काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ठुला करदाता कार्यलयले निर्धारण गरेको लाभकर भुत्तानी नगरेसम्म एनसेल प्राइभेट लिमिटेडलाई लाभांश वितरण र सेयर बिक्री रोक्न लगाउन सरकारको नाममा परामदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले एनसेलको लाभकरको विषयमा गत माघ २३ गते गरेको फैसलाको पुर्ण पाठमा लाभकर स्वीडेनको टेलिसोनेरालाई नलागी एनसेल र आजिआटा वडहार्ड मलेशियाले तिर्नुपर्नैै ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले ३ महिनाभित्र कर निर्धारण गरी असुल गर्न सरकारका नाममा परामदेश जारी गरेको छ ।
आजिआटाले मलेशिया स्टक एक्सचेन्जमा १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलर अर्थात १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विवादित कारोबारलाई भुत्तानी मानी कर निर्धारण गरिएकाले सो रकम एनसेल र आजिआटाले तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । एनसेलले पुँजीगत लाभकर अग्रिम रुपमा २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार भुत्तानी गरेको र विलम्ब शुल्क २ अर्ब २ करोड ६२ लाख रुपैयाँ तिरेको पुर्णपाठमा उल्लेख छ ।कार्यलयले कर र सोमा लागेको ब्याजसमेत गणना गरी ७० अर्ब रुपैयाँ बढी कर निर्धारण गरेको छ ।
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायधिश आनन्दमोहन भट्टराई, मीरा खड्का, विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठ र टेकबहादुर मोक्तानको पुर्ण इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
