उखु किसानले पाएनन् यस वर्षको ७ अर्ब भुक्तानी, अनुदानबापतको ९५ करोड सरकारी बक्यौता

इन्दुशङ्करले अझै १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी चिनी उद्योगले यस वर्ष उखु कारोबारको भुक्तानी नदिएको उखु किसान सङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले बताए ।

काठमाडौं । किसानले यस वर्षको उखु बिक्री गरेबापत ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी अहिलेसम्म पनि पाउन सकेका छैनन् । चिनी उद्योगले किसानबाट १० अर्ब रुपैयाँको उखु खरिद गरे पनि त्यसबापत ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नगरी उद्योग बन्द भएका हुन् ।

खासगरी इन्दुशङ्कर चिनी मिल्स लिमिटेडले १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको उखु खरिद गरे पनि ४२ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको छ । इन्दुशङ्करले अझै १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी चिनी उद्योगले यस वर्ष उखु कारोबारको भुक्तानी नदिएको उखु किसान सङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले बताए । त्यस्तै, एभरेष्ट र हिमाल चिनी उद्योगले थोरै मात्र भुक्तानी गरे पनि ७० प्रतिशत दिन बाँकी छ ।

चिनी उद्योगहरुले उखु खरिद गरी झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरे पनि बाँकी भुक्तानी समयमै गर्ने आश्वासन दिएर उद्योग बन्द भएको सङ्घका अध्यक्ष मैनालीले जानकारी दिए । उनले यस वर्ष १० अर्ब रुपैयाँको उखु खरिद भएकोमा चिनी बिक्री नभएको भन्दै उद्योगीले भुक्तानी नगर्दा किसान मर्कामा परेको बताए । ‘यस वर्ष मात्रै १० अर्ब रुपैयाँको उखुको कारोबार भएको छ । अहिलेसम्म करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी भुक्तानी नदिएरै उद्योग बन्द भए । हामी उखु किसान मर्कामा छौं ।’

आयातित चिनीको भन्सारदर कम भएकाले पनि स्वदेशी चिनी बिक्री नभएको भन्दै उद्योगीले भुक्तानी नगरेको किसानको गुनासो छ ।

चालू आर्थिक वर्षदेखि उखुको समर्थन मूल्य ५३६ रुपैयाँ प्रतिटन तोकिएको र भन्सार दर १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसले चिनी आयात केही कम हुने र स्वदेशमै उत्पादित चिनीले बजार पाउने अपेक्षा गरिएको चिनी उद्योगीले बताएका छन् । गत वर्ष समर्थन मूल्य ४८७ रुपैयाँ थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करबाट प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा उखु खरिदबापतको अनुदान दिने गर्थ्याे । तर, चालू आव २०७५/०७६ मा कर फिर्ताको व्यवस्था खारेज गरी उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

उखु किसानलाई समयमै मूल्य उपलब्ध गराउन र बजार व्यवस्थापनमा सरकारले पहल गरिरहेको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बताए । उनले त्यसका लागि बाली लगाउनुपूर्व नै उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको बताए ।

उखुको मूल्य समयमै नपाउँदा किसान निराश छन् । सरकारले आयातित सस्तो चिनीलाई महत्त्व दिएकाले यहाँको चिनी बिक्री नहुँदा उखुको मूल्य पाउन नसकेको महोत्तरीका उखु किसान महाशङ्कर थिनले गुनासो गरे । ‘हाम्रो उखुको मूल्य पाएका छैनौँ । भारतबाट या विदेशबाट सस्तो चिनी भित्रिँदा यहाँको चिनी त्यसै थन्किएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले किसानको उत्पादन मूल्य ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।’

सस्तो भन्सारदरमा चिनी आयात हुने भएपछि स्वदेशी चिनीको माग कम भएको उद्योगीको गुनासो छ । सरकारले त्यसका लागि भारतबाट आउने चिनीको भन्सारदर बढाई स्वदेशी चिनीको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

सर्लाहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले मिलले उखु किसानलाई भुक्तानी नगरेको जानकारी गराएका छन् । उनले किसानलाई उखुको भुक्तानीका लागि दबाब दिन सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गरेका छन् ।