खाद्यान्नभन्दा पर्यटक बोक्दा फाइदा हुने भएकाले हवाई कम्पनीले खाद्यान्न उठाउन छाडेर पर्यटक बोक्न थालेपछि संस्थानले स्थलमार्ग हुँदै स्थानीय तहसम्म पुर्याउन सहकारी संस्था परिचालनको विकल्प अघि सारेको हो ।
काठमाडौँ । पर्यटकीय मौसमको बहानामा एयरलाइन्स कम्पनीहरुले खाद्यान्न ढुवानी गर्न आनाकानी गरेपछि नेपाल खाद्य संस्थानले कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लाका लागि चीनको खासा हुँदै स्थलमार्गबाट ढुवानीको तयारी गरेको छ ।
खाद्यान्नभन्दा पर्यटक बोक्दा फाइदा हुने भएकाले हवाई कम्पनीले खाद्यान्न उठाउन छाडेर पर्यटक बोक्न थालेपछि संस्थानले स्थलमार्ग हुँदै स्थानीय तहसम्म पुर्याउन सहकारी संस्था परिचालनको विकल्प अघि सारेको हो । कैलाश मानसरोवर, लुक्ला र अन्य प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रमा भारतीय र नेपाली पर्यटकबाट जहाज भरिभराउ हुन थालेपछि विमान कम्पनीले ढुवानी भाडादर बढाउनुपर्ने भन्दै आनाकानी गर्दै आएका थिए ।
खाद्य संस्थानले स्थलमार्गमार्फत काठमाडौँदेखि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासा हुँदै हुम्लाको सिमीकोटसम्म खाद्यावस्तु ढुवानीका लागि पाँचौँपटक बोलपत्र आह्वान गरेको छ । यही जेठ ४ गते आह्वान गरिएको बोलपत्रको अवधि यही जेठ १० गतेसम्म दिइएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमै सो मार्गबाट ढुवानीका लागि बोलपत्र गरिएकामा कुनै पनि पक्षले आवेदन नदिएपछि पाँचौँ पटक आह्वान गरिएको संस्थानका महाप्रबन्धक योगेन्द्र गौचनले बताए । ढुवानी र दररेटमा मिलोमतो र कमिसनको चक्करका कारण आवेदन नपरेको पाइएको छ । उनले भने, “पर्यटन नभएको मौसममा गत वर्षकै दररेटमा ढुवानी गरेका एयरलायन्सहरु अहिले पर्यटकीय मौसम र वर्षायाम लाग्न लागेका कारण सम्झौता गर्न आएका छैनन् । उनीहरुको दोहोरो चरित्र देखियो । त्यसैले हवाईमार्गको विकल्पमा खासाको स्थलमार्गको विकल्पमा जान लागेका छौँ ।”
कर्णाली प्रदेशको हुम्ला हालसम्म सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन भने अन्य जिल्लामा पनि भौगोलिक विकटताका कारण ढुवानीमा कठिनाइ हुँदै आएको छ । त्यहाँका जनताले आफ्नो उत्पादनको बजार पाइरहेका हुँदैनन् भने प्रायः खाद्यान्न अभावको समस्या भोगिरहेका हुन्छन् । संस्थानले ढुवानीका लागि विभिन्न १७४ क्षेत्रमा सम्झौता भएका ठेकेदारमार्फत ढुवानी गर्दै आएको छ । हवाईमार्गबाट मकालु, तारा, समिटलगायत एयरलाइन्सले ढुवानी गर्दै आएका थिए ।
संस्थानका बिक्री वितरण विभागका प्रमुख लालमोहन ठाकुरका अनुसार देशका २३ दुर्गम जिल्लामा वितरण हुँदै आएको अनुदानको खाद्यान्नको लक्ष्यमध्ये गत वैशाख महीनासम्ममा करीब ९० प्रतिशत ढुवानी भइसकेको छ तर हुम्ला जिल्लाबाट तोकिएको कोटाभन्दा झण्डै दोब्बर परिणाममा खाद्यान्न माग भएको छ । सुर्खेतबाट कर्णालीका जिल्लामा हवाईमार्गबाट चामल ढुवानी गर्दा प्रतिकेजी १०५ र नेपालगञ्जबाट प्रतिकेजी ११३ रूपैयाँ लाग्छ । जबकि एक केजी चामलको मूल्य सामान्यतः ६० पर्छ । सहकारी संस्थाबाट ढुवानी भएमा प्रतिकेजी सात प्रतिशतसम्म कमिसन दिने नीति लिइएको छ । यसै वर्ष सहकारीमार्फत खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने निर्देशिका लागू भएपछि हालसम्म सहकारीमार्फत २८३ क्विन्टल चामल पठाइएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि ती २३ जिल्लामा कुल एक लाख ५२ हजार ३९० क्विन्टल चामल बिक्री गर्ने लक्ष्य लिइएकामा सो अवधिमा एक लाख २१ हजार ११८ क्विन्टल ढुवानी भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ८९ दशमलव ४८ प्रतिशत हुन्छ । हुम्लाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १६ हजार ४०० क्विन्टल कोटा निर्धारण गरिएकामा थप १३ हजार क्विन्टल माग भएपछि संस्थानले मागेजति कोटा दिन नसक्ने र निर्धारित कोटाका सामान पठाउन पनि ढुवानीको समस्या झेलिरहेको छ । प्रमुख ठाकुरले आफूहरुले थप माग भएका मध्ये पाँच हजार ३०० क्विन्टल चामल पठाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
संस्थानले जनकपुर र बर्दियाका मिलमा उत्पादन गरेर जापनी, सोना मन्सुरी, अरुवा मोटा, जिरा मसिनो आदि चामल दुर्गममा पठाउँछ । संस्थानले चामलका अतिरिक्त गहुँ, सिमी, फापर र दशैँ, तिहारका समयमा खसी, बोका बिक्री गर्दै आएको छ ।
यति यएरलाइन्सका वरिष्ठ व्यवस्थापक भीमराज राईले आफूहरु पर्यटकीय मौसमका कारण व्यस्त रहेको स्वीकार्दै पुनः खाद्यान्न उठाउन तयार रहेको बताए । खाद्यवस्तु बिक्री गरिदिएवापत सहकारी संस्थानाले खाद्यवस्तुको ढुवानी, लोडअनलोड र कमिसनवापत खाद्यान्न खरीद गरिलिने डिपो, गोदाम तथा कार्यालयको बिक्री मूल्य (गेट प्राइस) मा प्रति केजी ५० रूपैयाँभन्दा कम मूल्य भएको खाद्यवस्तुमा सात प्रतिशत तथा प्रतिकेजी ५० रूपैयाँभन्दा बढी मूल्य भएकामा छ प्रतिशतका दरले कमिसन प्राप्त गर्नेछ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा आपूर्ति प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाई, वस्तु तथा सेवाको एकाधिकार र मूल्य मिलेमतोको अन्त्य गरिने र राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यमा सुलभ आपूर्ति सुनिश्चितताको प्रबन्ध गरिने उल्लेख गरेको छ ।
संस्थानका सुर्खेतस्थित कार्यालयका प्रमुख भीम थापाले हुम्लाको ढुवानीको समस्या भएको जनाउँदै केन्द्रीय कार्यालयले नै ढुवानीकर्ता छनोट र सम्झौता गर्ने गरेको आफूहरु प्रादेशिक संरचनामा गइ नसकेको बताए । सुर्खेतस्थित सुनगाभा समाज सुधार बहुउेश्यीयका अध्यक्ष हिरकबहादुर बडुवालले सहकारीलाई जिम्मेवारी दिने सकिने नीति सकारात्मक भए पनि विद्यमान कमिसनमा वृद्धि गरिनुपर्ने बताए । – प्रकाश सिलवाल/रासस
