भ्रष्टाचार मौलाउनुमा सरकारको कमजोरी त छँदै छ । नेपालमा पछिल्लो समय न्यायालय र अनुसन्धान निकायका कारण पनि भ्रष्टाचारले उग्र रुप लिँदै गएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताका पक्षमा पछिल्ला ३/४ वर्षको न्यायालय र अनुसन्धान निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विवादास्पद निर्णयहरुले अनियमित धन्दा गर्नेहरुको हौसला बढाएको छ ।

सरकारले आफ्नो १ वर्षे कार्यकालको अन्त्यतिर अर्थात् फागुन १ गते वर्षमा कम्तीमा एक सय दिन काम दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिने कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । रोजागारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ र त्यससम्बन्धी नियमावली पारित गरेको सरकारले सातै प्रदेशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गरि तथ्याङ्क संकलन गरिरहेको छ । यसले थोरै भएपनि जनस्तरमा सरकारले केही गर्न खोजेको अभास दिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा लागू गर्न नियमावली बनाएको छ । त्यसैगरी मुलुकभर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक नियमावली मस्यौदा बनाइरहेको छ । तीन करोडको रुपैयाँको पत्रकार वृत्ति कोष स्थापना गर्नुका साथै श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकमा २५ प्रतिशत वृद्धि गराएको छ । यद्यपि श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम तलब निर्धारण समितिले ५० प्रतिशत तलब बढाउन गरेको सिफारिसलाई बेवास्ता गरिएको छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न स्रोत सुनिश्चित गर्दै केही खण्डका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि बन्द रहेको कोदारी राजमार्गलाई केही समयभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गरिरहेको छ । रसुवागढी–गल्छी सडकको स्तरोन्नति, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग चिनियाँ सहयोगमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकेको छ । त्यसैगरी भारतीय सहयोगमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग विस्तृत परियोजना तयार गर्न समझदारी भएको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको छ भने काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम पनि अघि बढिरहेको छ ।

माघ १७ गते बसेको मुख्यसचिवसहितको सचिवहरुको बैठकले वर्तमान सरकार गठन भएको १ वर्ष पुग्ने सन्दर्भमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवको नेतृत्वमा सहसचिव, विभागीय प्रमुख, सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र अन्य कर्मचारीसमेत सक्रिय सहभागी भई पूर्वस्वीकृत कार्ययोजनाबमोजिम तथ्य, तथ्याङ्क र निष्कर्षमा आधारित कार्यप्रगति तयार गरी राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन तथा नतिजा व्यवस्थापन हेर्ने सचिवकहाँ माघ २० भित्र पठाउन निर्देशन दिएको छ । यससम्बन्धी आफ्नो कामका सकारात्मक पक्ष सरकारले मिहीन रुपमा केलाउला नै ।
सोही बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको अनलाइन मनिटरिङ सिस्टममा सबै मन्त्रालय/निकायहरुले आआफ्नो मासिक प्रगति चढाउने मूल्याङ्कन हरेक महिनाको ७ गतेभित्र गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बाहिर देखिने गरी केही काम नभएकोमा नेकपाकै एउटा तप्का पनि सहमत छ । नेकपाका अध्यक्षमध्येका एक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको बचाउ गर्दा भन्ने गर्छन्, ‘बाहिर देखिने गरी केही काम भएको छैन । तर भित्रभित्रै धेरै काम भएको छ, एउटा युगान्तकारी परिवर्तन भएको छ र अब बिस्तारै सरकारको काम सतहमा बाहिर देखिनेछ ।’ जनताले अहिलेसम्म यस्तो अनुभव गर्न पाएका छैनन्, साँच्चिकै अब विकासको काम भएको जनताले अनुभव गर्न पाऊन् ।

सरकारी सेवालाई चुस्त बनाउने प्रयास

सरकारले ‘सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५’ जारी गरेर सरकारी कार्यालयहरुमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास पनि गरेको छ । त्यसैगरी ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०७५’ र ‘तत्काल समस्या समाधान सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’, ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५’ मार्फत सरकारी कामलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने प्रयासमा रहेको देखाउँछ । तर सरकारी संरचनामा देखिएको अन्योलताले सरकारको प्रयास फितलो बन्दै गएको छ । मार्गदर्शनको पालना गर्नु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाअन्तर्गतका सबै कार्यालय, संवैधानिक निकाय, आयोग, सचिवालय र सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता २०७५ जारी भएको छ भने वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ पनि यही अवधिमा जारी भएको छ ।

उग्र बन्दै भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार मौलाउनुमा सरकारको कमजोरी त छँदै छ । नेपालमा पछिल्लो समय न्यायालय र अनुसन्धान निकायका कारण पनि भ्रष्टाचारले उग्र रुप लिँदै गएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताका पक्षमा पछिल्ला ३/४ वर्षको न्यायालय र अनुसन्धान निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विवादास्पद निर्णयहरुले अनियमित धन्दा गर्नेहरुको हौसला बढाएको छ । सरकारले भष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलता नीति अघि सारेको बताउँदै आए पनि जनस्तरले गएको एक वर्षमा भ्रष्टाचार कमी भएको महसुस गरेका छैनन् । अधिकांश सरकारी कार्यालयमा घुस र दलालको सहयोगबिना अझै सर्वसाधारणको काम बन्दैन ।

पटकपटक प्रधानमन्त्री ओलीले भन्ने गरेका छन्, ‘भ्रष्टाचारी पक्राउ पर्नु भनेको भ्रष्टाचारीविरुद्ध सरकार आक्रामक बनेको छ भन्ने प्रमाण हो । तर, के ससाना घटना देखाएर मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार अन्त्य होला ? सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको चासो र स्वार्थ जोडिएको वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक लेखासमितिको प्रतिवेदन त्यसै सेलाएर गएको छ । सरकार आफैले गठन गरेको पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ समिति महिना गुज्रिँदा पनि आफ्नो नियुक्तिबारे बेखबर हुनुले नै सरकार भ्रष्टाचार रोकथाममा कति लाचार छ भन्ने देखाउँदैन र !

अख्तियारले पनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्व र उच्च कर्मचारी प्रशासनको मिलोमतो रहेको ठहर गरेको छ । पछिल्लो समय विधिविधान नहेरी कतिपय निर्णयहरु सीधै मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने प्रचलनले पनि यसमा मलजल गरेको छ । त्यसो त २०७५ असोज १७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सुशासन र सदाचारको प्रवद्र्धन गर्न कामप्रति इमानदार भई प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारीले प्रत्येक दिन कार्य सुरु गर्नुअघि ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ । म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ । म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने प्रतिज्ञा वाचनपश्चात् काम सुरु गर्न र यी विषय समावेश भएको लिखित स्टिकर वा ब्यानर बनाई कार्यालयको देखिने स्थानमा टाँस्ने व्यवस्था मिलाउन सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ । यही स्टिकर र ब्यानर राख्दा पनि सम्बन्धित कार्यालयहरुले भ्रष्टाचार गरेका आशङ्काहरु हुन थालेका छन् । अझ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा विवादास्पद दिगम्बर झाको नियुक्तिले सरकारी भनाइलाई खण्डन गर्न पुग्यो । यद्यपि केही समयपछि झाले राजीनामा दिए र विषयको सामान्यीकरण भयो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने अवधारणा सूचक (सीपीआई) अनुसार पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखाउँछ । विश्वका १ सय ८० मुलुकमा गरिएको अध्ययनमा यस वर्ष नेपाल कम भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकको सूचीमा १ सय २४औं स्थानमा छ । जब कि यो सूचक अघिल्लो वर्ष १ सय २२औं स्थानमा थियो ।

कागजमा सचिवहरु पनि तात्दै

राजनीतिक स्तरमा मात्रै होइन, कर्मचारीस्तरमा पनि विकासका कामलाई प्राथमिकता दिँदै पटकपटक बैठक र निर्णयहरु हुने गरेको पाइन्छ । सम्बन्धित सचिव र कर्मचारीहरुलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका राष्ट्रिय महङ्खवका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न रणनीति बनाउन र त्यसको अनुगमन गर्ने अख्तियारी पनि दिने गरिएको भेटिन्छ । तर पनि कार्यान्वयन पक्ष भने सधैं फितलो छ । जस्तो २०७५ असार ३ गते मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरुको बैठकले राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लालशङ्कर घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसैगरी सूचना प्रविधि र नागरिक अधिकार मोबाइल एप्स तयार गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव, दोहोरो अङ्क नजिकको आर्थिक वृद्धि हासिल तथा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि गर्नुपर्ने काम गर्न अर्थसचिव, व्यापार घाटा घटाउने सन्दर्भमा चाल्नुपर्ने रणनीति बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (वाणिज्य), सबै प्रकारका सेवाको गुणस्तर कायम गर्न मानक तयार गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण कायम गर्न गर्नुपर्ने काम गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग)लाई जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसैगरी पराष्ट्र सचिवलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपालस्थित विदेशी नियोग र निकाय तथा विभिन्न तहका सरकारबीच सहयोग, भेटघाटलगायत महङ्खवपूर्ण परराष्ट्र सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न, शान्तिसुरक्षा, विकास र अन्तरक्षेत्रगत समन्वयको काम गर्न गृहसचिव र सङ्घीय तहमा सुशासन सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कामका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्ता निर्णयहरु सचिवहरुको बैठकले पटकपटक गर्ने गरेका छन् ।

राम्रा कामको खोजीभन्दा आलोचना बढी

एक वर्षमा सरकारले गरेका राम्रा कामको खासै चर्चा भएन । अथवा सरकारले यसबीचमा देखिने गरी राम्रो कामै सकेन । तर, एक वर्षमा ओली सरकारलाई विरोध गर्न कुनै विषयको कमी भएन । ६ महिनाअघि कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरण होस् वा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि ओली सरकारले नै डा. गाविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा पछि हटेको कुरा होस्, सरकारका आलोचकहरुलाई वर्षैभर आलोचनाको विषयको कमी भएन । अहिलेसम्म पन्तको हत्याबारे विभिन्न छानबिन भए पनि दोषी पत्ता लागेको छैन । त्यस्तै केसी पक्षधरका अनुसार सरकारले केसीसँग गरेको सम्झौतालाई लत्याएर दुईतिहाइ बहुमतको आडमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको आरोप खेपिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोधबीच सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गरेपछि डा. केसीले फरक ढङ्गले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि लड्ने भन्दै अनशन स्थगित गन बाध्य भएका छन् । खासगरी स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको बहस चलिरहँदा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसार्इंले आफूले दाहाल र ओलीसँग लन्च मिटिङ (मार्सी भात)को फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेपछि सरकारको थप आलोचना हुन थाल्यो । यो प्रकरण बढ्दै जाँदा तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजीनामासमेत दिनुप¥यो ।

त्यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा खानेपानीमन्त्री बिना मगरले ठेकेदारसँग पैसा मागेको विषयले पनि चर्चा पाएको छ । यद्यपि यसबारे अहिलेसम्म कसैले आधिकारिक रुपमा केही भनेका छैनन् । त्यस्तै वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणले पनि यो वर्षको सरकारको कामकाजलाई ओझेलमा पार्ने काम ग¥यो । यद्यपि जहाज खरिद प्रक्रिया तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा भएको थियो । त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर अत्यधिक बढाएको आरोप लाग्यो र त्यसले निजीक्षेत्र हतोत्साहित हुँदा लगानीमा प्रतिकूल प्रभाव परेको विश्लेषण अद्यापि गरिँदै छ । त्यसो कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर लगाएको र कतिपय प्रकरण सञ्चारमाध्यमले नबुझीकन सतहमा विषयवस्तु पस्कँदा सरकारको चर्को आलोचना हुन पुग्यो । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहले जथाभावी कर उठाएको पाइएको भन्दै प्रदेश तथा स्थानीय करसम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०७५ लाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी स्थानीय तहलाई सुझाव कार्यान्वयनको निर्देशन दिइयो ।

निर्वाचन ताका वृद्धवृद्धालाई ५ हजार भत्ता दिने उद्घोष गरेको नेकपाले चालू बजेटमा वृद्धभत्ता नबढाई वृद्धवृद्धाको १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्ने नीति लिएपछि जनस्तरबाटै व्यापक आलोचना सहनुप¥यो भने प्रतिपक्षीले जनतालाई गुमराहमा राखेको आरोप नियमित लगाउँदै आएको छ । सरकारको आलोचनाको स्वरुप यतिमै सीमित छैन । ३३ किलो सुन समातिएको विषयले वर्र्षैभर ठाउँ पाइरह्यो र अझै यो विषय सेलाउने छाँटकाँट देखिएको छैन । खासगरी मन्त्रिपरिषद् वरिष्ठ सदस्यहरुले नै सुन तस्करीमा ठूला माछा रहेको र पक्राउको अन्तिम तयारीमा रहेको भनेर बेलाबेला वक्तव्यबाजी गरिरहे पनि यो विषय अहिलेसम्म टुङ्गो लगाइएको छ । यससम्बन्धी मुधा अदालतमा विचाराधीन छ । नेपालमा भएको पिस फेडेरेसनको सम्मेलन र त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली तथा नेकपाका नेता माधवकुमार नेपालको संलग्नताले पनि सरकारको व्यापक आलोचना भयो । सरकार नै क्रिस्चियन धर्म प्रचारमा लागेकोसम्म आरोप लागिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘युनिभर्सल पिस फेडेरेसन’बाट ‘लिडरसिप एन्ड गुड गभर्नेन्स अवार्ड’सहित प्राप्त १ लाख अमेरिकी डलरमा सोहीबराबरको रकम नेपाल सरकारले थप गरी शान्ति, सुशासन, नवप्रवर्तन, वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान तथा विकासको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउने प्रतिभाशाली युवा तथा अन्य व्यक्तिलाई प्रोत्साहन दिने तथा हौसला प्रदान गर्न ‘प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार’ कोषको स्थापना गरेको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रपति कार्यालयका लागि खरिद गरिएको १८ करोडका सवारीसाधन र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सार्ने र राष्ट्रपति कार्यालयलाई फराकिलो पार्ने निर्णय, मलेसियाको रोजगारी बन्द, भारतीय श्रमिकलाई अनिवार्य श्रम स्वीकृति, सङ्घीय संसद्का सदस्य रेशम चौधरी र प्रदेश ४ का सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को शपथ, पर्यटक उद्धारका नाममा हुने गरेको फेक रेस्क्यू र त्यसलाई सरकारले कारबाही नगरेको विषयले सरकारको आलोचनामा थप बल मिलेको छ ।

के खारेज भयो, के थपियो ?

नयाँ सरकार बनिसकेपछि फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र, नेपाल चिनी तथा उखु विकास समिति, चन्द्रडाँगी बीउबिजन तथा दुग्ध विकास समिति, कर्णाली विकास आयोग, सुदूरपश्चिम विकास आयोग, स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग, सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड र गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड खारेज भएको छ ।

त्यसैगरी व्यवस्थित बसोवास आयोग आदेश २०७३ खारेज गर्दै त्यसबमोजिम गठित व्यवस्थित बसोवास आयोग र जिल्ला व्यवस्थापन समितिहरु विघटन भएका छन् । त्यस्तै विकास समिति ऐन २०१३ अनुरुप अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री व्यवस्थापन विकास समिति खारेज भएको छ भने मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ अनुसार विदेशीलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीका रुपमा ग्रहण गर्ने अनुमति दिन सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । त्यस्तै कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई खारेज गरी स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा मिलाएको छ । सरकारले यो अवधिमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास (समिति) गठन आदेश २०५० खारेज गरेको छ भने साविकको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको केन्द्रीय संरचनालाई घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रमा रुपान्तरण गर्ने र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सुधारसहितको सङ्गठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तयार गरी कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । त्यसैगरी समिति मातहत रहेका कार्यालयहरुलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पार्क विकास समिति (गठन) आदेश २०५२ र सोबमोजिम गठित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पार्क विकास समिति खारेज भएको छ भने उसले गर्दै आएको काम र सम्पत्ति तथा दायित्वसमेत अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई हस्तान्तरण भएको छ । सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश २०३० खारेज गरी सोअन्तर्गत समितिले गर्ने काम र सम्पत्ति तथा दायित्व सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमातहतको सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरिएको छ ।

कोरिया–नेपाल मैत्री अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश २०६६ खारेज गरेको छ भने नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई मर्ज गरी दुवैले गरेको काम गर्ने गरी राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि सैद्धान्तिक सहमतिसमेत दिइसकेको छ । त्यस्तै वन पैदावार विकास समिति र द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाललाई एकआपसमा गाभी दुवै निकायबाट हुँदै आएको काम एकीकृत गर्ने र एकीकृत संस्था वन तथा पैदावार विकास एवम् बिक्रीवितरण केन्द्रको नामबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै रेलवे ऐन २०२० खारेज गरी रेलवेसम्बन्धी विधेयक २०७५ को तर्जुमाको काम पनि सरकारले गरिरहेको छ ।

घोषणा भए, तर कार्यान्वयन भएनन्

सरकारले जनताको पक्षमा केही निर्णय गर्ने चेष्टा पनि नगरेको होइन । सरकारले गत चैतमै यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट खारेजीको घोषणा ग¥यो । तर, त्यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै टुङ्गो लागेको छैन । सिन्डिकेट खारेजी प्रकरणमा भौतिक यातायात तथा पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले सेटिङ मिलाएकोसम्म आरोप लाग्यो । तर सिन्डिकेट खारेजी भयो भनेर जनताले विश्वास गर्ने आधार बनेन । त्यस्तै अवस्था छ ठेकेदारहरुको काममा हुने गरेको ढिलासुस्ती पनि । सरकारले ठेकेदारहरुलाई तह लगाउने भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र थुन्नेुसम्मका काम सुरुसुरुमा गरे पनि पछि बिस्तारै यी विषय पनि ओझेलमा परे ।

त्यस्तै स्थिति छ, बैङ्कहरुको ब्याजदरका विषयमा पनि । अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा मुद्रा र पुँजीबजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरुको समग्र अध्ययन र सुझाव समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयनको पहल गरे पनि समस्या समाधान भएन । व्यवसायीहरु चर्को ब्याजदरविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन् ।

सरकारले आयात निरुत्साहित गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने भने पनि तथ्याङ्कले त्यस्तो सङ्केत देखाएको छैन । आयात झन् भयावह रुपमा बढ्दै गएको छ । र कसरी आयात निरुत्साहित गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अन्योलग्रस्त देखिन्छ । त्यस्तै स्थिति आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रोत्साहनका विषयमा पनि छ । सरकारले लगानीयोग्य वातावरण बनिरहेको छ भनेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई आह्वान गरे पनि कार्यान्वयनमा भने त्यस्तो देखिएको छ । चाहे सरकारी कार्यालयमा हुने जथाभावी खर्च नियन्त्रण होस् वा भारतसँग थप हवाई अनुमति लिने विषय नै किन नहोस्, सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेन ।

सम्झौता र निर्णयमा सफलता

सरकारले यसबीचमा केही गर्ने जमर्को नरेको पनि होइन । तर ती प्रयासहरुले निरन्तरता नपाउँदा सरकारी कामप्रति नै जनविश्वास कायम हुन सकेन । सरकारले सुरुमै घोषणा गरेको यातायातमा व्याप्त सिन्डिकेट खारेजीको घोषणा गरेर जनस्तरबाट व्यापक जनसमर्थन बटुलेको थियो । तर, समयक्रममा सिन्डिकेट जहाँको तहीँ देखियो । यद्यपि सरकारले सिन्डिकेट हटेको दाबी गर्दै आएको छ । त्यस्तै जथाभावी सरकारी अधिकारीहरु विदेश भ्रमणमा जाने प्रथालाई रोक्न भन्दै सरकारले वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७५ जारी ग¥यो । यसले विदेश भ्रमणमा केही कमी आउने अपेक्षा गरिए पनि खासै उपलब्धि हासिल भएको देखिँदैन । पछिल्लो पटक कर्मचारीहरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको निमन्त्रणामा विदेश जाँदा कार्यालयमा बिदा लिने प्रचलन देखिएको छ । यसअघि यस्ता संस्थाको निमन्त्रणमा विदेश भ्रमण गर्दा काज बिदा लिने गर्थे ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएको नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने विधिसमेत यस अवधिमा तय गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको मुद्दाको फैसला हुँदा ३० लाख वा त्यसभन्दा बढी रकम क्षतिपूर्ति पाएमा कामदारले बहस पैरवीबापतको रकम तिनुपर्ने नभए नेपाल सरकारले नै बहसपैरवी गरिदिने व्यवस्थासहितको वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, जथाभावी राजदूत नियुक्ति भएको भन्दै सरकारले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ पनि जारी गरेको छ । यसले राजदूत नियुक्तिमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्ने सरकारको दाबी गर्दै आएको छ । त्यसैगरी सरकारले लिने आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ । यसअघि आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्दै आएको थियो भने बाह्य ऋणको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयबाट हुँदै आएको थियो ।

सरकारले सरकारी निकायले अनिवार्य रुपमा २०७५ साउनदेखि श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक बैङ्क खातामा जाने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै आमसञ्चार प्रतिष्ठान, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सीलगायत सेवा उद्योग, सहकारी संस्था र श्रमिक आपूर्तिकर्ता सामुदायिक एवम् संस्थागत शिक्षण संस्था, गैरसरकारी सङ्घसंस्था, ट्रस्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेशलगायत कानुनबमोजिम गठित सबै सङ्घसंस्थाले आफ्ना कर्मचारीको पारिश्रमिक २०७५ पुसभित्र बैङ्कमार्फत भुक्तानी दिनुपर्ने र अन्य क्षेत्र तथा घरेलु श्रमिकको पारिश्रमिक २०७६ पुसभित्र बैङ्कमार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले वित्तीय संस्था नभएका क्षेत्रका हकमा यस्तो पारिश्रमिक वित्तीय संस्था पुगेको तीन महिनाभित्र वित्तीय संस्थामार्फत नै दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो वर्ष एक सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ । त्यसैगरी विद्युत् चुहावटमा कमी देखिएको छ । गतवर्ष २०.४५ प्रतिशत रहेका विद्युत् चुहावट यो वर्ष घटेर १५.४५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले विद्युत् प्राधिकरणको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ जोगिएको छ ।

सरकारले जस लिन खोजेका कार्यक्रम

सरकारले मङ्सिर ११ गते औपचारिक कार्यक्रमबीच योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको घोषणा गरेको छ । यसलाई सरकारले नयाँ युगमा प्रवेश गरेको रुपमा लिएको छ । यद्यपि यससम्बन्धी ऐन अघिल्लो वर्ष बनेको भन्दै विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारले कामको जस लिन खोजेको भन्दै टिप्पणी गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म ४१ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण गर्ने आयोजना तोकिएको समयभन्दा अघि नै सम्पन्न गर्ने गरी तीव्रताका साथ काम भइरहेको कुरालाई पनि सफलतामा राखेको छ । नेपालतर्फको २२.८ किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याउने काम सकिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार होस् वा नारायणगढ–मुग्लिङ सडक खण्डको स्तरोन्नति, कोटेश्वर कलङ्की सडकको स्तरोन्नतिमा वर्तमान सरकारले कामको जस लिन खोजेको आरोप प्रतिपक्षीको छ ।

प्रधानमनत्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७३औं महासभालाई सम्बोधन गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा गएकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले न्युयोर्कमा साइडलाइन मिटिङका रुपमा स्विट्जरल्यान्डका राष्ट्रपति, क्यानडा, बेलायत र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । त्यसैगरी उनले कोस्टारिकाको पनि औपचारिक भ्रमण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको युनिभर्सिटी फर पिसले मानार्थ विद्यावारिधिसमेत दिएको थियो ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओली विश्व आर्थिक मञ्चको ४९औं वार्षिक बैठकमा सहभागी भएका छन् । त्यहाँ रहँदा उनले नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण भएको तथा त्यसका लागि लगानीमैत्री ऐनकानुन जारी भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि विश्व समुदायलाई आह्वानसमेत गरे । त्यस्तै यहीबीचमा नेपालले आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरायो । प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी मुलुक चीन र भारतको औपचारिक भ्रमण गरे ।

नयाँ सरकार बनिसकेपछि पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री साहिद खकान अब्बासी नेपाल भ्रमणमा आए । त्यसैगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आए । त्यसबाहेक यो एक वर्षमा बिम्स्टेक र पिस फडेरेसनको सम्मेलनमा आएकाबाहेक कुनै पनि मुलुकका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुख नेपाल आएनन् । पिस फेडेरेसनको सम्मेलनका बेला कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री र म्यानमारका स्टेट काउन्सिलरबाट नेपालको औपचारिक भ्रमण भएको छ ।

कानुन निर्माणमै जोड

सरकारले यो एक वर्षलाई कानुन निर्माण गर्ने र समृद्धिका लागि आधार तयार गर्ने वर्षका रुपमा लिएको थियो । त्यसैले यस वर्ष सरकारले अधिकतम कानुन बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयासमा लागेको देखिन्छ । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि केही कानुन तोकिएकै मितिमा बनाउनुपर्ने बाध्यता सरकारसँग थियो । खासगरी संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुपको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न कतिपय कानुन बनिसकेका भए पनि कतिपय कानुन बन्न बाँकी थिए । त्यसैगरी सङ्घीयता अनुकूल नभएका कतिपय कानुन २०७५ फागुन २१ भित्र संशोधन गनैपर्र्ने अवस्थामा सरकार छ । त्यसका लागि चालू संसद् अधिवेशनमा सबै कानुन पारित गरिसक्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ । सरकारले पाँच दर्जन विधेयक संसद्मा पेस गरको छ भने सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित १ सयभन्दा बढी कानुनमा संशोधन गर्न बनेको केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गरेको छ । त्यसैगरी लगानीको वातावरण तयार गर्न केही नयाँ आर्थिक क्षेत्रका कानुन संशोधनको तयारीमा सरकार छ ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरेको यी निर्णय कहाँ हराए ?

सरकार बनेकै दिन २०७४ फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने तीन ओटा निर्णय गरेको थियो । प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योगग्राम स्थापना गर्ने, प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा आधुनिक र सुविधासम्पन्न खेलग्रामसहितको रङ्गशाला निर्माण गर्ने र प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने विषय सरकारले प्राथमिकतामा राखेको थियो । तर एक वर्षपछि फर्किएर हेर्दा सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा कहाँ छ भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । सरकारले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने विगतको परम्परालाई तोड्नु आवश्यक छ ।

राष्ट्रवादको भूत कायमै

२०७३ मा संविधान जारी भएपछि भारतले कायम राखेको अघोषित नाकाबन्दीविरुद्ध आफूलाई उभ्याएका प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवाद बेलाबेला पछिल्लो कार्यकालको एकबर्से अवधिमा पनि देखिन्छ । भारतको नाकाबन्दी बेलादेखि राष्ट्रवादी नेता बनेका ओलीले त्यसैका आधारमा गत वर्ष पार्टीलाई दुईतिहाइ नजिकको बहुमतमा जिताएका थिए । सरकार बनेपछि ओलीको राष्ट्रवाद भुत्ते भएको एकथरीले आरोप लगाइरहेका बेला उनका टिकाटिप्पणीमा राष्ट्रवादको भूत सवार भएको रुपमा केलाउने गरिएको छ ।

विराटनगरस्थित भारतीय दूतावासको क्याम्प हटाउने होस् वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको काठमाडौंस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको राजनीतिक मामिला विभागको सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय होस्; प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादको चर्चा हुने गर्छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओली विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक कार्यक्रमका लागि स्विट्जरल्यान्ड भएका बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपेली युनियन र अरु केही देशले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यबारे कडा टिप्पणी गरे । उनले काठमाडौं विदेशी राजदूतहरुलाई बोलाएर नेपाल आफ्नो समस्या समाधान र शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्न सक्षम रहेको बताएर राष्ट्रियताको सवालमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने भन्न भ्याए । त्यसैगरी सरकारले भेनेजुएला प्रकरणमा पनि भेनेजुएलाको समस्या समाधान त्यहीँका जनताले गर्ने निर्णय नै आफूहरुको हुने र त्यसको विपरीत नेपाल जान नसक्ने जनाएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले भने पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहालको वक्तव्यमा प्रतिक्रिया दिँदै केही चिप्लिएको र त्यसैले आकाश नखस्ने जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

निराशाजनक सफलताका सूचक

खासगरी सरकारका सफलता हेर्न राजस्व सङ्कलन, पुँजीगत खर्च, आर्थिक वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि, आयातनिर्यात अन्तर, शोधनान्तर बचत र रोजगारीलाई लिने गरिन्छ । यी विषयलाई यथार्थपरक बनाउनु अरु सूचकहरुले सहयोगीको भूमिका खेलेको हुन्छ । चालू वर्षको अहिलेसम्मको प्राप्त तथ्याङ्कीय सूचक हेर्दा सरकार सबै क्षेत्रमा प्रायः असफल देखिन्छ । राजस्व सङ्कलन लक्ष्य मुताविक भएको छैन । त्यसैगरी पुँजीगत खर्च अत्यन्तै निराशाजनक छ । आर्थिक वृद्धिदर पनि लक्षित ८ प्रतिशत पुग्ने सम्भावना छैन । विश्व बैङ्कले चालू वर्ष ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आयातनिर्यात अन्तर फराकिलो ढङ्गले बढिरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । शोधानान्तर घाटा भयावह रुपमा बढिरहेको छ भने बेरोजगारीको अवस्था पनि उस्तै छ ।

क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट