विवाद समाधानका लागि जिल्ला समन्वय समिति दोलखामा पठाइए पनि विवाद टुङ्गिन सकेको छैन । जिल्ला समन्वय समितिले पुरानै निर्णय प्रस्ताव गरेपछि विवाद झन् बल्झिएको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाका सूचना अधिकारी तथा प्रवक्ता गणेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
दोलखामा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयलाई वितरण गर्ने सेयर विवाद सतहमा आएको छ । दोलखावासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिने निर्णयप्रति त्यहाँका स्थानीयले असहमति जनाएका थिए ।
विवाद समाधानका लागि जिल्ला समन्वय समिति दोलखामा पठाइए पनि विवाद टुङ्गिन सकेको छैन । जिल्ला समन्वय समितिले पुरानै निर्णय प्रस्ताव गरेपछि विवाद झन् बल्झिएको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाका सूचना अधिकारी तथा प्रवक्ता गणेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
जिल्ला समन्वय समितिले १० प्रतिशत सेयर वितरणका लागि आयोजनाको मुहान र संरचना रहेको साविकका लामाबगर र गौरीशङ्कर गाउँ विकास समितिलाई अति प्रभावित (‘क’ वर्ग), प्रसारण लाइन र सडकको प्रवेश मार्गले छोएको ठाउँलाई ‘ख’ वर्ग र अन्यलाई ‘ग’ वर्गमा राख्ने निर्णय गरेपछि स्थानीयले असहमति जनाएका हुन् । यसले विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । जिल्ला समन्वय समितिले दुई गाउँपालिकाले गरेको जनभावनाअनुसारको निर्णय लत्याउँदै पुरानै निर्णय प्रस्ताव गरेपछि झन् विवाद बल्झिएको हो ।
आयोजना निर्माण क्षेत्र रहेको बिगु र गौरीशङ्कर गाउँपालिकाका स्थानीयले विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । स्थानीय पासाङ शेर्पा संयोजक र अमृत खड्का सहसंयोजक रहेको सङ्घर्ष समितिले चैत १७ गते बृहत् विरोध भेला तथा अन्तक्र्रिया गर्ने भएको छ । त्यसपछि पनि माग पूरा नभए सडक सङ्घर्ष गर्ने र नभए अदालतको ढोका ढकढक्याउनेसम्मका कार्यक्रम गरिने सङ्घर्ष समितिको चेतावनी छ ।
तर यता आयोजनाले भने स्थानीयलाई १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर दिन नसक्ने बताएको छ । धितोपत्र बोर्डको नियमावलीमै आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र सेयर दिन सकिने उल्लेख भएअनुसार आयोजनाले पनि सोहीअनुसार गर्ने प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । ‘हामीले चाहेर पनि स्थानीयलाई १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर दिन सक्दैनौं’, उनले भने, ‘आन्दोलन गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । आयोजना आफूले गर्ने काममा प्रस्ट छ ।’
