भारत निकासीमा पहिलो पटक ‘नगद अनुदान’, जुत्ता पनि समेटियो, कुन वस्तुमा कति अनुदान ?

सरकारले तरकारी, फूल, अलैंची, सुँठो र जुत्तामा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसैगरी, जुत्तामा ३ प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरेको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सरकारले भारत निकासीमा पहिलो पटक नगद अनुदान दिने भएको छ । यस अघिसम्म तेस्रो मुलुक निकासी गरेबापत मात्रै सरकारले नगद अनुदान दिने गरेको थियो ।

सरकारले तरकारी, फूल, अलैंची, सुँठो र जुत्तामा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसैगरी, जुत्तामा ३ प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरेको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘सरकारले तेस्रो मुलुक निर्यात गरेबापत पाँच प्रतिशत नगद अनुदान दिँदै आएको थियो,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अहिले भारत निकासी गरे पनि अनुदान पाइने व्यवस्था गरेको हो ।’

उद्योगी व्यवसायीले तेस्रो मुलुक मात्रै नभई भारत निकासी गर्दा पनि नगद अनुदान दिन माग गर्दै आएका थिए । ‘तेस्रो मुलुकको तुलनामा भारतमा निकासी धेरै हुन्छ, र भारतीय रुपैयाँ पनि हाम्रा लागि अत्यावश्यक भइसकेको छ,’ नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतिश मोरले भने, ‘सरकारले सकारात्मक सुरुआत गरेको छ । तर, यति मात्रै उत्पादनलाई निकासी अनुदान दिएर पुग्दैन्, बढाउँदै लैजानुपर्छ ।’

सरकारले कति प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेका उद्योगलाई नगद अनुदान दिने हो, त्यो तय गर्नुपर्छ । जुन उद्योगले सरकारले बनाएको मापदण्ड पूरा गर्छन्, ती उद्योगलाई नगद अनुदान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘२० देखि २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेर निकासी गर्ने उद्योगलाई नगद अनुदान दिँदा हाम्रो व्यापार घाटा घटाउन मद्दत पुग्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले पाँच ओटा मात्रै वस्तु भारत निकासी हुँदा अनुदान दिने भनेको छ । यसलाई बढाउनुपर्छ ।’

मन्त्रालयले मूल्य अभिवृद्धिका लागि दुई ओटा मापदण्ड बनाएको छ । ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्नेलाई ५ प्रतिशत र ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्नेलाई ३ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।

सरकारले भारत निकासीलाई पनि निकासीको रुपमा लिनु एकदमै स्वागतयोग्य कुरा भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले जानकारी दिए ।

‘सरकारले यसअघि नै भारत निकासीलाई निकासीको रुपमा लिनुपर्ने हो । किनभने, अहिले पनि भारतसँगै हाम्रो व्यापार घाटा बढी छ, सरकारको यो कदमले भारतसँगको घाटा कम हुन सक्छ,’ उनले भने ।

सरकारले अहिले तय गरेको सूची एकदमै कम भएको मुरारकाले बताए । ‘यो सूचीलाई बढाउँदै लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘जति प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्छन्, त्यसअनुसार नगद अनुदान दिनुपर्छ ।’

त्यसैगरी, सरकारले दिने भनेको नगद अनुदान लिन सहज र सरल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सुविधै लिन एकदमै झन्झट बेहोर्नु पर्यो भने त्यो पनि काम लाग्दैन,’ उनले भने, ‘छिटो र सरल तरिकाबाट अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले गरेको निर्णय राम्रो भएको तर सूची कम भएको बताए । नेपालमा भारतीय रुपैयाँको अभाव हुने गरेको र डलर साटेर भारु किन्नुपर्ने अवस्था आइरहेको अवस्थामा सरकारी निर्णयले उद्योगीलाई उत्साह जगाएको बताए ।

‘सरकारले जुत्तालाई पहिलो पटक नगद अनुदानको सूचीमा राखेको छ । यो मुद्दा महासङ्घले पटक पटक उठाइरहेको थियो’ उनले भने, ‘जुत्ताबाहेक धेरै सूची थप्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई थप्दै लैजानुपर्छ ।’

मन्त्रालयका सचिव अधिकारीका अनुसार जुत्तालाई पहिलो पटक सूचीमा समावेश गरिएको हो । ‘यसअघि तेस्रो मुलुक जुत्ता निर्यात हुँदा नगद अनुदानको व्यवस्था थिएन, अहिले भारतसहित तेस्रो मुलुक निर्यात गर्दा अनुदान पाइन्छ,’ उनले भने ।