शक्ति र पैसाको आडमा हडपेको ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको २८४ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न सरकारले सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिएको हो ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निजी निवाससँगै जोडिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धन ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान थालेको छ ।
शक्ति र पैसाको आडमा हडपेको ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको २८४ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न सरकारले सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिएको हो ।
गत फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयले सीआईबीलाई अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र हडपेको जग्गा सरकार मातहत ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
‘सरकारले अनुसन्धान गर्न भनेको छ,’ सीआईबीका निर्देशक डीआईजी निरज शाहीले क्यापिटल नेपाललाई भने, ‘हामीले फाइल पल्टाउन सुरु गरेका छौैं ।’
‘पुरानो केस होे, कागजपत्रहरु सबै छन्, त्यसलाई केलाएर कहाँ कसको कमजोरीले यस्तो भयो, अनुसन्धान गर्ने हो,’ डीआईजी शाहीले भने, ‘दोषी भेटिए कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं ।’
सीआईबीले त्यतिबेला जग्गा पास गर्ने मालपोत कार्यालयका कर्मचारीदेखि जग्गा मिलाउने बिचौलियाको समेत खोजी थालेको छ ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा प्रधानन्यायाधीश निवाससँगै जोडिएको ललिता निवासको २८४ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले हडपेको जग्गाको अनुसन्धान गर्न फागुन २८ कै मन्त्रिपरिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाईसमेत अनुरोध गरेको थियो ।
सरकारले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारकोे मिसिल नं १०२४ र १०२५ तथा विभिन्न मिति र निर्णबाट फिर्ता भएको ललिता निवासभित्रको ११३–०–३–० रोपनी जग्गा तत्काल रोक्का राख्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।
हाल प्रधानमन्त्री निवास, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, प्रधानन्यायाधीश तथा सभामुख निवास पनि ललिता निवासकै हातामा रहेको जग्गा हो । सरकारी कार्यालय रहेको भन्दा बेगर जग्गा भुमाफियाको जालोले उम्काएको सरकारको दाबी छ ।
सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा गयो भन्दै अनुसन्धान गर्न सरकारले २०७५ असारमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समितिसमेत गठन गरी अध्ययन गरेको थियो ।
सो समितिले बालुवाटारको ललिता निवासभित्र रहेको २८४ रोपनी जग्गा भूमाफियाहरुले चलखेल गरी व्यक्तिका नाममा पारेको भन्दै उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएको थियो ।
