‘माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको अनुमति पाएको भारतीय जीएमआर कम्पनी आफैमा कमजोर र पुँजी अभावमा छ । यसले भारतमा पनि राम्रो गर्न सकेको छैन’ उनले भने, ‘तर, ठूला आयोजनाको जिम्मा लिएका चिनियाँ र अष्ट्रेलियनले काम गरिरहेकै छन् । विदेशी कम्पनी सबै त्यस्ता छैनन् ।’ यस विषयमा प्राधिकरण र सरकारी पक्षबाट ठोस पहल हुनुपर्ने उनले बताए ।

मुलुकभित्र जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी भित्रिने क्रम बढेपनि ठूला आयोजना भारतीय कम्पनीले ‘होल्ड’ गरेका छन् ।
नेपालमा सञ्चालित ठूला जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति ओगट्नेमा भारत पहिलो नम्बरमा देखिएको हो । भारतीय कम्पनीले अनुमति लिएर काम सुरु नगर्दा ५९ प्रतिशत क्षमताको आयोजनाको प्रगति शून्य छ ।
पञ्चेश्वर र कोशी बाँधबाहेक भारतीय कम्पनीले अहिलेसम्म ४ हजार ५ सय ४३ मेगावाटका आयोजना लिएका छन् । ठूलो उत्पादन क्षमताका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो पनि भारतीय कम्पनीले लिएका छन् । नौ÷नौ सय मेगावाटका ती आयोजना अलपत्र छन् । दुवै कम्पनीहरुको अनुमति भारतीय जीएमआर कम्पनीले लिएको छ । अरुण तेस्रोको काम केही अघि बढे पनि माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको प्रगति शून्य छ ।
ठूला आयोजना निर्माणमा विदेशी कम्पनीको आन्तरिक समस्याका कारणले समस्या सिर्जना भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । ‘माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको अनुमति पाएको भारतीय जीएमआर कम्पनी आफैमा कमजोर र पुँजी अभावमा छ । यसले भारतमा पनि राम्रो गर्न सकेको छैन’ उनले भने, ‘तर, ठूला आयोजनाको जिम्मा लिएका चिनियाँ र अष्ट्रेलियनले काम गरिरहेकै छन् । विदेशी कम्पनी सबै त्यस्ता छैनन् ।’ यस विषयमा प्राधिकरण र सरकारी पक्षबाट ठोस पहल हुनुपर्ने उनले बताए ।

वैदेशिक सहायताको हिसाबले भारतले ठूलो सहयोग गरे पनि आयोजना पूरा गर्नुमा सौतेनी व्यवहार देखिने गुरागाईंले बताए । सरकारले पनि न अनुमति फर्काउन प्रयत्न गर्छ न निर्माण प्रक्रियामा जाने सम्भावना देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सरकारले निर्माण गर्ने आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । स्वदेशी कम्पनीले बनाउन नसकेका आयोजनाहरु सरकारी बास्केटमै थुप्रिएका छन् ।
लगानी बोर्ड र आयोजना निर्माण कम्पनीबीच सम्झौता भएकाले सहजकर्ताको भूमिकामा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । ‘लगानी बोर्ड र आयोजना निर्माण कम्पनीबीच कुनै दुविधा भए मन्त्रालयले हेर्छ’ उनले भने, ‘यसमा मन्त्रालय सहजकर्ताको भूमिकामा छ ।’
अहिले सरकारी बास्केटमा १० हजार ४ सय ४४ मेगावाटका आयोजना छन् । विदेशी कम्पनीले अनुमति लिएकामध्ये भारतीयसँग ५९ प्रतिशत आयोजना छन् । सरकारले अहिलेसम्म जारी गरेको अध्ययन तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको विवरण हेर्दा ७ हजार ५ सय २९ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु विदेशी कम्पनीको कब्जामा छन् ।