विधेयकको कानुनी पक्षमाथि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका राष्ट्रियसभा सदस्य बिडारीले विधेयकका दफाहरुमा कार्यविधिहरु अस्पष्ट राखिएको र आगामी दिनमा सरकारले त्यस्ता अस्पष्ट विधेयकलाई आफ्नो हितअनुकूल प्रयोग गर्ने बताउँदै सरोकारवालाहरुलाई थप निरीक्षण गर्न आह्वान गरेका थिए ।
काठमाडौं । संसदमा विचाराधीन सूचना तथा प्रविधि ऐनसम्बन्धी विधेयकमा सरकार र सरोकारवाला पक्षबीच छलफल भएको छ । प्रविधि पत्रकार मन्च र संसदीय मामिला पत्रकार सङ्घको संयुक्त आयोजनामा उक्त अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम भएको हो ।
कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटा, राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारी, दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल तथा प्रविधिसम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न संस्थाका सरोकारवाला तथा पत्रकार उपस्थित थिए ।
कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले सो विधेयकको प्रयोजन र आवश्यकताबारे बताउँदै त्यसले नागरिकको अधिकार सङ्कुचित पार्ने अभिप्राय नराखेको भन्दै सरोकारवालासँग विषयबस्तुको उल्टोचक्र घुमाउने प्रयास नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
विधेयकको कानुनी पक्षमाथि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका राष्ट्रियसभा सदस्य बिडारीले विधेयकका दफाहरुमा कार्यविधिहरु अस्पष्ट राखिएको र आगामी दिनमा सरकारले त्यस्ता अस्पष्ट विधेयकलाई आफ्नो हितअनुकूल प्रयोग गर्ने बताउँदै सरोकारवालाहरुलाई थप निरीक्षण गर्न आह्वान गरेका थिए ।
त्यस्तै इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष सन्तोष सिग्देलले पनि विधेयकको प्राविधिक पक्षमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष सिग्देलले विधेयकमा रहेका विभिन्न प्राविधिक कमजोरी र गल्तीहरु औंल्याएका थिए । सिग्देलले विधेयकमा हत्या, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधभन्दा कडा सजाय सामाजिक सञ्जालमा जिस्काउने तथा होच्याउने प्रवृत्तिका पोस्टहरुलाई दिने व्यवधान रहेको स्पष्ट पारेका थिए ।
