मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले टेलिकमलाई दोस्रो पटकको नवीकरण दस्तुरको २० अर्ब पाँच किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको थियो ।
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको पहिलो किस्ता तिर्नका लागि नेपाल टेलिकमलाई पठाएको पत्रमाथि टेलिकम व्यवस्थापनभित्र छलफल चलिरहेको प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले बताएकी छिन् ।
‘मन्त्रालयबाट नवीकरण दस्तुर निर्धारण गर्नका लागि गठन भएको समितिको कुनै निर्णय आएको छैन । मन्त्रालयले २० अर्बमा नै पाँच किस्ता निर्णय गरेको कारण किस्ता तिर्ने विषयमा हाम्रो आन्तरिक छलफल भइरहेको छ,’ प्रवक्ता वैद्यले भनिन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले टेलिकमलाई दोस्रो पटकको नवीकरण दस्तुरको २० अर्ब पाँच किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको थियो । मन्त्रालयको निर्णयपछि प्राधिकरणले आइतबार टेलिकमलाई पहिलो किस्ताबापत तीन अर्ब ९६ करोड २२ लाख दस्तुर तिर्न पत्र लेखेको थियो ।
तर २० अर्ब तोकिएको नवीकरण दस्तुर शुल्कको वैज्ञानिक आधार नभएको भन्दै टेलिकमले दस्तुर शुल्क निर्धारण गर्न स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्न माग गर्दै आएको थियो । यसै विषय टेलिकमका तीन वटै ट्रेड युनियनले मोबाइल सेवा लाइसेन्स नवीकरणीय दस्तुरले टेलिकमलाई नै धराशायी बनाउने भन्दै त्यसलाई रद्द गर्न माग गर्दै आएका छन् । सोमबार ट्रेड युनियनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा टेलिकमको व्यवस्थापन समितिलाई पनि हचुवाको भरमा नवीकरण शुल्क नतिर्न चेतावनी दिएको छ ।
