निगमले ३० महिनाभित्र निर्माण कार्य सक्ने गरी भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, २७ महिनामै निर्माण सम्पन्न हुन लागेको हो । नेपालको सन्दर्भमा पाइपलाइन बिच्छ्याउने काम एकदमै छिटो सकिएको हो ।
वीरगन्ज । ढुवानीबाट मात्रै वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जोगाउने आकलन गरिएको रक्सौल–अमलेखगन्ज पाइपलाइन बिच्छ्याउन ५०० मिटर मात्रै बाँकी छ । नेपालतर्फ ३९ किलोमिटरमध्ये ५०० मिटर मात्रै पाइप बिच्छ्याउन बाँकी छ । असार दोस्रो साता पाइपलाइनबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने समेत तयारी भएको छ ।
२०७३ साल चैतबाट पेट्रोलियम पाइपलाइन बिच्छ्याउने काम सुरु भएको थियो । २ वर्ष ३ महिनामा ४१ किलोमिटर पाइप लाइन बिच्छ्याउने काम सकिएको नेपाल आयल निगम लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । निगमले ३० महिनाभित्र निर्माण कार्य सक्ने गरी भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, २७ महिनामै निर्माण सम्पन्न हुन लागेको हो । नेपालको सन्दर्भमा पाइपलाइन बिच्छ्याउने काम एकदमै छिटो सकिएको हो ।
सरकारले सुरु गरेका परियोजनामध्ये पाइपलाइनको प्रगति उल्लेख्य रुपमा भएको पौडेलले जानकारी दिए । एकातिर पाइपलाइन बिच्छ्याउने काम सकिनै लाग्दा निगमले अमलेखगन्ज डिपोको पनि क्षमता विस्तार गरिसकेको छ । अब अमलेखगन्जले ४१०० किलोलिटर क्षमताका ट्याङ्कीसमेत बनाइसकेको छ ।
निगमका अनुसार पाइपलाइनबाट प्रतिघण्टा २ लाख किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याउन सकिने छ । रक्सौलबाट अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइनबाट तेल आउन थालेपछि ट्याङ्करबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँदा लाग्ने ढुवानी खर्चबापतको अर्बौ रुपैयाँ अब बचत हुने भएको छ ।
पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि नेपालले भारतको बरौनी तथा रक्सौलदेखि टयाङ्करबाट डिजेल ल्याउँदा लाग्ने खर्च बचत हुनेछ ।
अहिलेसम्म भारतको रक्सौलबाट नेपालमा ट्याङ्करले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँदै आएका छन् । पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल तथा एयर टर्बाइन फ्युल (एटीएफ) ट्याङ्करले ल्याउँदै आएका छन् । पाइपलाइन बने पनि ग्यास भने बुलेटमा आउँछ ।
काठमाडौंका लागि १ हजार केएल, अमलेखगन्जका लागि २ हजार केएल, वीरगन्जका लागि ४०० केएल, जनकपुरका लागि ३०० केएल, पोखराका लागि ३०० केएल र विराटनगरका लागि १ हजार केएल डिजेल खपत हुँदै आएको छ ।
पाइपलाइनबाट डिजेल आपूर्ति हुने भएपछि ट्याङ्करमार्फत हुने ढुवानी खर्च जोगिने निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । नेपालमा भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थको परिमाणमध्ये सबैभन्दा बढी खपत डिजेलकै छ । पाइपलाइनबाट पनि डिजेल मात्रै आउनेछ । निगमले डिजेल ढुवानी गर्दा वर्षको अर्बाै रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ ।
नेपालमा मासिक रुपमा २ लाख केएल पेट्रोलियम पदार्थ (ग्यासबाहेक) भित्रिने गरेको छ । त्यसमध्ये डिजेलको खपत मासिक १ लाख ५० हजार केएल छ । मट्टीतेल, पेट्रोल तथा एटीएफ जम्मा ५० हजार केएल मासिक खपत छ ।
रक्सौल र बरौनीबाट मात्रै दैनिक ५ हजार केएल डिजेल नेपाल भित्रिने गरेको छ । २५ सय केएल बरौनी र २५ सय केएल रक्सौलबाट । रक्सौलको तुलनामा बरौनीको दूरी टाढा छ । र रक्सौलभन्दा बरौनीको भाडा पनि महँगो छ ।
‘अबको एक महिनाबाट दुई ठाउँका लागि लाग्ने डिजेलको ढुवानी खर्च जोगिन्छ, त्यो भनेको ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘त्यति मात्रै होइन, पाइपलाइन डिजेल ल्याउँदा मात्रै पनि पाइपलाइनको सम्पूर्ण लागत ढुवानीबाट जोगिएको दुई वर्षको रकमले उठाउँछ ।’
अब हेरौँ, कसरी जोगिन्छ साढे ३ अर्ब ?
निगमले बरौनी र रक्सौलबाट दैनिक ५ हजार केएल डिजेल भित्र्याइरहेको छ । काठमाडौंका लागि १ हजार केएल, अमलेखगन्जका लागि २ हजार केएल, वीरगन्जका लागि ४०० केएल, जनकपुरका लागि ३०० केएल, पोखराका लागि ३०० केएल र विराटनगरका लागि १ हजार केएल डिजेल खपत हुँदै आएको छ ।
रक्सौलबाट अमलेखगन्ज एक केएल डिजेल ल्याएबापत नेपाल आयल निगमले ६०० रुपैयाँ ढुवानी खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसैगरी, बरौनीबाट प्रतिकेएल डिजेल ल्याएबापत २५ सय रुपैयाँ ढुवानी खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
निगमका अनुसार रक्सौलबाट महिना दिन नै डिजेल आउँछ । रक्सौलबाट मात्रै ७५ हजार केएल डिजेल नेपाल भित्रिन्छ । त्यति डिजेल ल्याउन निगमले एक महिनामा ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ ढुवानी खर्च उपलब्ध गराउँछ ।
लागतमध्ये भारतले ३ अर्ब २० करोड र नेपालले १ अर्ब २० करोड लगानी गर्ने छन् । दुई देशले गरेको लगानी दुई वर्षको ढुवानी खर्चबाटै उठ्ने देखियो । ढुवानीबाट मात्रै वार्षिक रुपमा झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बच्ने अवस्था छ ।
अब बरौनीको हिसाब निकालौँ । बरौनीबाट पनि दैनिक २५ सय केएल डिजेल आउँछ । बरौनीबाट एक महिनामा २५ दिन मात्रै डिजेल आउने निगमले जनाएको छ । बरौनीको प्रतिकेएल डिजेल ढुवानी भाडा २५ सय रुपैयाँ छ । बरौनीबाट डिजेल ल्याउँदा निगमले १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ढुवानीबापतको रकम उपलब्ध गराउँछ ।
निगमले एक महिनामा २३ करोड २५ लाख रुपैयाँ ढुवानी रकम उपलब्ध हुन्छ । निगमले वर्षको २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ढुवानीबापत रकम बुझाउँदै आएको छ ।
पाइपलाइनको लगानी र ढुवानी खर्च
फास्ट ट्र्याकमा काम भइरहेको पाइपलाइन निर्माणको कामअघि बढिरहेको छ । आगामी असार दोस्रो हप्ताभित्र सञ्चालनमा आउँदै छ । भारततर्फ २ किलोमिटर र नेपालतर्फ ३९ किलोमिटर पर्ने उक्त पाइपलाइन निर्माणको लागत ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक रुपमा आंकलन गरिएको छ ।
लागतमध्ये भारतले ३ अर्ब २० करोड र नेपालले १ अर्ब २० करोड लगानी गर्ने छन् । दुई देशले गरेको लगानी दुई वर्षको ढुवानी खर्चबाटै उठ्ने देखियो । ढुवानीबाट मात्रै वार्षिक रुपमा झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बच्ने अवस्था छ ।
नेपालमा ७० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ रक्सौलबाटै भित्रिने गरेको छ । बाँकी ३० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै अन्य नाकाबाट आउने गरेको हो ।
