार प्रत्यक्ष रोजगारी र ५ लाख किसान प्रत्यक्ष दुध उत्पादनमा संलग्न छन् । झन्डै १ हजार ८०० सय दुग्ध सहकारीमार्फत दुध संकलन गरी डेरी उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ । विदेशी बहुराष्टिय कम्पनी वा अमुल भित्र्याउन यहाँको दुध उत्पादनको अवस्था र डेरी उद्योगका क्षेत्रमा निजी लगानी मुल्यांकन हुनुपर्ने राजभण्डारीको तर्क छ ।
बेला बेलामा किसानले दुधको मुल्य नपाएर या दुध बढि भएपछि मिल्क हलिडे मनाउने गरेका छन् । अमुल आएर बाहिरबाटै सस्तोमा दुध पाउडर प्रशोधन गरी दुध आपूर्ति गरेमा स्वदेशी उद्योग मात्रै नभइ किसानको दुध फेरी सडकमै पोखिने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उनको तर्क छ ।
यसअघि अमुलले सहकारी मोडेलमा आम किसानको दुध किन्ने सर्तसहित नेपाल प्रवेश गर्न लागेको भन्दै उद्योग विभागमा प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ ।
‘किसानले उत्पादन गरेको दूध हामी हाम्रो कच्चा पदार्थका रुपमा खरिद गर्छौं,’ उद्योग मन्त्रालयमा पठाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको दूधले हाम्रो माग धान्न सकेन वा दूध अभाव भएका बेला सरकारको अनुमति लिएर मात्रै भारतबाट दूध ल्याउने छौं ।’
अमूलले पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,– हाम्रो पहिलो प्रथामिकता भनेको नेपालका किसान हुन् । उनीहरुले उत्पादन गरेको दूध किन्छौं, त्यति गर्दा पनि दूध अभाव भयो भने मात्रै भारतबाट दूध ल्याउने छौं ।
‘किसानले उत्पादन गरेको दूध हामी हाम्रो कच्चा पदार्थका रुपमा खरिद गर्छौं,’ उद्योग मन्त्रालयमा पठाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको दूधले हाम्रो माग धान्न सकेन वा दूध अभाव भएका बेला सरकारको अनुमति लिएर मात्रै भारतबाट दूध ल्याउने छौं ।’
अमूलले पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,– हाम्रो पहिलो प्रथामिकता भनेको नेपालका किसान हुन् । उनीहरुले उत्पादन गरेको दूध किन्छौं, त्यति गर्दा पनि दूध अभाव भयो भने मात्रै भारतबाट दूध ल्याउने छौं ।
नेपालमा पनि सहकारी मोडेलमा अमुलको प्रविधि ल्याउन सकिने केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका अध्यक्ष नारायण देवकोटाले बताए ।
अमूलको प्रविधि एकदमै राम्रो भएको र त्यो प्रविधि नेपालमा भित्र्याउन सके नेपालका किसानको ठूलो हित हुने सङ्घले जनाएको छ ।
विधेयकमा केही क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्न नपाइने भएको छ ।
खासगरीख कुखुरापालन, व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय,हातहतियार, खरखजाना, बिष्पोटक पदार्थ, घरजग्ग खरिद विक्रि, खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर, क्याटरिन, रेमिटेन्स सेवामा भने विदेशी लगानी गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तैगरी, होमस्टे, ग्रामीण पर्यटन, टाभल एजेन्सी, आम सञ्चारका माध्यममा विदेशी लगानी गर्न पाइदैन विधेयकमा उल्लेख छ । शैक्षिक परामर्श दिने व्यवसाय,भाषा, तालिम, कानुनी परामर्श, लेखा, इन्जिनियरी, कम्प्युटर तालिममा पनि विदेशी लगानी गर्न पाइदैन ।
माथि उल्लेखित बाहेक अन्य क्षेत्रमा भने विदेशी लगानी खुल्ला भएको हो ।
यसअघि विदेशी लगानी नगरिएका क्षेत्रहरुः
अहिले प्रतिनिधी सभा संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा विदेशी लगानी नगरिएका क्षेत्रहरुः
