स्वदेशी गाईको व्यवस्थापन नगरी हचुवाका भरमा गाई ल्याउने योजना आएको कृषि विज्ञ डा.कृष्ण पौडेलको तर्क छ । ‘न गाईका लागि चाहिने घाँस रोपिएको छ । न कुनै पूर्वाधार छ ।’ उनले भने, ‘त्यत्तीकै हचुवाका भरमा कमिसनको प्रलोभनमा परेर चीनियाँ गाई खरिद गर्न लागिएको हो । यस्ले राज्यको ढुकुटी सकिन्छ ।
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २, ३ र गण्डकी प्रदेशको अनुदानका चिनियाँ गाई ल्याउने योजना अलपत्र पर्दै गएको छ । गाई खरिद प्रक्रियाका लागि चाइना सरकारको आधिकारिरुपमा अनुमति नआउँदा गाई ल्याउने योजना अन्योलमा परेको हो ।
गाई खरिदका लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई प्रक्रिया अघि बढाइएपनि चाइना सरकारले अनुमति दिएको छैन् । तर, चिनियाँ कम्पनी चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोर्डनाजेसन साइन्स(सीएएएमएस) र प्रदेश सरकारबीच गाई ल्याउन एकतर्फी सम्झौता भने भइसकेको छ ।
सीएएएमएस कम्पनीले चाइना सरकारको अनुमति लिएर मात्रै नेपालको गाईमा लगानी गर्न सक्ने भएपनि अनुमति विनै कम्पनी र प्रदेश सरकारबीच सम्झौता भएको हो । सीएएएमएस चाइनाको निजी क्षेत्रको कम्पनी हो । जुन कम्पनीले नेपालको कृषि क्षेत्रअन्र्तगत गाईमा लगानी गर्न लागेको छ ।
कम्पनी र प्रदेश सरकारबीच गाई खरिद सम्झौता भएर प्रक्रिया अघि बढेपनि चाइना सरकारको आधिकारिक अनुमति नपाउँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको प्रदेश नम्बर ३ का भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले बताए । निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै गाई ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।
‘चाइना कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छौं । अब चाइना सरकारको दूतावासमार्फत स्वीकृत भएर आउनुपर्छ’ उनले भने, ‘चाइना सरकारले पनि प्रक्रियागत रुपमा स्वीकृत दिएपछि गाई खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
सिधै प्रदेश सरकार र चाइना कम्पनीसँगको सम्झौताका आधारमा गाई खरिद गर्न नमिल्ने मन्त्री शेर्पाको तर्क छ । ‘एउटा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै गाई ल्याउन सक्छौं’ उनले भने, ‘चाइनिज कम्पनीसँगको सम्झौताकै आधारमा मात्र प्रदेश सरकारले गाई खरिद गर्न मिल्दैन् ।’
प्रदेश सरकारले चाइना सरकारसँग सम्झौता हुनु अगावै सीएएएमएसँग कम्पनीसँग ‘एग्रिमेन्ट’ गरेको थियो । चिनियाँ कम्पनीले १० हजार उन्नत जातका होलिष्टन फ्रिजियन गाई अनुदानमा दिन ३ ओटा प्रदेश सरकारसँग सम्झौतासमेत गरेको थियो ।
पहिलो चरणमा ४ हजार चिनियाँ गाई ल्याउने प्रदेश सरकारको योजना छ । प्रदेश नम्बर ३ सरकारले आगामी २०७६÷०७७ को बजेटमा चिनियाँ गाई खरिद योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री शेर्पाले बताए ।
चाइनाको कम्पनीसँग गाई ल्याउन सम्झौता गर्नुभयो, तर कहिलेसम्म गाई ल्याइसक्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री शेर्पाले भने, ‘प्रदेश सरकार र चीनियाँ कम्पनीबीच समझदारी भएको छ । चीन सरकारसँग पनि समझदारी गर्नुपर्छ । तर, यत्तिनै समयभित्र गाई ल्याउँछौं भन्न सक्दैनौँ । प्रक्रिया अघि बढेको छ । समय लाग्छ ।’
यता, आवश्यक पूर्वाधार, हावापानी र व्यवस्थापन नभई चीनबाट गाई ल्याउने बिषयमा निजी क्षेत्र, स्थानीय तह र डेरी उद्योगीले विरोध गर्दै आएका छन् । स्वदेशी गाईको व्यवस्थापन नगरी हचुवाका भरमा गाई ल्याउने योजना आएको कृषि विज्ञ डा.कृष्ण पौडेलको तर्क छ । ‘न गाईका लागि चाहिने घाँस रोपिएको छ । न कुनै पूर्वाधार छ ।’ उनले भने, ‘त्यत्तीकै हचुवाका भरमा कमिसनको प्रलोभनमा परेर चीनियाँ गाई खरिद गर्न लागिएको हो । यस्ले राज्यको ढुकुटी सकिन्छ । हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौँ ।’
चिनिया कम्पनीले गाई खरिद सँगै गाइगोठ लगायतका पूर्वाधार बनाउनु पर्ने छ । उक्त कम्पनी र प्रदेशसरकारबीच गाईमा ३२ अर्ब लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । ग्रामीण गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यअनुरुप प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन चीनबाट गाई ल्याउन लागिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।
