पहिले भ्याट फिर्ता गरेर ७.८ प्रतिशत भ्याट लाग्थ्यो । आज १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्छ । ५ प्रतिशत अन्त शुल्कमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ । जसले गर्दा तिर्नुपर्न राजस्व १८.६५ प्रतिशत भयो । जबकी भारतमा मोबाइलमा १२ प्रतिशत गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स (जीएसटी) छ । हाम्रो भनाइ के हो भने ५ प्रतिशत हटाउँदा १३ प्रतिशत मात्रै बाँकी हुन्छ । यसो गर्दा केही हदसम्म बजार राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
नेपाल सूचना प्रविधिमा द्रूतगतिमा अगाडि बढिरहेको छ । इन्टरनेट र स्मार्टफोनले नेपालको सूचना प्रविधिलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ । दूरसञ्चार घनत्व बढ्दै जानु र सहज रुपमा स्मार्टफोनको प्रयोग हुन थालेपछि सरकारको डिजिटल नेपालको लक्ष्य पनि सार्थकतातर्फ मोडिएको छ ।
सबै नेपालीको सूचना प्रविधिमा समान पहुँच हुनु आवश्यक छ । दूरसञ्चार सेवा मात्र होइन त्यसका लागि आवश्यक माध्यम ह्यान्डसेट (मोबाइल)को पनि सहज र सरल पहुँच हुनैपर्छ ।
ह्यान्डसेट विलासिताको बस्तु होइन । यसले नागरिकलाई सूचना र प्रविधिको पहुँच पु¥याइरहेको छ भने दैनिक कामलाई सजिलो बनाउँदै लगेको पनि छ । तर, सरकारले एक बर्षअघिदेखि मोबाइल सेट आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्तालाई खारेज गर्याे र अन्तशुल्क लगाएको छ । पछिल्लो एकबर्ष हामीले यहि विषयलाई लिएर आवाज उठाउँदै आएका छौं ।
सरकारले किन भ्याट फिर्ता नदिने निर्णय गर्यो त्यो बुझ्न सकिएको छैन । भ्याट फिर्ता हुँदा ग्रे मार्केटबाट आउने फोन कम आउन थालेको थियो । खुला सीमाना भएका कारण चोरी पैठारीका मोबाइल नेपाल भित्रिएपछि बैधानिक तवरले ल्याएको मोबाइललाई असर परेको थियो । भ्याट फिर्ता भएपछि मोबाइल सस्तो भएका कारण ग्रे मार्केटको मोबाइलमा उपभोक्ताको ध्यान गएको थिएन । आयात गरेको फोन सस्तो भयो भने चोरीको फोन कसले खरिद गर्छ ?
करिब सात आठ वर्षदेखि दिँदै आएको भ्याट फिर्ताले मोबाइल बजार राम्रो भएको थियो । समस्या पनि आएको थिएन । भ्याट फिर्ता नदिने घोषणाले अहिले खासै ठूलो असर पारेको छैन । तर, सरकारले आइएमइआई लक्डको व्यवस्था चाँडोभन्दा चाँडो लागू गर्न नसक्दा त्यसले ठूलो असर पारेको छ । एकातिर भ्याट फिर्ता लिने र अर्कोतिर चोरी पैठारी भएर आएका मोबाइललाई रोक्नलाई ल्याइएको आइएमइआई लक्ड लागू नगर्ने गर्दा अहिले व्यापारी ठूलो मर्कामा परेका हुन् । यदि सरकारले आइएमइआई कोड तत्काल लागू गर्ने हो भने भ्याट फिर्ता नगर्दा पनि समस्या छैन । मोबाइल उपभोक्ताको अत्यावश्यक वस्तु भएकाले उनीहरुले भ्याट तिरेरै भए पनि मोबाइल किन्छन् । बरु आइएमइआई लक्ड सिष्टम भयो भने चोरी पैठारी भएको मोबाइल एक्टिभेट हुँदैन ।
सरकारले भ्याट फिर्ता खारेजको घोषणा गरेपछि मिस्टेकले भयो केही महिनामा यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन भनेको थियो तर पाँच प्रतिशत अन्तशुल्क लगाइदियो । जुन बस्तुलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि भ्याट फिर्ता दिइयो पछि आएर त्यसमा भ्याट फिर्ता पनि नदिने र थप अन्तशुल्क लगाउनुको उद्देश्य बुझिएन ।
पहिले भ्याट फिर्ता गरेर ७.८ प्रतिशत भ्याट लाग्थ्यो । आज १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्छ । ५ प्रतिशत अन्त शुल्कमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ । जसले गर्दा तिर्नुपर्न राजस्व १८.६५ प्रतिशत भयो । जबकी भारतमा मोबाइलमा १२ प्रतिशत गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स (जीएसटी) छ । हाम्रो भनाइ के हो भने ५ प्रतिशत हटाउँदा १३ प्रतिशत मात्रै बाँकी हुन्छ । यसो गर्दा केही हदसम्म बजार राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । सरकारकै कारणले अहिले ग्रामिण भेगसम्म पुग्नुपर्ने मोबाइल महँगो भएको छ ।
एकातिर बैधानिक रुपमा आएका मोबाइल महँगो हुनु अर्काेतर्फ ३५ देखि ४० प्रतिशत अबैधानिक मोबाइलको बजार बढ्नुले घाटा त सरकारलाई नै भएको देखिन्छ । पछिल्लो बजेटभन्दा अघि संसारमा सबैभन्दा सस्तो स्मार्टफोन नेपालमा थियो । भ्याट फिर्ताको सुविधाले नेपालमा मोबाइललाई सस्तो बनाएको थियो ।
सरकारले अबैधानिक मोबाइल जफत गर्नका लागि बजार अनुगमन गरेको नै पाइन्छ । त्यसैले अबको बजेटमार्फत भ्याट फिर्ता नभए पनि अन्तशुल्कसम्म हटाउनु आवश्यक छ ।
मल्होत्रा, मोबाइल आयातकर्ता सङ्घ नेपालका अध्यक्ष हुन् ।
