विदेशी लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा एकातिर नेपालको विदेशी लगानीसम्बन्धी नीति के हुने भन्ने चर्चा चुलिएको छ भने अर्कोतिर नेपाल सरकारले सम्मेलनअगावै विदेशी लगानीसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदबाट फाष्ट ट्रयाकमा पारित गरेको छ । यस विधेयकले विदेशी लगानीका कानुनी जटिलताहरु समाधान गर्छ वा गर्दैन र प्रतिस्थापित गर्ने व्यवस्थाभन्दा के फरक छ, विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

चैत्र १५ र १६ मा आयोजना हुन गइरहेको विदेशी लगानी सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा छ । दक्षिण एसियामा विदेशी लगानीको आकर्षण बढिरहेको छ । तर, नेपालले अन्य मुलुकको दाँजोमा लगानी भित्र्याउन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सन् २०१८ को सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा भित्रिने कुल विदेशी लगानीमध्ये ०.३ प्रतिशत मात्र नेपालमा भित्रिने गरेको छ । बङ्लादेश, म्यानमार, श्रीलङ्कालगायतका मुलुकभन्दा नेपालमा विदेशी लगानी निकै कम छ ।

विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक तथा कानुनी समस्याले गर्दा नेपाल हालसम्म लगानी गन्तव्यका रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन । विदेशी लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा एकातिर नेपालको विदेशी लगानीसम्बन्धी नीति के हुने भन्ने चर्चा चुलिएको छ भने अर्कोतिर नेपाल सरकारले सम्मेलनअगावै विदेशी लगानीसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदबाट फाष्ट ट्रयाकमा पारित गरेको छ । यस विधेयकले विदेशी लगानीका कानुनी जटिलताहरु समाधान गर्छ वा गर्दैन र प्रतिस्थापित गर्ने व्यवस्थाभन्दा के फरक छ, विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

सुरु स्वीकृत गर्ने निकाय
हाल उद्योग विभागले दुई अर्ब, लगानी प्रवर्धन बोर्डले दुईदेखि १० अर्ब रुपैयाँ र लगानी बोर्डले सोभन्दा माथि र विशेष क्षेत्रहरुमा लगानी स्वीकृत गरी आएकामा अब उद्योग विभागले ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी र सोभन्दा माथि लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । यसरी एउटा निकाय कम हुनु स्वागतयोग्य भएता पनि विभिन्न प्रकृतिका काम जस्तै,– विदेशी ऋण लिने, ऋणपत्र जारी गर्ने, लगानी कोष स्थापना गर्ने, भिसा सिफारिस गर्ने, मुनाफा फिर्ता लैजाने आदिलाई विभिन्न थप निकाय धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा उद्योग मन्त्रालय आदिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले एकद्वार नीति कार्यान्वयन भएको छैन । विधेयकमा स्वतः स्वीकृत तथा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र भनी व्यवस्था गरिएका बुँदा सकारात्मक भएता पनि उक्त व्यवस्थाहरु कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने प्रष्ट छैन ।

स्वीकृतिको समयावधि र व्यावहारिक जटिलता
नयाँ व्यवस्थामा ३० दिनभित्र विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने समयलाई घटाएर ७ दिनमा कायम गरिनु स्वागतयोग्य देखिन्छ । तर, हाल स्वीकृत गर्ने निकायहरुले लगानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयमा पत्राचार गरी राय लिने तथा परियोजना प्रतिवेदनमा विभिन्न खोट देखाई ढिला सुस्ती गर्ने कार्य यथावत रहेसम्म ७ दिनभित्रै कुनै लगानीकर्ताले स्वीकृति पाउने अवस्था रहँदैन ।

दोहोरो स्वीकृतिको व्यवस्था
हाल विदेशी विनिमय ऐनअन्तर्गत सूचना जारी गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दोस्रो पल्ट लगानी स्वीकृत गरेपछि मात्र रकम भित्र्याउन पाइने र न्यूनतम लगानीको फाइलसमेत गभर्नरबाट सदर हुनुपर्ने व्यवस्थाले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा अस्पष्ट छ । सोसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने दफाहरू बाझिएका छन् । विधेयकको दफा १६(१) मा विदेशी लगानी भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई जानकारी गराए मात्र पुग्ने व्यवस्था छ भने सोही दफाको उपदफा (२) मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी विदेशी लगानी भित्र्याउन पर्ने व्यवस्थाले थप अन्योल बनाएको छ ।

लगानी फिर्तासम्बन्धी जटिल प्रक्रिया
हाल मुनाफा फिर्ता लैजान राष्ट्र बैङ्कमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र कर चुक्ता प्रमाण पेस गरी स्वीकृत लिन सकिने र केही रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सोझै निवेदन दिई भुक्तान गर्न पाइने व्यवस्था रहेकामा विधेयकले यसलाई झन् जटिल बनाएको छ । अबदेखि प्रत्येक भुक्तानिमा उद्योग विभाग र राष्ट्र बैङ्कको दोहोरो स्वीकृति चाहिने स्थिति सिर्जना भएको छ । हाल ऐनको दफा ५ (२)ले लगानी फिर्ता लैजान प्रत्याभूत गरेको उदार व्यवस्था हटाई विधेयकको दफा २०(७) मा लगानीकर्ताले ऐन, प्रचलित कानुन तथा विदेशी लगानी सम्झौताको सर्त र दायित्व पूरा गरेको देखिएमा मात्र लगानी तथा मुनाफा फिर्ता लैजान सक्ने जटिल व्यवस्था गरेकाले नकारात्मक सन्देश जाने देखिन्छ ।

विदेशी ऋण लगानी
हाल ऐनमा ‘ऋण वा ऋण सुविधाका रुपमा गरिएको लगानी’ भनी विदेशी लगानीकर्ताले ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब विदेशी सेयर लगानी रहेको कम्पनीले विदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्र ऋण लिन पाउने छन् । विभिन्न विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो मुख्य कम्पनीबाट सेयरधनी कर्जा लिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेकोमा यसलाई किन रोकियो ? साथै सम्पूर्ण नेपाली सेयर लगानी रहेका ‘स्टार्ट अप’ कम्पनीले विदेशबाट सहुलियत ऋण लिँदा विदेशी लगानी स्वीकृति लिने गरेकोमा अब के हुने भन्ने अन्योलता छ ।

अव्यावहारिक अभिलेखको व्यवस्था
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको सेयर संरचना परिवर्तन हुनासाथ सोको लेखाङ्कन र अभिलेख नेपालमा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था ठूला लगानीकर्तालाई अव्यावहारिक छ । सेयर संरचना तथा कारोबार विश्व बजारमा मर्जर÷एक्विजिसन तथा स्टक एक्सचेन्जमा सेयर कारोबार भई प्रायः परिवर्तन भइरहने हुन्छ । एनसेल कम्पनीको खराब उदाहरण मात्र हेरी यस्तो अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था राखिनुले कर छली गर्नेलाई निरुत्साहित गर्दैन, बरु बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई भने पक्कै नेपालमा लगानी नगर्ने कारण दिन्छ ।

भिसामा कटौती
हाल ठूला लगानीकर्तालाई ५ ओटासम्म व्यक्ति तथा परिवारलाई व्यावसायिक भिसा उपलब्ध गराउने गरिएकोमा अब २ जनाभन्दा बढी नदिने व्यवस्था गरिएको छ । श्रम ऐन, २०७४ तथा नियमावलीले विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगमा ३ जनासम्म विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृत अभिलेख राखिदिने व्यवस्था गरेकोमा त्यसविपरीत नेपाली नागरिक उपलब्ध नभएमा मात्रै श्रम स्वीकृत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भिसामा विदेशी लगानीकर्ताले पाइरहेको सुविधामा कटौती गर्नुले पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश दिँदैन ।

दोस्रो सेयर बजारमा लगानी
दोस्रो सेयर बजारमा विदेशी लगानी भित्रिन सकेमा बजार बढ्छ भनी केही उत्साहित भएता पनि यो व्यवस्था तुरुन्त लागू हुँदैन । पुँजी लगानी कोषको स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था पनि हालसालै जारी विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ सँग बाझिएको छ । यसले थप जटिलता तथा अन्योल सृजना गर्नेछ ।

करार उत्पादन
विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीले विगत धेरै वर्षदेखि मुख्य उत्पादन बस्तुहरु अन्य उद्योगलाई आफ्नो ब्रान्डमा उत्पादन गराई बिक्री वितरण तथा निर्यात गरिरहेकामा विधेयकले मुख्य बस्तु उत्पादन करार गरी गर्न नपाइने, सहायक वस्तु तथा कच्चा पदार्थ मात्र पाइने भनी व्यवस्था गरेको छ । यसले नेपालमा ब्रान्डेड वस्तुको उत्पादन निरुत्साहित गरी मुलुकलाई थप आयात निर्भर बनाउने पक्का छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताविपरीत व्यवस्था
विश्व व्यापार सङ्गठनमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धताविपरीत विधेयकको प्रतिबन्धात्मक सूचीमा, खुद्रा व्यापार, रेमिट्यान्स, आन्तरिक कुरियर, ट्राभल एजेन्सी तथा टुर अपरेटरलगायतका सेवाहरुमा लगानी गर्न नपाइने भन्ने उल्लेख छ । ती क्षेत्रहरुमा नेपालले रेडियो र टेलिभिजन उपकरण, साङ्गीतिक साधन, रेकर्ड्स, सङ्गीत स्कोर्स र टेपहरुको थोक तथा खुद्रा व्यापार तथा कुरियरसम्बन्धी सेवा तथा वित्तीय सेवामा ८० प्रतिशतसम्म र ट्राभल एजेन्सी तथा टुर अपरेटरसम्बन्धी सेवामा ५१ प्रतिशतसम्म लगानी खुला गरिने प्रतिबद्धता गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत कानुन बन्नु पक्कै सकारात्मक विषय होइन ।

सङ्घीय संसद्बाट हतार हतार स्वीकृत भएको विदेशी लगानी विधेयकको मस्यौदा गर्नुअघि सम्बन्धित पदाधिकारीले को को विदेशी लगानीकर्तासँग सल्लाह सुझाव सङ्कलन गरे ? हाल भएको समस्या के हो भनी सरोकारवाला तथा यस क्षेत्रमा कार्यरतलाई सोधियो ? विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा के के त्रुटि छन्, विश्लेषण गरियो वा गरिएन ? अन्य मुलुकले विदेशी लगानीसम्बन्धमा कस्तो कानुनी व्यवस्था गरेका छन्, अध्ययन गरियो कि गरिएन ? सरोकारवाला तथा विज्ञसँग सल्लाह नगरी समस्या पहिचान तथा समस्या समाधानको उपाय सम्बन्धमा बृहत् छलफल तथा अध्ययन नगरी जोसुकै विद्वानले ऐन मस्यौदा गरे पनि यस्तो ऐनले समाधान दिँदैन बरु थप जटिलता निम्त्याउँछ । नयाँ ऐन कार्यान्वयन भएपश्चात् यसले कती लगानी भित्र्याउन सहयोग गर्छ वा भगाउँछ भन्ने हेर्न भने बाँकी छ ।
(न्यौपाने वाणिज्य कानुन व्यवसायी हुन्)