अहिले झन्डै १ लाख हेक्टर जमिनमा मात्रै चैतेधान खेती गरिएकोमा थप २ लाख हेक्टर जमिनमा चैतेधान खेती गर्न सकेमा नेपालमा चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने सक्ने राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ ।
काठमाडौं । ३ लाख हेक्टर खेतियोग्य जमिनमा चैतेधान खेती गरेमा धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिने सरकारी तथ्याँकले देखाएको छ । अहिले झन्डै १ लाख हेक्टर जमिनमा मात्रै चैतेधान खेती गरिएकोमा थप २ लाख हेक्टर जमिनमा चैतेधान खेती गर्न सकेमा नेपालमा चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने सक्ने राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ ।
बार्षिक रुपमा अझैपनि १५ लाख मेट्रिकटन धान अपुग रहेको भन्दै पाँच बर्ष धानमा आत्मनिर्भर बन्न लक्ष्य पूरा गर्न चैतेधान खेती र क्षेत्रफल विस्तारमा जोड दिनुपर्ने केन्द्रका प्रमुख रामवरन यादवले जानकारी दिए । अहिले १५ लाख हेक्टर जमिनमा धान खेती हुँदै आएकोमा चैतेधान भने १ लाख हेक्टरमा मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ । उन्नत जातको धान खेतीको रुपमा चैतेधान लगाएपछि अन्य जातको धानभन्दा बढि उत्पादन दिने गर्छ ।
सरकारले अहिले चैतेधान खेती विस्तार कार्यक्रम अघि बढाए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । सुदरपश्चि प्रदेशका ६ जिल्लामा यो कार्यक्रम अघि बढाउन सुचना जारी गरेर किसानसँग आवेदन मागिए पनि न्युन सहभागीता रहेको छ । कार्यक्रम लागू भएपनि किसानले बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान, बीमा, धान चुट्ने २ थान मेसिन उपलव्ध हुन्छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्ने र चैतेधान खेती विस्तार कार्यक्रम सवै किसानको सहभागिता भएमा धान उत्पादन आत्मनिर्भर उन्मुख हुन सकिने कृषि सुचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका बरिष्ठ कृषि अधिकृत डा. राजु घिमिरेले जानकारी दिए । उनले कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणमार्फत धान उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए ।
के गदैछ धानबाली अनुसन्धान केन्दले ?
राष्टिय धानबाली अनुसन्धान केन्दले चैतेधानको उत्पादनलाइ जोड दिनुपर्ने बताएको छ । केन्द्रले विभिन्न प्रजातिका धानबालीको अनुसन्धान भइरहेको केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ बाट कालोधान, रातो धान, खैरो धान, हाइव्रिड जातको धानहरुको अनुसन्धान गरीरहेको केन्द्रका प्रमुख रामवरण यादवले बताए ।
जलवायू परिवर्तनका कारण बालीनालीमा परेको प्रभावलाई कम गर्न धान, गहुँ, मसुरो बाली अनुसन्धानको लागि सेल्फ अटोमेटिक रेनफल सिड प्रविधिको प्रयोग गरिएको यादवले बताए । अहिले ४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा विभिन्न जातका धानहरुको प्रजनन तथा विभिन्न जातका बीउको अनुसन्धान भइरहेको छ ।
केन्द्रले जलवायू परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा धानखेतीमा प्रभाव परिरहेकोले सुख्खा सहने र बढी पानी सहने सक्ने जातका धानहरु बहुगुनी –१ र वहुगनी १० प्रजनन् गरेको छ । अनुसन्धान केन्द्रले महोत्तरी, सिराह, धनुषा जिल्लालाई कमाडिङ्ग डिस्ट्रिक्टको रुपमा विकास गरिएको र अहिलेसम्म केन्द्रले ८२ प्रजातिको धानको सिफारिस गरिएको छ ।
धनुषा, सिराहा, सप्तरी जिल्लामा सामुदायिक बिउ उत्पादन कार्यक्रम अन्र्तगत शुरुदेखि अन्तसम्म नोडल फार्महरु मार्फत हाइव्रिड बीउ उत्पादन प्याकेजको रुपमा लगिरहेको केन्द्र प्रमुख यादवले बताए । ‘हामीसँग मिलिङ्ग छैन । मिलिङ्ग भएको भए ७ प्रतिशत उत्पादन बढाउन सकिन्थ्यो । खानपानमा एटीच्युट परिवर्तन गर्न गाह्रो छ । यति धेरै बजेट सरकारले खर्च गरेको छ ।’ उनले भने ।
५ हजार कृषकलाई विभिन्न जातको बीउ
अहिले काली नामक स्थानीय जात रोग कीरा नलाग्ने प्रतिरोधात्मक धानको विकास गरिएको छ । अनुसन्धानको क्रममा १ केजी धान फल्न २५ सय लिटर पानी चाहिने भएकाले कम पानी लाग्ने धानको प्रजननमा जोड दिनुपर्ने रामवरनले वताए ।
अब सँधै पानी लगाई राख्नु नपर्ने गरी धान रोपे पछि जबसम्म खेतमा चिरा पर्दैन तबसम्म पानी दिन नपर्ने गरी धानको प्रजातिलाई विकास गरेको उनको भनाई छ । निजी बिउ उत्पादक मार्पmत ५ हजार मिनिकिट कृषकहरुलाई बाँड्ने गरेको बताए ।
केन्द्रको अनुसन्धान गर्ने क्षेत्रफल १ वटा प्लटमा १२ कठ्ठा जमिन प्रयोग गरी जम्मा जमिनको क्षेत्रफल ११३ प्लट रहेको बताए । केन्द्रले अनुसन्धानलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि वढाई कालो, रातो र खैरो धानको समेत अनुसन्धान गरिरहेको बताए । स्थानीय धानका जातहरुको संरक्षणमा जोड दिनु पर्नै र अहिले धेरैजसो धानहरू स्थानीय जातका रहेका छन् । सरकारले खेतियोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कडा कार्वाही गर्ने भएको छ ।
