मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर निर्माणको शिलान्यास प्रधानमन्त्रीबाट

टेलिकमले काम समयमै सम्पन्न गर्न पाँचओटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । टेलिकमले प्रदेश १ को पाँच सय ९६ किलोमिटरका लागि कोरियाको एलएस केबुल्स, प्रदेश २ को एक हजार २८ किलोमिटरका लागि अरोग्य कन्स्ट्रक्सन नेपाल, चाइना रेल्वे र चाइना फ्युलको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई जिम्मा दिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमद्वारा मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको शिलान्यास सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट हुँदैछ । उक्त शिलान्यास कार्यक्रम सोमबार धादिङको गल्छी गाउँपालिकामा सम्पन्न हुँदैछ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत प्रदेश १, २ र ३ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच २०७३ असोज १२ गते सम्झौता भएको थियो । यसअन्तर्गत पूर्वको पाँचथर जिल्लाको चियो भन्ज्याङदेखि पश्चिमको गोर्खा र धादिङको सिमाना आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउनका लागि टेलिकम र प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको थियो ।
साथै सिन्धुलीको खुर्कोट र धनकुटाको हिलेमा पनि अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने कार्यको सुरुवात सोही मितीबाट हुने नेपाल टेलिकमले जानकारी दिएको छ ।

टेलिकमले काम समयमै सम्पन्न गर्न पाँचओटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । टेलिकमले प्रदेश १ को पाँच सय ९६ किलोमिटरका लागि कोरियाको एलएस केबुल्स, प्रदेश २ को एक हजार २८ किलोमिटरका लागि अरोग्य कन्स्ट्रक्सन नेपाल, चाइना रेल्वे र चाइना फ्युलको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई जिम्मा दिएको छ ।

यस्तै प्रदेश ३ को पाँच सय ५५ किलोमिटर काम हङकङको सीसीएसआई चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेसनलले गर्ने भएको छ । डीडब्ल्यूडीएम उपकरणका लागि हङकङको सीसीएसआई र राउटर उपकरणका लागि सिंगापुरको सीटीएस कम्युनिकेसनसँग सम्झौता गरेको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत चियो भन्ज्याङदेखि आरुघाटसम्म कुल आठ सय चार किलोमिटर तथा उक्त मार्गको उत्तर दक्षिण क्षेत्रमा एक हजार पाँच सय ७२ किलोमिटर स्पर लिंक गरी कुल दुई हजार तीन सय ७६ किलोमिटर अप्टिकल नेटवर्कमा जोडिने योजना अघि बढाइएको छ ।

टेलिकमले लोकमार्गमा ९६ कोर क्षमताको अप्टिकल फाइबर बिछ््याउनेछ । यसमा लोकमार्गबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने अप्टिकल फाइबर ४८ कोर र विभिन्न नगरपालिका जोड्ने अप्टिकल फाइबर २४ कोरका हुनेछन् ।

सम्झौताअनुसार मध्यपहाडी लोकराजमार्गको उल्लिखित क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ््याउने कामका लागि आवश्यक रकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत नेपाल टेलिकमलाई उपलब्ध गराउनेछ ।