प्राधिकरणले २० अर्ब रुपैयाँको ताकेता गरे पनि दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा नवीकरण शुल्कबापत कति तिर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा यसबारे टेलिकम अझै अन्योलमा छ ।
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमलाई लाइसेन्स नवीकरण शुल्क पाँच किस्तामा तिर्ने सुविधा मिलेको छ । जेठ १०, १३ र १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले टेलिकमलाई दोस्रो नवीकरण शुल्क पाँच किस्तामा तिर्ने सुविधा दिइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताए ।
नवीकरण दस्तुर बमोजिमको २० अर्ब रुपैयाँको रकमको पहिलो किस्ता टेलिकमले तत्काल भुक्तान गर्नुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । प्राधिकरणले २० अर्ब रुपैयाँको ताकेता गरे पनि दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा नवीकरण शुल्कबापत कति तिर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा यसबारे टेलिकम अझै अन्योलमा छ ।
यससँगै निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले पनि जेठ ६ गते दोस्रो नवीकरण शूल्क आठ किस्तामा तिर्ने सुविधा मागेको प्रस्तावबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको प्रवक्ता अर्यालले बताए । मन्त्रालयको हवाला दिँदै एनसेल कम्पनीले प्राधिकरणमा नवीकरण शुल्कका रुपमा चार अर्ब बुझाएको उनको भनाइ छ । तर एनसेलको विषयमा मन्त्रालयबाट प्राधिकरणलाई कुनै आधिकारिक पत्र नआएको उनले बताए ।
