– प्रधानमन्त्री केपी ओली नियुक्ति भएको भोलीपल्ट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले ओली प्रधानमन्त्री भएकोमा बधाई दिएर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन छापे । त्यो विज्ञापनलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा उनको व्यापक आलोचना भयो र उनले पद जोगाउन ओलीको चाकडी गरेको रुपमा धेरैले अथ्र्याए । खासगरी भूकम्पपछिको पुनर्निमाणको काममा सिन्कोसम्म नभाँचेको भनेर आरोप खेपिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिँदै सरकारी ढुकुटीमा धावा बोलेको भन्दै आलोचना हुनुलाई अन्यथा लिन सकिँदैन । के त्यो बधाई विज्ञापनले उनको पदिय जिम्मेवारीले निरन्तरता पाउला त ?

– राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका अध्यक्ष डा. रविन्द्रप्रसाद पान्डे यतिबेला बैङ्कको अध्यक्षमा भएको पुनर्नियुक्ति कायम गराउन विभिन्न व्यक्तिहरुको भनसुनमा लागेका छन् । बैङ्कमा उनको पदावधि थोरै समय भएकै अवस्थामा निवर्तमान सरकारले पुन नियुक्ति दिए पनि पुरानो सरकार गईसकेको भन्दै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्रमाणीकरण नगरेपछि उनी कुनै पनि माध्यमबाट रेग्मीलाई प्रमाणीकरण गराउन राष्ट्र बैङ्ककै पूर्वकर्मचारी तथा वर्तमान कर्मचारी र कसले भनेको रेग्मीले मान्छन् भन्दै पद जोगाउन लागिपरेको खबर छ ।

ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार बनेको ११ दिन भएको छ । सरकारले पूर्णता पाएको छैन । तर, सतहमा भने मुख्य संस्थाका प्रमुखहरु तिनै बहाल रहन्छन् वा हटाइन्छ भन्ने बारेमा तिब्र बहस सुरु भएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका कतिपय निर्णयमा आफूहरुको सहमति नरहेको र आफ्नो सरकार बनेपछि हेरफेर गर्ने वामगठवन्धनले बताइरहँदा पनि पूर्ववर्ती सरकारले धेरै संस्थाहरुमा धमाधम नियुक्ति र पुनःस्थापना गर्ने कामलाई तीव्रता दियो । ती नियुक्ति के हुन्छन्, त्यो त भविष्यले बताउला । तर, अहिले भने पूववर्ती सरकारले धेरै पहिले गरेका नियुक्तिहरु नै के होला भनेर बजारमा चर्चा भएको छ । खासगरी मुख्यसचिव रेग्मी, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल र पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरुको बारेमा नयाँ सरकारलले कस्तो निर्णय लेला भनेर धेरैले चासो देखाएका छन् ।
गत कात्तिकमा मुख्यसचिव नियुक्त भएका रेग्मीले निवर्तमान सरकारले गरेका हरेक निर्णयहरुमा साथ दिएर बेइमानी गरेको बुझाइ वाम गठबन्धनको छ । मुख्यसचिवले चाहेकाभए अनियन्त्रित ढंगका काम हुने थिएनन् । निवर्तमान सरकारले बृद्ध भत्ता दिने उमेर घटाएर ६५ वर्ष बनाएको र भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने निर्णयले वाम गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पारेको बुझाई छ । मुख्यसचिवले दीर्घकालीन भार पर्ने निर्णयहरु नीति बनाएर वा बजेटमार्फत मात्र आउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरि कांग्रेस सरकारले भनेअनुसार काम गरेकाले उनको काम गराईमा वाम गठबन्धन असन्तुष्ट छन् । सोही निर्णयमा टेकेर मुख्यसचिवलाई सुरुमा राजीनामा गर्न लगाउने र नभए वर्खास्त गर्नुपर्ने विषयले चर्चा पाएको छ । त्यही भएर होला मुख्यसचिव अव त्यहाँ रहलान कि नरहलान् भनेर धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

त्यसैगरी चर्चाका अर्का पात्र हुन्, प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल । निकै विवादका बीच प्रहरी प्रमुख बनेका उनलाई सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर प्रमुख भने अर्कै व्यक्ति नियुक्त हुने बुझाइ धेरैको छ । उनलाई सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने चर्चा भने निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै समयमा पनि आएको थियो । तर, त्यसको व्यापक आलोचना भएको थियो । तर, वाम गठबन्धनमा भने वर्तमान महानिरिीक्षकलाई प्रहरी संगठन हाँक्न धेरै दिन दिन नहुने लबिङ सुरु भएको बताइन्छ । यद्यपि अर्यालको समय अब धेरै छैन ।

पद रहला कि नरहला भन्ने व्यापक चर्चा पाएका व्यक्ति हुन्, गभर्नर नेपाल । खासगरी राष्ट्रियसभामा पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा आएपछि नेपालका बारेमा बहस सुरु भएको हो । राष्ट्र बैङ्कको काम गराईमा भित्रैदेखि जानकारी खतिवडा पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्र छाडा भएकोमा चिन्तित छन् । वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैङ्कको वर्तमान नेतृत्वले राम्रोसँग हेर्न नसकेको गुनासो बढिरहेका बेला गभर्नरकै पद धरापमा पर्ने आंकलन गरिएको छ । गभर्नर हटाउने प्रावधान अन्य राजनीतिक पद हटाउनुभन्दा गाह्रो भए पनि केन्द्रीय बैङ्ककै उच्च अधिकारीहरु वर्तमान गभर्नरलाई अझै राष्ट्र बैङ्कमा राख्दा वित्तीय क्षेत्र थप धरासायी हुने बताउन थालेका छन् । गभर्नर नेपालको अझै २ वर्ष समयावधि छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकारले नियुक्त गरेका राजदूत पछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकारले रद्द गरेर नयाँ राजदूत सिफारिस गरेपछि वाम गठबन्धनले पनि पुराना कतिपय राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाएर आफ्ना पक्षका राजदूत पठाउनुपर्ने आवाज पार्टीभित्र सुरु भइसकेको छ । तत्कालीन समयमा ओली सरकारले फिर्ता बोलाएका भारतीय राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई पछि कांग्रेस माओवादी केन्द्र सरकारले पुनः भारतीय राजदूत नियुक्त गरे पनि उनी गत मंसिरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्न राजीनामा दिएर आएका थिए । भारतीय राजदूत अहिले रिक्त छ भने अन्य मुलुकका राजदूत पनि फिर्ता बोलाउनुपर्ने आवाज वाम गठबन्धनभित्र छ ।
एमालेका एक नेताले भने अहिले सरकार बन्ने प्रक्रियामै रहेकाले पूर्वनिर्णयहरु के गर्ने भन्नेमा निर्णय नभएको बताए । सरकार पूर्ण भएर क्रियासिल भएपछि पूर्व निर्णयहरुका अतिरिक्त कुन संस्थामा अहिले भएकै व्यक्ति उपयुक्त हो कि होइन भनेर निर्णय लिइने उनको भनाइ छ । ‘सामान्यतया राजदूत भने राजनीतिक पद भएकाले सरकार परिवर्तनसँगै उनीहरुले राजीनामा दिँदा सहज हुन्छ’, ती नेताले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुले जसरी राजनीतिक परिवर्तनसँगै आफू परिवर्तित हुन्छन्, राजदूतलागयत अन्य राजनीतिक नियुक्ती लिएकाहरुले पनि त्यसैगरि सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ ।’ लज्जास्पद ढंगले पदमा बसिरहँदा सरकारले कुनै न कुनै निर्णय त गर्नुपर्छ । किनभने नयाँ सरकार नयाँ ढंगले काम गर्ने भएकाले त्यसका लागि प्रतिस्पर्धी राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न सक्दैन ।