२०७२ बैशाख १२ गतेकोे विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पटक पटकका विपतका घटनामा राहत वितरण प्रणाली प्रभावकारी नभएको र राहतका नाममा अनियमितता भएको भन्दै यस पटक सरकारले राहत वितरणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको हो ।
काठमाडौं । बारा/पर्सा प्रकोप क्षेत्रमा राहत वितरणमा सरकारले एकद्वारा प्रणाली लागू गरेको छ । आइतबार साँझ बारा र पर्सामा आएको विनाशकारी हावाहुरीबाट विस्थापित भएकाहरुलाई केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई राहत वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
२०७२ बैशाख १२ गतेकोे विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पटक पटकका विपतका घटनामा राहत वितरण प्रणाली प्रभावकारी नभएको र राहतका नाममा अनियमितता भएको भन्दै यस पटक सरकारले राहत वितरणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको हो ।
सोमबार बिहानैदेखि प्रकोप क्षेत्रमा पीडितलाई स्थानीय सरकारको निगरानीमा राहत वितरणको कार्य सुरु भएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए । क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘विगतमा राहतका नाममा धेरै अनियमितता भएको खबर आयो, अहिले त्यस्तो नहोस् भन्न स्थानीय तहमा निर्देशन दिइएको छ, यस पटक आफूखुसी राहत वितरण गर्न पाइँदैन ।’
सोमबार बिहानै केन्द्रबाट आवश्यक राहत सामग्री पठाइएको र त्यसलाई प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी वितरण गर्न सम्बन्धित जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिइएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । प्रकोप क्षेत्रमा पीडितका निम्ति सहयोग गर्नेहरुलाई सरकारी निकायमार्फत राहत दिने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ ।
‘राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन हामीले सङ्कलित राहत प्रदेश सरकारअन्तर्गत बाँड्ने भनेका र्छौ, त्यसो गर्दा अनियमितता हुँदैन,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने । उनका अनुसार विभिन्न संस्था र व्यक्तिले सङ्कलन गरेको राहत सामग्री तथा आर्थिक सहयोग सरकारले तोकेको स्थानमा जम्मा गर्नु पर्ने छ । त्यसरी जम्मा भएका सामग्री तथा रकमलाई प्रदेश सरकारले स्थानीय निकाएको समवन्यमा वितरण गर्ने छ ।
आइतबार साँझ आएको हावाहुरीबाट ३१ जनाको ज्यान गएको छ, भने सयौं घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये ७ जनाको अवस्था गम्भीर भएपछि थप उद्धारका लागि काठमाडौं ल्याएर उपचार थालिएको छ भने प्रकोप क्षेत्रमा बिहानैदेखि सरकारले आवश्यक राहत वितरण तथा उनीहरुको बासस्थानको व्यवस्था गर्न थालेको छ ।
त्यसैगरी हावाहुरीबाट भत्केका नागरिकका घर सरकारले मर्मत गरिदिने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । प्रकोप क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीदेखि स्वास्थ्यमन्त्रीले अवलोकन गरेर वस्तुस्थितिबारे बुझेका छन् ।
प्रदेश सरकारले मृतकका परिवारलाई तत्काल तीन लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने घोषणा गरेको छ भने घाइतेको उपचार खर्च सरकारले नै गर्ने भएको छ ।
