स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको घोषणा सकारात्मक रहे पनि बिनाघोषित कार्यक्रम यो विषय सम्बोधन हुने कुरामा महासङ्घले शङ्का व्यक्त गरेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको स्वागत गर्दै यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । बजेटले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगका लागि दिएको प्राथमिकता सकारात्मक रहेको भन्दै महासङ्घको आयात कम गर्न र आत्मनिर्भर हुनका लागि स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने मागलाई आंशिक भए पनि समेटेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी आयात नियन्त्रणका लागि आयात कम गर्न सकिने वस्तुहरुको सूची बनाई उपभोग्य वस्तु र सामानहरु समाविष्ट गर्नु र भन्सारदर वृद्धि गर्ने बजेटको प्रस्ताव सकारात्मक भएको भन्दै महासङ्घले यसबाट स्वदेशी उत्पादनको बजार सिर्जना हुन गई लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने देखिएको जनाएको छ ।
दुई दर्जन औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै महासङ्घका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले यसका लागि वस्तुहरु सूचीकृत गरी त्यस्ता उद्योगलाई पुँजी पहुँचको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन हुन जरुरी रहेको बताए ।
कपास, रेसम, ऊन र वनस्पतिजन्य रेसा–केरा, बाँस, अल्लोबाट कपडा बुन्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिने घोषणा सकारात्मक हो र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई विद्युत महसुलमा दिने ५० प्रतिशत छुट र बैङ्किङ कर्जाको ब्याजमा दिने पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानले आगामी दिनमा कपडाको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र आत्मनिर्भर हुनेतर्फ अग्रसर गराउने अपेक्षा गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको घोषणा सकारात्मक रहे पनि बिनाघोषित कार्यक्रम यो विषय सम्बोधन हुने कुरामा महासङ्घले शङ्का व्यक्त गरेको छ ।
नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था गरिने कैंयौं वर्षदेखि घोषणा गरिएको भए पनि अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हुँदा च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पनि शङ्का रहेको महासङ्घले जनाएको छ ।
विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना, सरकारी–निजीक्षेत्रको साझेदारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा गरिनु सकारात्मक कुरा भएको भन्दै महासङ्घले विगतदेखि घोषित ती कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनुले यस वर्ष पनि कार्यान्वयन हुने कुरामा शङ्का रहेको जनाएको छ ।
महासङ्घले वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानलाई औद्योगिक प्रविधिको विकासका लागि केन्द्रित गर्न दिएको सुझाव यस पटक पनि बजेटले समेट्न नसकेको गुनासो गरेको छ । परिणामतः चार लाख १८ हजारको सङ्ख्यामा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा प्रविधि प्रतिस्थापन प्रोत्साहित नहुने महासङ्घको बुझाइ छ ।
लघु, घरेलु, साना तथा महिला उद्यमीहरुको पुँजी पहुँच वृद्धि गर्न बजेटमार्फत विशेष कार्यक्रम आउन नसक्नुले आउँदा दिनमा पनि यी उद्योगको स्तरोन्नति हुन नसक्ने देखिन्छ, जसबाट सरकारले घोषणा गरेको पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने महासङ्घको बुझाइ छ ।
धेरै पहिलदेखि महासङ्घले उठाउँदै आएको निकासी गृह स्थापना यस पटकको बजेटमा समाविष्ट हुनु सकारात्मक हो । तर प्रस्तुत बजेटमा यसका लागि बजेट विनियोजन घोषणा नहुनुले यसको कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको महासङ्घको ठहर छ ।
समग्रमा बजेट तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशील देखिए पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाउँदै महासङ्घले सामाजिक सुरक्षातर्फ भएको बजेट वृद्धि र पुँजीगत खर्चतर्फ अपेक्षाकृत ढङ्गले बजेट वृद्धि हुन नसक्नुले बजेटले लिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको हुँदा यसको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त मौद्रिक नीतिमार्फत बजेटलाई कडाइका साथ लागू गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै यसको कार्यान्वयनका लागि महासङ्घ हरतरहबाट सघाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
