बैङ्कहरुले भने भूकम्पपीडितको आयस्रोत नदेखिएकाले सबै बैङकको आआफ्नो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले समस्या देखिएको जनाएका छन् ।
विनाशकारी भूकम्पले कालीगण्डकी गाउँपालिका—६ गुल्मीकी गुमादेवी ढकालको घर भत्कियो । उनले २०७४ जेठमापूर्ण क्षति भएपछि रातो कार्डसहित पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँपनि पाइन् । दोस्रो किस्ता कहिले आउने भन्ने अन्योलका माझ घर भत्काएरै जग बसाल्न सकिनन् । उनलाई धरैले सहुलियत ऋण लिन पाइने सुनाए । तर, कहाँ र कसरी पाइन्छ भन्ने पिरलो उत्तिकै थियो ।
पहिलो किस्ता लिएकी उनले सहुलियत ऋण पाइन्छ कि भनेर सदरमुकाम पनि धाइन् । धितो राखेरै भएपनि ऋण लिने आसमा विभिन्न बैङ्कमा पनि पुगिन् । बैङ्कहरुले सहुलियत ऋण देलान् भनेर बैङ्कमा पनि बुझिन् । तर बैङ्कहरुले विभिन्न बहाना देखाएर ऋण दिन नसकिने बताएपछि उनलाई पर्नुसम्म पिर प¥यो ।
दोस्रो किस्ताको आसमा बसेकीगोमा जस्तै धेरै यस्तै पीडामा छन । केही पहिलो किस्ता पाएर ऋण नपाएपछि निर्माण सुरु गर्न सकेका छैनन् । भने केही आफै ऋण खोजेर घर बनाइसके । बागलुङको जैमिनी नगरपालिका—८ छिस्ती हरिकृष्ण पौड्यालले पहिलो किस्ता ५० हजार पाएपछि बाँकी आफै ऋण खोजी घर बनाइसकेका छन् । दोस्रो किस्ताको आस गर्दा काम रोकिएकाले महँगो ब्याजमा ऋण खोजेर भएपनि घर निर्माण गरिसकेको उनले बताए । सहुलियत कर्जा पाउने सुने पनि बैङ्कमा बुझ्दा कर्जा सुविधा नभएको बताएपछि अन्यत्र ऋण खोजेका थिए ।
उनले घर बनाइसक्दा ७ लाखभन्दा बढी खर्च पुगेको बताए । ‘पहिलो किस्ता दिएपछि सहरी विकासमा नक्सा पास गरेर घर बनाउन सुरु गरे,’ उनले भने, ‘दोस्रो किस्ताको केही निधोभएन, महँगो ब्याजमा ऋण काढेर घर बनाएँ ।’ दक्षिणी बागलुङको उक्त वडामा अहिले भूकम्पले भत्क्याएका झन्डै ९० प्रतिशत घर बनिसकेका र १० प्रतिशत भूकम्पपीडित मात्र दोस्रो किस्ताको आसमा रहेका छन् । ९० प्रतिशत भूकम्पपीडितले बैङ्कबाट नभई आफै ऋण खोजेर घर बनाइसकेको भूकम्पपीडित कृष्ण पौड्यालले जानकारी दिए ।
सहज रुपले ऋण कर्जा नपाएपछि धेरै भूकम्पपीडित मारमा परेका छन् । एक त ऋण नपाएर दोस्रो किस्ताको आसमा पसेकाहरुको काम रोकिएको छ भने पहिलो किस्ता लिएर घर नबनाएकालाई कालोसूचीमा राख्ने कानुनी व्यवस्थाले भूकम्पपीडित थप चिन्तित बनेका छन् ।
यता, बैङ्कहरुले भने भूकम्पपीडितको आयस्रोत नदेखिएकाले सबै बैङकको आआफ्नो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले समस्या देखिएको जनाएका छन् ।
भूकम्पपीडितलाई बैङ्कबाट आवासीय घर कर्जा उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नभएको नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए । ‘भूकम्पपीडितका लागि सहुलियत होइन, आवासीय घर कर्जा हो,’ शर्माले भने,‘कर्जा लिनेले निश्चित प्रक्रिया र आयस्रोत देखाउनुपर्छ । अधिकांश भूकम्पपीडित कृषिमा आश्रित रहेकाले आयस्रोत देखिँदैन ।’ उनले कर्जा दिएपछि उठ्ने नउठ्ने कुनै ग्यारेन्टी सरकारले नगरेकाले यस्तो समस्या सिर्जना भएको बताए ।
दोस्रो किस्ताबापतको रकम यसै वर्ष भूकम्पपीडितलाई पु¥याउन कुनै समस्या नभएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका सीईओ युवराज भुसालले जानकारी दिए । ‘केही जिल्लाबाहेक दोस्रो किस्ता वितरण भइरहेको छ । बाँकी जिल्लामा चैतमसान्तभित्र पुगिसक्छ,’ उनले भने । सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिलाउने विषयमा बैङ्कसँग सहमति भएको उनले जानकारी दिए । ‘कति भूकम्पपीडितले सहुलियत कर्जा लिए भनेर खोज्दा नोमिनल पायौँ ।’ उनले थपे, ‘२ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन बैङ्क सहमत भएका छन् ।’ अहिलेसम्म ६ सय ५९ जनाले मात्रै सहुलियत कर्जा लिएको उनले बताए ।
