प्रशारण लाइन निर्माणका लागि २ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको थियो । मुआव्जा विवादका कारण स्थानीयले अवरोध गरेपछि प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०६६÷६७ मा ठेक्का तोडेको थियो ।
देशमा सरकार फेरिए । मन्त्री फेरिए । राज्य व्यवस्था बदलियो । तर, देशमा उर्जा तथा जलविद्युत्को क्षेत्रमा विकासे सरकारी योजना कागजी घोडाजस्तै हुने गरेका छन । देशमा अहिले ठूला प्रशारण लाइन तथा विद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन । तर, त्यस्ता निर्माण सुरु भएको लामो समय वित्दा समेत सम्पन्न हुने÷नहुने कुनै संकेत देखिदैँन । खासगरी थानकोट— चापागाउ— भक्तपुर १३२ केभीए क्षमताको प्रशारण लाइन अहिले अलपत्र अवस्थामा छ ।
उपत्यका क्षेत्रलाई लक्षित गरी बनाइएको प्रशारण लाइन लामो समयसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । काठमाण्डौको थानकोट देखि भक्तपुरसम्मको प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको प्रशारण लाइनको मुख्य गाँठो मुआव्जा वितरण देखिएको छ ।
चापागाउँका बासिन्दाबीच मुआव्जा सम्वन्धि विवादले प्रशारण लाइन निर्माणको बाँकी काम लामो समयदेखि रोकिएको हो । प्रसारण लाइन निर्माणको सुरुका बर्षहरुमा आसलाग्दो प्रगति हासिल गरेको भए पनि मुआव्जा विवादले राष्ट्रियरुपमा तरङ्ग नै मच्च्याइदियो ।
भक्तपुरमा प्रशारण लाइन निर्माण गर्दा जग्गाका लागि मूल्यांकित रहेको २५ प्रतिशत मुआब्जा वितरण गरिएको भए पनि चापागाउँवासीले यसमा चित्त नबुझाएर शतप्रतिशत नै क्षतिपूर्ति माग गर्दै आएपछि समस्या बल्झिएको हो ।
काठमाडौं थानकोटदेखि ललितपुरको चापागाउँसम्म २८ किलोमिटर प्रशारण लाइन निर्माण गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म झण्डै १५ किलोमिटर प्रशारण लाइन निर्माण सकिएपनि १३ किलोमिटर प्रशारण लाइन निर्माण हुन सकेको छैन ।
विभिन्न सवस्टेशन निर्माण गरी बन्ने उक्त प्रशारण लाइनका लागि १२ ओटा टावर निर्माण सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । प्रशारण लाइन नबन्दा उत्पादित विद्युत खेर जाने चिन्ता छ ।
पार्टीगत सिन्डिकेट हाबी भयोः गुरागाइँ
यता, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइले थानकोट—चापागाउँ—भक्तपुर प्रशारण लाइन निर्माणमा पार्टीगत सिन्डिकेट रहेको बताउँछन । प्रशारण लाइन दलीय चक्रव्युहमा फसेकाले पूर्णता पाउन नसकेको उनको तर्क छ । ‘मुख्य त पार्टीगत सिन्डिकेट देखिन्छ । एउटा सरकारले बनाएको योजना अर्कोले नमान्दा समस्या भएको हो ।’ उनले भने ‘अनि स्थानीयबासीहरुलाई पनि यथोचित मुआव्जा दिनुपर्ने थियो ।’ सरकारीस्तर तथा विषयगत क्षेत्रहरुले चासोका रुपमा लिने र आवश्यक परेको खण्डमा बल प्रयोग गरेर भएपनि प्रशारण लाइन निर्माणलाई अगाडी बढाउनुपर्ने बताए ।
जिम्मेवारी नदिँइदा अन्योल
हाल प्रशारण लाइनको निर्माणको जिम्मेवारीको कस्को हो भन्ने अन्योल छ । मुआव्जा विवाद भएपछि नियमित कार्यसम्पादन समेत हुन नसकेको थानकोट चापागाउ—भक्तपुर प्रशारण लाइनका पूर्व लेखा अधिकृत मुकुन्दप्रसाद प्रसाइले बताए । ‘अहिले कार्यसम्पादनका लागि जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।’ उनले भने, ‘म पनि सरुवा भएँर आएपछि कुनै निर्णय भएको लाग्दैन ।’
प्रशारण लाइन निर्माणका लागि २ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको थियो । मुआव्जा विवादका कारण स्थानीयले अवरोध गरेपछि प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०६६÷६७ मा ठेक्का तोडेको थियो ।
