विकास समिति मोडलमा उक्त आयोजना निर्माण गर्न नसकिने निचोडमा पुगेपछि यो आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा विकास गर्ने चर्चा पनि सुरु भयो । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहँदा उनले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भन्दै प्रचलित बजार मूल्यमा कुनै असर नगर्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउने घोषणा गरेको थियो ।

पर्वतीय इलाकाका नदी स्वभावैले नागबेली बग्छन् । हाम्रो बूढीगण्डकी पनि नागबेली बगेको छ । सप्तगण्डकी (नारायणी)को सहायक नदी मात्र होइन बूढीगण्डकी । यसले गोरखा र धादिङ जिल्लाको सिमानाको काम पनि गरेको छ । नेपाल–चीन सीमाको तिब्बतबाट सुरु भएको बूढीगण्डकी अनेकौं पर्वतीय अवरोध चिर्दै, त्रिशूलीमा मिसिएको छ । र, सप्तगण्डकी (नारायणी) हुँदै भारतको गङ्गा र त्यसभन्दा पर पुगेर महासागरको गन्तव्य छुन्छ । कस्तै अवरोध आओस् बूढीगण्डकीको नागबेली बहाब रुक्दैन/रुकेको छैन । किनकि उसलाई महासागरसम्मको गन्तव्य तय गर्नु छ । निरन्तर, अविराम कैयौं वर्षदेखि यसरी नै बूढीगण्डकी बगिरहेको छ ।

हो, हामीले हाम्रो भन्दै आएको यही बूढीगण्डकीको पानीलाई गङ्गा नदीमा बाँध बनाएर लिङ्क नहरमार्फत दक्षिण भारतमा सिँचाइका लागि उपयोग गर्ने योजना बुनेको छ भारतले । हाम्रै सप्तगण्डकी, सप्तकोशीजस्ता नदीको पानीले बनेको गङ्गामार्फत कैयौं वर्षदेखि भारतले धार्मिक पर्यटन चलाइरहेको छ । र, आर्थिक उपार्जनको प्रमुख स्रोत बनाएको छ।

नेपालबाट बगेर जाने बूढीगण्डकीजस्ता नदीको पानीलाई हामीले हाम्रै अार्थिक समृद्धिको स्रोत बनाउन सक्छौं भन्ने चिन्तन नगरेका पनि होइनन् नेपालीले । ‘झन्डै तीन दशकअघिबाटै हामीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गरेका थियौं,’ ऊर्जाविद् डा. डम्बर नेपाली भन्छन्, ‘बिजुली र सिँचाइमार्फत आर्थिक उपार्जनको माध्यम कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले निरन्तर अध्ययन गर्दै आएका हौं ।’

विद्युत् विकास विभागले सम्भाव्यता अध्ययन सकेको उक्त आयोजनालाई निर्माणमा लाने विषयमा भने निरन्तरको अन्योल कायम छ । बूढीगण्डकी जसरी नागबेली बगेको छ, त्यसैगरी नेपालमा सरकारैपिच्छे यो आयोजनाका निर्माणका विषयमा एकपछि अर्को गर्दै फरक–फरक निर्णय हुँदै आएको छ ।

आयोजनाको नागबेली यात्रा

यो आयोजना निर्माणमा लैजान सम्भाव्यतालगायतका अध्ययन अघि बढेको लामो समयपछि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ सालमा यस आयोजना विकास समितिमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनैका पालामा यस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा समावेश गरियो । विकास समितिमार्फत आयोजना अघि बढाइँदा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने काम पूरा भयो । उक्त आयोजनाका लागि अघिग्रहण गर्नुपर्ने धादिङ र गोरखाका जिल्लाका स्थानीयको जमीन अघिग्रहण गर्ने, मुआब्जा वितरण गर्नेलगायत काम भए । यद्यपि यस आयोजनाको भौतिक प्रगति भने अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।

राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री रहँदा यस आयोजना अघि बढाउन बनाइएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कार्यकारी अधिकार खोस्न समितिको गठन आदेश नै परिवर्तन गरेकी थिइन् । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले समितिको कार्यकारी अधिकार कार्यकारी निर्देशकामा प्रत्यायोजन गरेकी थिइन् । यसकै कारणले पनि उनी पदबाटै बर्खास्त भइन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले समेत बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने भने पनि कम्पनी मोडलमा बनाउने कि विकास समिति मोडलमा बनाउने भन्ने विषयमा अन्योल नै थियो ।

विकास समिति मोडलमा उक्त आयोजना निर्माण गर्न नसकिने निचोडमा पुगेपछि यो आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा विकास गर्ने चर्चा पनि सुरु भयो । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहँदा उनले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भन्दै प्रचलित बजार मूल्यमा कुनै असर नगर्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुँदा एक वर्षमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार करबापत बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि उठिसकेको छ । बूढीगण्डकीकै लागि भनेर पेट्रोलियम कर उठाउन थाले पनि यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण हुने विश्वास गरिएको थियो । तर, परिस्थिति त्यस्तो बनेन ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७३ जेठ ९ गते उक्त आयोजना चिनियाँ गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी)लाई दिने निर्णय गर्यो । काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर आलोपालो प्रणालीमा सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जामन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले पद छोड्नुअघि उक्त आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी)लाई दिने सम्झौता गरे । तर स्वदेशी लगानीमै बनाउने भनिएको उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएपछि त्यस निर्णयको चर्को विरोध भयो ।

माओवादी केन्द्रकै समर्थनमा बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कात्तिक २७ मा आयोजना सीजीजीसीलाई दिने अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई उल्टाइदियो । र, उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर उक्त आयोजना सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग खोसेर भारतीय कम्पनीलाई बुझाउन लागेको भन्दै तीव्र आलोचना भयो । उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमै ८ वर्षभित्र निर्माण गर्ने मङ्सिर ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ग¥यो । र, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अर्थसचिव, ऊर्जा सचिवलगायत रहने गरी एक उच्चस्रतरीय समिति बनाएर आयोजनाका विषयमा काम थाल्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

उता सीजीजीसीले भने सम्झौता गरेको केही महिनापछि नै सम्झौतामा रहेको प्रावधानविपरीत नेपाल सरकारले आफूलाई कुनै औपचारिक जानकारी नै नदिई आफूसँग भएको सम्झौता खारेज गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

यसरी नेपालमा वर्षैपच्छिे परिवर्तन हुने सरकारी नीति र नयाँ बन्ने सरकारसँग तालमेल नमिल्दा बूढीगण्डकीको नागबेली बहावजस्तै यो आयोजना पनि कहिले उत्तर, कहिले दक्षिण र कहिले सीधा हुँदै नागबेली बाटोबाटै गन्तव्यविहीन भएर अघि बढिरहेको छ ।

सन् २०१७ बाट निर्माण सुरु गरी सन् २०२२ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको उक्त आयोजनाको निर्माण हालसम्म अन्योलमै छ । करिब २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनेर अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत बढेर हाल २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पुगिसकेको छ । र, अब फेरि पनि यो आयोजना वर्तमान सरकारले भनेजस्तै स्वदेशी लगानीमै निर्माण होला वा अर्को सरकार आएपछि फेरि यसको निर्माणबारे अर्को नीति बन्ला !

सम्भव छ आफ्नै लगानीमा ?

‘आयोजनामाथि धेरै राजनीति भयो,’ ऊर्जाविद् डा. डम्बर नेपाली भन्छन्, ‘कहिले समिति बनाउने, कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने, कहिले खोस्ने, कहिले आफैं बनाउने यी सबै निर्णय केवल राजनीति मात्र हो ।’ प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको १० दिनअघि मात्रै काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीसँग खोस्नु र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै संयोजनमा ८ वर्षभित्रै बनाउने निर्णय लिनु राजनीति नै मान्छन् डा. नेपाली ।

‘सरकारको पछिल्लो निर्णय सही छ,’ उनी भन्छन्, ‘चिलिमेको अनुभवले माथिल्लो तामाकोशी बन्यो, तामाकोशीको अनुभवले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी बनाउन हामीलाई सक्षम बनाइसकेको छ ।’ आयोजनामा नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता वार्षिक दसौं अर्ब रकम लगानी गर्न सक्षम हुने संस्था लगानीका लागि तयार रहेको, पेट्रोलियम करबापत करिब १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठिसकेको र स्थानीय प्रभावित तथा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेर आयोजनाका लागि लाग्ने करिब २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको जोहो गर्न सकिने उनको धारणा छ ।

यस्तो छ आयोजनाको परिकल्पना

२/२ सय मेगावाटका ६ ओटा युनिट राखेर कुल १२ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा डिजाइन गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पृथ्वी राजमार्गको बेनीघाटबाट २ किलोमिटर उत्तरतर्फ पर्छ । गोरखाको घ्याल्चोक र धादिङको सलाङ गाविसको बीचमा २ सय ६३ मिटर उचाइ र ७ सय मिटर चौडाइको बाँध निर्माण गरिने गरी डिजाइन गरिएको छ । डिजाइनअनुसार बुढीगण्डकीमा करिब ४५ किलोमिटर लामो मानवनिर्मित ताल निर्माण हुनेछ, जुन ताल पोखराको फेवातालभन्दा १६ गुणा ठूलो हुन्छ । यस तालको पानीलाई बिजुलीका साथै मत्स्यपालन, जल पर्यटन तथा सिँचाइका लागि प्रयोग गरिनेछ ।

डिजाइनअनुसार ताल क्षेत्रका विस्थापित बस्तीलाई पुनःस्थापना गर्न र पर्यटकीय विकास गर्न करिब २ सय ३५ किलोमिटर लामो चक्रपथ निर्माण गर्ने र त्यसले छुने गरी १० ओटा ग्रामीण सहर निर्माण गर्ने योजना छ । उक्त स्थानमा रङ्गशाला, प्याराग्लाइडिङ, मोटरबोट, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट निर्माण गरिनेछ ।

आयोजनाले गोरखाका घ्याल्चोक, फुजेल, नाम्जुङ, अस्राङ, बोर्लाङ, धावा, तानङ, आरुपोखरी, आरुचनौटे, आरुआर्बाङ र धादिङका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, सल्यानटार, आगिन्चोक, त्रिपुरासुन्दरी, मार्पाक, मूलपानी, बसेरी, बुढाथुम गाविसको महत्वपूर्ण धानखेत तथा टारलगायतका गरी कुल ४५ हजार स्थानीय प्रभावित हुनेछन् ।

भीमसेन थापाको बगैंचा, पृथ्वीनारायण शाहको न्वागी खाने धान खेत, प्रसिद्ध त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर, मास र भटमासका लागि प्रसिद्ध मासटार, क्यामुनटार, जोगीटार, सल्यानटारको तल्लो भाग र गोरखा तथा धादिङको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र आरुघाट बजार पनि आयोजनाको तालले डुबानमा पर्नेछन् ।