सरकारले कम्पनीमार्फत् अपर अरुण आयोजना बनाउन सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ । कम्पनीमार्फत् निर्माण अघि बढाएर सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरिने छ । ४९ प्रतिशत सेयर नेपाली नागरिकलाई दिइने छ ।
काठमाडौं । प्रस्तावित ७०० मेगावाटको माथिल्लो अरुण (अपर अरुण) जलविद्युत् आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गर्ने भएको छ । आयोजनामा कोषले कुल लागतको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्न तयार भएको हो ।
आयोजनामा लगानी गर्ने विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल सुरु भएको कोषका प्रशासक तुलसी गौतमले बताए । ‘विश्व बैङ्कको पनि लगानी हुने भएकाले न्यूनतम १५ देखि २५ अर्ब रुपैयाँसम्म आयोजनामा लगानी गर्न सकिने छ, यसका लागि हामी तयार छौं,’ उनले भने । छलफलको चरणमा रहेकाले सहमति भने भइनसकेको उनले सुनाए । आयोजना आर्थिक रुपमा आकर्षक देखिएकाले लगानी गर्न तयार भएको गौतमले क्यापिटल नेपाललाई बताए ।
आयोजना बनाउन १ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैङ्क एक्लै वा विद्युत् प्राधिकरण दुवैले मात्र नसक्ने भएकाले कोषको पनि लगानी आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । केही वर्षपछि माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युतको लगानी फिर्ता हुने भएकाले कोषसँग पर्याप्त लगानीको स्रोत हुने र सो रकम माथिल्लो अरुणमा लगानी गरिने उनले जानकारी दिए ।
आयोजना अघि बढाउन अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड गठन हुने भएको छ । सरकारले कम्पनीमार्फत् अपर अरुण आयोजना बनाउन सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ । कम्पनीमार्फत् निर्माण अघि बढाएर सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरिने छ । ४९ प्रतिशत सेयर नेपाली नागरिकलाई दिइने छ । आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत अन्य संस्था तथा कम्पनीको समेत लगानी हुने छ ।
परामर्शदाता चिनियाँ कम्पनी एसटीपीआर सिनोटेक जेभीले आउँदो अक्टुबरमा आयोजनाको अद्यावधिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन दिने भएको छ । यसपछि विस्तृत इन्जिनियरिङको काम सुरु हुने छ । ३३५ मेगावाट भनिए पनि विस्तृत इन्जिनियरिङपछि आयोजनाको क्षमता बढेर ७०० मेगावाट पुग्ने देखिएको छ ।
परामर्शदाता सिनोटेक जेभीले आउँदो दुई वर्षभित्र आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङको काम सम्पन्न गर्नुका साथै सिभिल निर्माणका लागि बोलपत्र डकुमेन्टसमेत तयार पार्ने छ । विश्व बैङ्कको सहयोगमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययनको तयारी सुरु भएको हो । यस्तै परामर्शदाताले माथिल्लो अरुणका अतिरिक्त ३० मेगावाटको इङ्खुवाखोलाको पनि विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्ने छ । यो आयोजना पनि एकसाथ निर्माण सुरु हुने छ ।
आयोजनाको प्रतियुनिट लागत अत्यधिक सस्तो २.७४ रुपैयाँमात्र पर्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना नदीको बहावमा आधारित (रन अफ दि रिभर) प्रकृतिको हो ।
आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै सडकको अध्ययन काम जारी छ । आउँदो ६ महिनाभित्र सडकको पनि सर्वेक्षणको काम सकिने छ । विद्युतगृहसम्म पहुँचमार्ग निर्माण भइसकेको छ ।
२०७७ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र २०७८ देखि निर्माण गर्न ठेकेदार परिचालन गर्ने प्रारम्भिक तालिका तयार गरिएको छ । निर्माण सुरु भएको ५ वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनामा प्राधिकरणको ७८ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित स्थानीयको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीको ५ प्रतिशत र आपाङ्ग व्यक्तिको दुई प्रतिशत सेयर लगानी हुनेछ । आयोजना सङ्खुवासभा जिल्लाको किमाथाङ्का, चेपुवा, हटिया र पाथीभरा गाविससँग जोडिएको छ ।
