एयरटेलले ४० प्रतिशतले घटायो नेपाल आउने फाेन कलकाे दर

कम्पनीका अनुसार यसअघि नेपाल कल गर्दा प्रति मिनेट १३ भारतीय रुपैयाँ लाग्ने गरेकामा अहिले घटाएर प्रतिमिनेट ७.९९ भारतीय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । कम्पनीको नयाँ कल रेटले भन्सारलाई सजिलो बनाउनुका साथै नेपाल र बङ्गलादेशमा कल गर्नका लागि किन्नुपर्ने थप आईएसडी प्याकको आवश्यकता पनि हटाएको छ ।

एजेन्सी । भारतीय टेलिकम कम्पनी एयरटेलले नेपालका लागि गरिने अन्तर्राष्ट्रिय सब्सक्राइबर डायलिङ (आईएसडी) कल रेट ४० प्रतिशतले घटाएको छ । साथै कम्पनीले बङ्गलादेशका लागि भने यो रेट ७५ प्रतिशतले घटाएको छ ।

कम्पनीका अनुसार यसअघि नेपाल कल गर्दा प्रति मिनेट १३ भारतीय रुपैयाँ लाग्ने गरेकामा अहिले घटाएर प्रतिमिनेट ७.९९ भारतीय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । कम्पनीको नयाँ कल रेटले भन्सारलाई सजिलो बनाउनुका साथै नेपाल र बङ्गलादेशमा कल गर्नका लागि किन्नुपर्ने थप आईएसडी प्याकको आवश्यकता पनि हटाएको छ ।

भारतीय एयरटेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजेय पुरीले भने, ‘एयरटेलमा हामीले हाम्रा सेवाग्राहीलाई ठूलो भ्यालुसहितको विश्वस्तरीय सेवा दिने प्रयास गरिरहेका छौं । यो नयाँ कल रेटले भन्सारलाई थप सजिलो बनाउनुका साथै यी छिमेकी मुलुकलाई सम्पर्क गर्न खरिद गर्नुपर्ने विशेष आईएसडी प्याकको आवश्यकता अन्त्य गरेको छ । एयरटेलका खुद्रा र व्यापारिक सेवाग्राहीलाई यो घटेको दरबाट निकै फाइदा हुनेछ ।’

नेपाल टेलिकमका व्यवस्थापक निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले नेपालका लागि कर दर घटाउँदा नेपालमा आउने भारतीय कलको सङ्ख्या बढ्ने र यसले नेपाल टेलिकमको आय पनि वृद्धि गर्ने बताएका छन् । ‘यो परिवर्तनले भाइबर, इमो, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप जस्ता ओभर र टप सेवाको प्रयोगलाई घटाउँछ र सीधा आयलाई वृद्धि गर्छ,’ अधिकारीले भने ।

भारतमा रहेका नेपालीहरुले नेपालमा कल गर्नका लागि नेपालबाट भारतमा गरेभन्दा तीन गुणा बढी पैसा तिर्नु पर्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २०१४ मा पहिलो पटक नेपाल आउँदा उनले नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्दै भारतबाट नेपालमा गरिने सम्पूर्ण कलको दर घटाउने घोषणा गरेका थिए ।

२०१४ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र भारतको दूरसञ्चार नियामक निकायले एउटा कार्यदल गठन गरेका थिए । सो कार्यदलले दुई मुलुकबीच टेलिफोन सञ्चार वृद्धि गर्नका लागि टेलिकम सेवाको मूल्य कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने उपायमाथि काम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । कार्यदलले पहिले नै आफ्नो रिपोर्ट बुझाइसकेको छ, तर हालसम्म त्यो कार्यान्वयन भएको छैन ।