रासायनिक मल कारखाना स्थापनामा जुट्यो सरकार, लगानी सम्मेलनमा प्रस्ताव गरिँदै

सरकारले कृषिअन्तर्गत विदेशी लगानी भित्र्याउन मल कारखानालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्रदेश २ अन्तर्गत धनुषाको ढल्केबर र प्रदेश ४ मा नवलपुरको बर्दघाटमध्ये एक स्थानमा मल कारखाना स्थापनाको तयारी भएको हो ।

काठमाडौं । सरकारले नेपालमै रासायनिक मल (केमिकल फर्टिलाइजर) उत्पादनका लागि कारखाना स्थापनाको तयारी थालेको छ । मल कारखाना स्थापना गर्न ठूलो लगानी आवश्यक भएपछि सरकारले आसन्न लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तामाझ योजना प्रस्तुत गर्ने भएको छ । मल कारखाना स्थापनाका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गर्ने तयारी लगानी बोर्डको छ ।

सरकारले कृषिअन्तर्गत विदेशी लगानी भित्र्याउन मल कारखानालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्रदेश २ अन्तर्गत धनुषाको ढल्केवर र प्रदेश ४ मा नवलपुरको बर्दघाटमध्ये एक स्थानमा मल कारखाना स्थापनाको तयारी भएको हो ।

निर्माण अवधिको ब्याज (आईडीसी)सहित मल कारखाना स्थापनाका लागि झन्डै ७० अर्ब रुपैयाँ (६५ करोड अमेरिकी डलर लाग्ने ) अनुमान बोर्डको छ । प्राकृतिक ग्यासमा आधारित प्रविधिबाट रासायनिक मल उत्पादन हुने बोर्डले जानकारी दिएको छ । यसका लागि ११५ मेगावाट बिजुली र प्रतिदिन १ हजार १९७ टन प्राकृतिक ग्यास आवश्यक पर्ने बोर्डले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । कारखाना स्थापनाका लागि ४ हजार हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने छ ।

प्रारम्भिक काम छ महिना, एक वर्ष लगानी जुटाउन, तीन वर्षमा कारखानाको निर्माण र २० देखि २५ वर्षसम्म अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को व्यवस्था हुने छ ।

नेपालमा वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ । यहाँ रासायनिक मल कारखाना नहुँदा मागअनुसार विदेशबाट नै आयात गर्नुपर्छ । रासायनिक मल आयातमा बर्सेनी अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिने गरेको छ । हालको अवस्थामा नेपालको मल आवश्यकतालाई पूरा गर्ने जिम्मेवारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको छ । नेपालका पर्याप्त र समयमै आवश्यक रासायनिक मलको उपलब्धता नहुँदा कृषिजन्य उत्पादनमा उतारचढाव हुने गरेको छ ।

रासायनिक कारखाना परियोजनाको मोडालिटी सार्वजनिक—निजी—साझेदारी (पीपीपी) र निजी क्षेत्रको लगानीमा विकास गरिनेछ । सरकारले जग्गा व्यवस्थापन, खरिद, सेवा, सुविधा र परियोजना सुरक्षा गर्नेछ ।

त्यस्तै, विशेष सुविधा समयमा प्लान्ट, डिजाइन, निर्माण, वित्तीय सञ्चालन निजी क्षेत्रले गर्नेछ । आय सङ्कलन र पीपीपी मोडेलमा निर्माण भएमा छुट समयपछि परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

मल कारखाना स्थापनामा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म मल कारखाना सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै २० लाख डलर अर्थात् २० करोड रुपैयाँ खुदसम्पत्ति हुनुपर्ने छ ।