कृषि विकास मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले डेरी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएसँगै यो क्षेत्रमा ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी’ नल्याउने गरी ऐन बनाएर पठाए पनि कानुन मन्त्रालयको बदनियत देखिएको खुलेको हो ।
काठमाडौं । हुर्कँदै गरेको डेरी क्षेत्रलाई ‘तहसनहस’ बनाउन कानुन मन्त्रालय मुख्य जिम्मेवार रहेको खुलेको छ । कृषि विकास मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले डेरी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएसँगै यो क्षेत्रमा ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी’ नल्याउने गरी ऐन बनाएर पठाए पनि कानुन मन्त्रालयको बदनियत देखिएको खुलेको हो ।
कृषि विकास मन्त्रालयले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन, (फिटा)मा डेरी क्षेत्रलाई ‘नेगेटिभ लिस्ट’ (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नचाहिने)मा राखेर उद्योग मन्त्रालयलाई राय सुझाव दिएको थियो । उद्योग मन्त्रालयले पनि कृषिले पठाएको राय सुझावकै आधारमा डेरी क्षेत्रलाई नेगेटिभ लिस्टमै राखेर कानुन मन्त्रालयमा पठाएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
तर, कानुन मन्त्रालयमा पुगेपछि कृषि र उद्योग मन्त्रालयले राखेको ‘नेगेटिभ लिस्ट’का ठाउँमा ‘पोजेटिभ लिस्ट’ (वैदेशिक लगानी चाहिने) राखिएको पाइएको छ ।
‘आफूसँग सम्बन्धित नै भएको विषयमा कानुन मन्त्रालयले किन यस्तो गर्यो ? कानुन मन्त्रालयले कसको इसारामा यस्तो गरेको हो, त्यसको रहस्य बुझ्न सकिएन,’ अर्थ समितिका सदस्य तथा सांसद गगनकुमार थापाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यसमा ठूलै ‘इन्ट्रेस्ट’ देखिएको छ ।’
हुर्कँदै तथा भखर्रै बामे सर्दै गरेको क्षेत्रलाई सरकारले नियोजित रुपमा आक्रमण गरेको छ । त्यो तत्काल सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । दीर्घकालीन असर गर्ने नीति ल्याउन पनि सरकारले हतार गरेको छ । यसमा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उक्त ऐन कानुन मन्त्रालयबाट उल्टिएर मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर संसदमा आइपुगेको छ । त्यस ऐनमाथि सत्ता पक्ष र विपक्षीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
सत्ता पक्षका नेता तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्र र कृषिक्षेत्रलाई तहस नहस बनाउने गरी विधेयक आएको बताए । तत्काल कृषिक्षेत्रलाई नेगेटिभ लिस्टमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संसदको अर्थ समितिमा आइपुगेको विधेयकमाथि दुई दर्जन सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
पूर्वमन्त्रीसमेत भइसकेका थापाले संशोधन हालेको र कृषिक्षेत्रलाई नेगेटिभ लिस्टमा राख्नुपर्ने बताए । ‘जुन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी चाहिएको हो, त्यस क्षेत्रमा मात्रै खुला गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एक लाख रुपैयाँ लगानी गरेर गर्न सकिने व्यवसायमा किन चाहियो विदेशी लगानी ?’
विधेयकविरुद्ध संशोधन दर्ता गराउनेमा अधिकांश नेकपाका सांसदहरु छन् । भर्खरै खुट्टा टेक्दै गरेको डेरी क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्नेगरी छलफल बिना नै यसमा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोजिएको सांसदहरुको आरोप छ ।
डेरी क्षेत्रमा विदेशी लगानीविरुद्ध गगन थापा, देव तिमल्सिना, रवीन्द्र केसी, सञ्जय गौतम तथा जनार्दन शर्मालगायत ३२ जना सांसदले संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन् ।
कृषिजन्य उत्पादनको क्षेत्र डेरीमा निजी लगानी बढिरहेको अवस्थामा विदेशी लगानी खुला गर्दै बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउन खोजेको सांसदहरुको आरोप छ । डेरी उद्योगका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक नरहेको भन्दै दुग्ध उत्पादक सङ्घसंस्था तथा डेरी उद्योगले चौतर्फी विरोध गरिरहेका छन् ।
अहिले डेरी उद्योगमा निजी क्षेत्रको ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । झन्डै १७ सय साना—ठूला डेरी उद्योग छन् । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा ५ लाख दुग्ध उत्पादक किसान संलग्न छन् । वार्षिक साढे २ अर्ब रुपैयाँ सहरदेखि ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पुगेको छ ।
