तालुक मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूला परियोजना नाम हो— प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजोना । यो परियोजनामा पनि पनि अनुदानबापत २ अर्ब ७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । विभिन्न पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन स्थापना गरी परियोजना कार्यान्वयन भए पनि वास्तविक किसानले भन्दा गैरकृषक र पहुँचवालाले नै अनुदानको लाभ लिइरहेको यसअघि मन्त्रालयको गठित कार्यदल समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
काठमाडौं । सामान्य अध्ययन र अनुसन्धानसमेत नगरी कृषिक्षेत्रमा अनुदान उपलब्ध गराउँदा ‘राज्यकोष’को ९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ स्वाहा भएको छ । सरकारले कृषिक्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ भित्र उक्त रकम सिध्याउने प्रपञ्चमा लागेको छ ।
कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने नाममा सरकारले अर्बौं रुपैयाँ रकम राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई पोस्ने काम भइरहेको छ । सरकार, निजीक्षेत्र र विदेशी लगानीमा सञ्चालित विभिन्न १६ ओटा निकाय, आयोजना र विशेष कार्यक्रममार्फत लागू हुने गरी अनुदान रकम खर्च गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब)मा उल्लेख गरिएको हो ।
मन्त्रालयको विवरणअनुसार, यस वर्ष सबैभन्दा बढी ‘विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम’का लागि मोटो रकम अनुदानका नाममा खर्चिएको छ । सो कार्यक्रममा ५ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम खर्च भएको देखिन्छ । खासगरी लागत सहभागिताका आधारमा कृषकलाई अनुदानमा दिइने रासायनिक मल उपलब्ध गराउन उक्त अनुदान रकम खर्च भएको देखिन्छ । जुन अनुदानबापत रकमको रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट्र टेड्रिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले आम किसानलाई उपलब्ध गराउने गर्छ । अनुदान रकमको मल खरिद गरिसकिएको छ । तर अहिलेकै बर्खे बालीका लागि किसानलाई रासायनिक मल अभाव हुने पक्का छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।
तालुक मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूला परियोजना नाम हो— प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजोना । यो परियोजनामा पनि पनि अनुदानबापत २ अर्ब ७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । विभिन्न पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन स्थापना गरी परियोजना कार्यान्वयन भए पनि वास्तविक किसानले भन्दा गैरकृषक र पहुँचवालाले नै अनुदानको लाभ लिइरहेको यसअघि मन्त्रालयको गठित कार्यदल समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
परियोजनामार्फत किसानका लागि गएको अनुदान वास्तविक किसानले भन्दा कृषि पेसामा संलग्न नहुनेले लाभ लिएको भन्ने प्रतिवेदन उल्लेख छ । यो परियोजनामार्फत किसानका नाममा विभिन्न १०२ शीर्षकमा अनुदान दिने रातो कितावमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कृषि विभागअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमका लागि ५० करोड रुपैयाँ अनुदान रकम खर्चिएको छ । कोल्ड स्टोरजका लागि व्याज अनुदान (१०० प्रतिशत ब्याज अनुदान माग भएको), कृषि बिमा अनुदान र कृषि उपज भण्डारणका लागि प्रयोग गरिने शितघरमा विद्युत् महसुलमा दिने अनुदान गरी सो रकम खर्चिएको हो ।
पशुसेवा विभागअन्तर्गत पशु बिमा प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउन ४० करोड रुपैयाँ अनुदान खर्च भएको छ । त्यस्तै साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाले २९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रममा २९ करोड ११ लाख, किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रममा ९ करोड ६५ लाख, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना प्रणाली आधुनिकीकरण कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत ८ करोड ४ लाख, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा ५ करोड ८६ लाख, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनामा ५ करोड ७२ लाख, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रममा ४ करोड ७१ लाख, लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजनामा २ करोड ४५ लाख, कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन कार्यक्रममा १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मन्त्रालयबाट उक्त रकम अनुदानबापत उपलब्ध गराई खर्च गरिएको हो ।
त्यस्तै बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रममा ७६ लाख, चिनी तथा उखु विकास समितिमा १६ लाख र व्यावसायिक कीट विकास कार्यक्रममा १३ लाख रुपैयाँ अनुदान खर्च भएको छ ।
सरकारी अनुदान वास्तविक किसानले सहज रुपमा पाउन नसकेकाले वितरण प्रणाली वा मोडेल परिवर्तन गर्नुपर्ने केही सकोकारवाला बताउँछन् ।
अहिलेको अनुदान वितरण प्रणाली अमिल्दो र किसानमैत्री नभएकाले परियोजनाको मोडेल परिवर्तन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय किसान समूह महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए । तल्लो तह किसान अर्थात् पालिका स्तरमा गएर त्यहाँका किसानको उत्पादन र माग र छनोट आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले नै अनुदान वितरण नगरेसम्म वास्तविक किसानले अनुदान पाउनै नसक्ने उनले बताए ।
‘अहिलेको परियोजना मोडेलको अनुदान प्रणालीलाई परिवर्तन नगरेसम्म वास्तविक किसानले अनुदान पाउन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘अनुदान वितरण संरचना नै तल्लो तहका साना किसान वा पालिका स्तरबाटै वितरण र लागू गर्नुपर्छ ।’
किसानले सहज रुपमा अनुदान पाउने स्थिति नरहेको उनले बताए । तल्लो तहका किसानको पहिचान, आवश्यकता छनोट, गोठ सुधार, बीउ उत्पादन र उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरणका लागि पहुँच विस्तार गर्न अनुदान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कृषि अनुदान रकम वास्तविक किसानले भन्दा टाठाबाठा र गैरकृषकले लाभ लिदा कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व सुध्रन सकेको छैन । अनुदान वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा पनि वास्तविक किसान मर्कामा छन् । वास्तविक हिसाबको पहिचान नहुनु, अनुदान वितरणमा टाठाबाठा र पहुँचवालाकै संलग्नता हुनु, अनुदान वितरणको अनुगमन नहुनु र कर्मचारीतन्त्र चुस्त र पारदर्शी नहुँदा अनुदानको दुरुपयोग हुने गरेको छ ।
वास्तविक किसानको पहिचान हुन नसक्दा गैरकृषकले अनुदानको लाभ लिइरहेको कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेलको भनाइ छ । ‘वास्तविक किसानको वर्गीकरण र पहिचान हुन सकेको छैन । फलस्वरुप, गैरकृषकले अनुदानको लाभ लिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अनुदान वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाइ नै दिनुपर्छ ।’
अनुदान रकम ज्वाइँलाई टीका लगाएर जसरी नदिएको र निश्चित कार्यविधिका आधारमा अनुदान वितरण भएको कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले बताए ।
‘हामीले कनुै अनुदान दिँदा ज्वाइँलाई टीका लगाए जसरी दिएका छैनौं,’ उनले भने, ‘अनुदान दिँदाको कार्यविधि छ । कार्यविधिअनुसार त्यसमा विज्ञापन गरिन्छ । अनि दरखास्त दिन्छन् र दरखास्त मूल्याङ्कन सम्बन्धित परियोजनाले नै गर्छ ।’ सम्बन्धित आयोजनाले अनुदान वितरण, अनुगमन गर्ने र किसानको पहिचान गर्ने भएकाले कहीँकसैले बदमासी गरेको भए मन्त्रालयले कारबाही गर्ने उनले बताए ।
अनुदान वितरण प्रभावकारी बनाउन बैङ्क र भौचर सिस्टमबाट लैजाने योजना रहेको जीसीले जानकारी दिए ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई दिइने अनुदान वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा किसानको अनुदान गैरकृषकले पाइरहेका छन् भने अनुदान वास्तविक किसानसमक्ष पुग्न सक्यो कि सकेन भनेर अनुगमन भएको छैन ।
अनुदान कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै अनुगमनको जिम्मा लिने प्रवृत्तिले अनुदान रकमको दुरुपयोग र अपारदर्शी हुँदैन भन्ने कुरा नकार्न सकिँदैन । अर्थात् परियोजना निष्पक्ष छानबिन र अनुगमन गर्न छुट्टै संयन्त्र नहुनु मुख्य समस्या हो ।
