कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट प्रकाशित व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताव) अनुसार १० ओटा आयोजनाले ८३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खुद अनुदान वितरण गर्न कर्मचारीको तलवभत्ता, तालिम, गोष्ठी तथा अनुगमनका लागि भन्दै ३ अर्ब १७ करोड ११ लाख रुपैयाँ सिध्याएका हुन् ।
काठमाडौं । सरकारले कृषिक्षेत्रको सुधार र प्रवद्र्धनका लागि छुट्याएको बजेट १० आयोजनाले अनुदान भन्दा कर्मचारीको तलवभत्ता, तालिम, गोष्ठी, भ्रमण तथा अनुगमनका नाममा बढी खर्च गरेको पाइएको छ ।
चालू आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा विभिन्न १० ओटा आयोजनाको ‘अनुदान रकम’ भन्दा अन्य खर्चमै बढि केन्द्रित भएको पाइएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट प्रकाशित व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताव) अनुसार १० ओटा आयोजनाले ८३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खुद अनुदान वितरण गर्न कर्मचारीको तलवभत्ता, तालिम, गोष्ठी तथा अनुगमनका लागि भन्दै ३ अर्ब १७ करोड ११ लाख रुपैयाँ सिध्याएका हुन् ।
किसानको सरकारी अनुदानमा कर्मचारीको रजाइँ, तलब खर्च ५ अर्ब
अनुदानकाे विनियाेजित बजेट (रू. लाखमा)
अनुदान रकमभित्र तालिम, गोष्ठी, भ्रमण तथा अनुगमन सम्वन्धी कार्यक्रम समेत समावेश हुने उल्लेख भएपनि ‘अन्य रकम’ शिर्षकमा रकम छुट्याएर खर्च गरेका हुन् । यता, मन्त्रालयकै एक उच्च कर्मचारीका अनुसार, ‘अन्य रकम’ शिर्षकको अनुदान रकम नभइ कर्मचारीको तलव लगायत अन्य प्रशासनिक खर्च रहेका बताए ।
बजेटको अनुदान रकम विवरणमा अन्य रकम भनेर राखिए पनि त्यसलाई अनुदान नभनी सञ्चालन खर्च भन्न सकिने कृषि विभागका महानिर्देशक डा. सुर्यप्रसाद पौडेलले बताए । अन्य रकम कर्मचारीको तलव, भवन निर्माण, प्रशासनिक व्यवस्थापनको रकम रहेको उनले बताए । ‘पहिले रातो कितावमा अन्य रकम भनेर आउथ्यों । त्यो अनुदान होइन्’ उनले भने, ‘त्यो सञ्चालन र उपयोगीताको शिर्षकको रकम हो । त्यसमा कर्मचारीको तलवदेखि अन्य प्रशासन खर्च पर्छन ।’
किसानका लागि अनुदान बाड्ने नाममा अन्य खर्चबापत राज्यको ठूलो रकम खर्च भएको छ । फलस्वरुप, अनुदान वितरण प्रणाली र उपयोगितामा समेत बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अहिले सरकारी अनुदान वास्तविक किसानभन्दा पहुँचवाला र गैरकृषकका हातमा पुग्ने गरेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाइसकेको छ ।
कृषि अनुदानका नाममा ‘राज्यकोषको दोहन’, यस वर्ष मात्रै ९९५ करोड स्वाहा (कुन शीर्षकमा कति रकम सकियो, सूचीसहित)
विगतदेखि सरकारले छुट्याउने अनुदान वास्तविक किसानभन्दा गैरकिसान र आसेपासेहरुले खाने गरे गरेको कृषिविद् बताउँछन् । उनले सानो अनुदानका बाड्न कर्मचारीले विलासी सेवासुविधा लिँदा समस्या भएको उनले बताए । ‘अनुदान किसानसम्म कसरी पु¥याउने भनेर नसोच्ने र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार नबनाएसम्म अनुदानमा सधैं चलखेल हुन्छ’ उनले थपें, ‘कर्मचारीले आकर्षक सेवा सुविद्या खोज्ने र सवारी चढ्ने परिपाटी बन्द हुनुपर्छ ।’ उनले अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्ने सरकारी संयन्त्र अझै नभएको उनले बताए ।
अनुदान वितरण कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न १० आयोजनामध्ये लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजनामा सबैभन्दा कम अनुदान वितरणका लागि ठूलो खर्च अन्य रकममा खर्च भएको छ । उक्त आयोजनाले २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्न अन्य रकममा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी बजेट छुट्याएको हो ।
कृषि उद्यमी ‘कृषि अनुदान’को विपक्षमा, बजेट ‘करेक्सन’मा जोड
त्यस्तैगरी, व्यवसायिक कीट विकास कार्यक्रममा १३ लाख अनुदान रकम र अन्य रकममा ५ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अन्य आयोजनाले पनि अनुदान रकम भन्दा अन्य रकम शिर्षकमा छ्ट्याइएको बजेट बढि खर्च गरेका छन् ।
