काठमाडौं ।२०५२ असार २७ गतेको त्यो बजेट, जसले नेकपा एमाले (हाल नेकपा)को साढे दुई दशकको राजनीतिलाई टिकाईराखेको छ । त्यही बजेटको सुत्रधार पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको ८२ वर्षको उमेरमा शनिवार ह्याम्स अस्पतालमा निधन भएको छ ।

अधिकारीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि माघ २ गते मेडिसिटि अस्पताल भर्ना गरिएकोमा स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि फेरी माघ २५ गते ह्याम्स अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । ६ वर्षअघि उनको भारतको गुडगाउँस्थित मेदान्त मेडसिटीमा ‘ओपन हर्ट सर्जरी’ गरिएको थियो ।

अधिकारीले पूर्ण बजेट २०५२ असार २७ गते ल्याएपनि २०५१ कोे निर्वाचनमा ठूलो दलको हैसियतमा आएपछि २०५१ पुस ११ गते पुरक बजेट ल्याएका थिए । कतिपय कार्यक्रम उनले त्यसै समयमा घोषणा गरेपनि २०५२ असारमा ल्याइएको बजेटलाई बढी सम्झिने गरिन्छ । जस्तै २०५१ पुसमा आएको बजेटमा हरेक गाउँ विकास समितिलाई ३ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरिएको थियो भने २०५२ असारमा बढाएर ५ लाख पुर्याइएको थियो । प्रत्येक जिल्लाका १० जना विद्यार्थीलाई वार्षिक ६ सय रुपैयाँ दिने घोषणा पनि गरिएको थियो ।

नेपालमा पहिलो कम्युनिस्ट सरकारको उपमा पाएको तत्कालिन सरकारले सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा र विकासमा आमूल परिवर्तन ल्याउन अग्रगामी भूमिका खेलेको जानकार बताउँछन् ।

त्यो बजेटले सामाजिक सुरक्षातर्फ ७५ वर्ष उमेर पुगेका बृद्धबृद्धालाई बृद्धभत्ता मासिक एक सय रुपैयाँ रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो भने आफ्नो गाउँ आँफै बनाउँ भन्ने नारा अगाडी सार्दंै प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ दिने उद्घोष गरेको थियो । आफ्नो गाउँ आँफैं बनाउँ कार्यक्रमलाई ‘नौ स’ अभियानसँग जोडिएको थियो । यही बजेटका कारण पटक पटक तत्कालिन एमालेले आफ्नो राजनीतिलाई बलियो बनाउँदै आएको थियो । २०७४ को निर्वाचनमासमेत एमालेले आफ्नो त्यही मुद्धालाई अघि सार्दै निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेर अहिले सरकार चलाईरहेको छ ।

अहिले बृद्धभत्ता प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ र उमेर सीमा ७० वर्ष छ । वर्तमान सत्तारुढ नेकपाले ५ वर्षभित्र बृद्धभत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने प्रतिवद्धता निर्वाचनमा गरेको थियो । अहिले बृद्धभत्ता नबढाएकोमा सरकारको आलोचनासमेत भईरहेको छ । चालू बर्षको बजेट आएपछि स्व.अधिकारीले समेत बृद्धबृद्धालाई झुक्याउनु नहुने बताएका थिए ।

उनले ल्याएको वृद्धभत्ता विस्तार हुदै अपाङ्ग, एकल महिला, सुत्केरी, लोपन्मुख जातलगायत सीमान्तकृत वर्गले राज्यबाट सामाजिक सुरक्षाको नाममा भत्ता पाइरहेका छन् । वृद्ध भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाको नाममा गाउँ र शहरमा गरी वार्षिक ४२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने गर्छ ।

अधिकारी राज्यले सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता मात्रै राख्दैनथे खुलाबजार अर्थतन्त्रका पनि उत्तिकै हिमायती थिए । त्यसैले २०४८ सालमा नेपाली काँग्रेसले सुरु गरेको खुलाबजार अर्थनीतिलाई पनि उनले निरन्तरता दिए । अधिकारीले ल्याएको वृद्ध भत्ता अहिले सबै दलले चुनाव जित्ने हतियार बनाउन खोजिरहेका छन् । त्यसबेला अधिकारी ९ महिना मात्र अर्थमन्त्री भए । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि सामाजिक सुरक्षा र गाउँ विकास समितिमा सिधै जाने बजेटलाई निरन्तरता दियो ।

उनकै पालामा राष्ट्रिय विभूतिका नाममा सडक नामकरण, हेटाँैडा–काठमाडौँ सुरुङमार्ग, सडकको दुवैतिर वृक्षारोपण, श्रीमान् श्रीमतीको संयुक्त नाममा जग्गाको रजिष्ट्रेशन पास, गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा रोजगारीको अवधारणासमेत अघि सारिएको थियो ।

स्व.अधिकारी एक पटक मात्रै नभएर पटक पटक अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका छन् । २०६० मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अधिकारी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भएका थिए । तर, एकल सरकार चलाउँदा जस्तो स्वस्फूर्त रुपमा बजेट मिलिजुली सरकारमा ल्याउन नपाइएको भन्दै उनले गुनासो गर्ने गर्थे । फेरी उनी २०६७ मा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भए । त्यतिबेला पनि माओवादीसँग मिलेर एमाले सरकारमा गएको थियो । ०४८, ०५१, ०५६ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा मोरङ्ग क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका थिए । यस्तै ०६४ र ०७० मा संविधानसभामा समानुपातिकतर्फबाट सभासद भए । अधिकारी २०४७ सालको संविधान निर्माण सुझाव समितिको सदस्यसमेत भएर काम गरेका थिए ।

भरतमोहनलाई अर्को भुल्न नसकिने पाटो भनेको गाउँको विकासलाई उनले पहिलो प्राथमिकतामा राखे । प्रत्येक गाउँ विकास समितिलाई ५ लाख र नगरपालिकाका प्रत्येक वडालाई २ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेर उनले गाउँ तथा शहरका वडासम्म कति बजेट आउँछ भन्ने कुरा जनस्तरमै जानकारी जाने व्यवस्था मिलाए । यसले स्थानीयस्तरमा पनि आफूकहाँ आएको बजेट कस्तो ठाउँमा प्रयोग भयो ? बजेट दुरुपयोग भएको छ कि छैन भनेर हरेक नागरिक सोधीखोजी गर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यसले बजेटको कार्यान्वयन र पारदर्शितालाई पनि व्यवहारमै रुपान्तरण गर्न मद्धत गर्यो । त्यसभन्दा अघि गाउँमा कति बजेट जान्छ र त्यस्तो बजेट कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने जानकारीसम्म थिएन ।

२०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले एमालेले सरकार बनाएको थियो । प्रधानमन्त्री उनकै दाजु मनमोहन अधिकारी थिए । जसको २०५६ मा ७८ वर्षको उमेरमा निधन भयो । त्यस्तै वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली पनि सोही सरकारमा गृहमन्त्री थिए ।

गत मंसिरमा सिद्धान्तनिष्ट र इमान्दार नेता तथा विराटनगरका गौरव भन्दै पूर्वउपपधानमन्त्री अधिकारीलाई प्रदेश १ मा नागरिक अभिनन्दन गरिएको थियो । अधिकारीले नेपाली समाज र राजनीतिमा सफल नेतृत्व गरेकैले गाउँ तथा शहरमा सधैं लोकप्रिय रहे । सरल, सादा जीवन र उच्च विचार उनको जीवनको मुख्य आधार हो ।

विसं २००८ मा १६ वर्षको उमेरको हुँदादेखी राजनीतिमा सक्रिय रहेका उनी ५० वर्षभन्दा बढी केन्द्रीय राजनीतिमा क्रियासिल रहे । २०७१ सालमा नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेसनबाट उनले पार्टीमा कुनै पनि जिम्मेवारी नलिने स्वेच्छिक घोषणा गरेका थिए । विसं १९९३ मा महोत्तरीको भ्रमणपुरामा सुब्बा रामचन्द्र र पूर्णकुमारीको कान्छो छोराका रुपमा भरतमोहनको जन्म भएको थियो । विराटनगरको आदर्श विद्यालयबाट माध्यमिक शिक्षा लिएका उनले भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका थिए । उनका ३ छोरी छन् । राजनीतिक जीवनमा ४ बर्ष भुमिगत, ३ बर्ष निर्वासन र ३ बर्ष बन्दी विताएका उनी पछिल्लो समय बुढ्यौली र रोगले थलिँदै आएका थिए । अधिकारीका तीनवटा पुस्तकसमेत प्रकाशित भएका छन् ।

२०५२ असार २७ गतेको बजेटबाट

– स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा र साक्षरता तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमको लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक कार्यक्रमका लागि न्यूनतम २० लाख रुपैयाँबराबरका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने
– स्थानीय सडक तथा साना सिंचाई स्थानीय विकासका मुख्य आधारहरु भएकाले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक कार्यक्रमका लागि कम्तिमा १५ लाख बराबरका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने
– देशका ७५ वटै जिल्लाका ७५ बर्ष उमेर पुगेका सम्पुर्ण जेष्ठ नागरिकलाई प्रति महिना रु. १०० का दरले जेष्ठ नागरिक भत्ता
– ९ स को अभियान
– आफ्नो गाउँ आँफै बनाउँ कार्यक्रम
– प्रत्येक गाउँ विकास समितिलाई ५ लाख र नगरपालिकाका प्रत्येक वडालाई २ लाख रुपैयाँ