आगामी वर्ष धान र आलु, तीन वर्षभित्रै मकै र माछा, चार वर्षभित्र केरा, मेवा र लिची र १० वर्ष भित्र किवी, स्याउ, सुन्तला, जुनार, आँपमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको कागजी घोषणा छ । महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिए पनि विगत एक दशकको अवधिमा कृषिक्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर आशालाग्दो छैन । आर्थिक वर्ष ०६३/६४ मा एक दशमलव ८० प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदर रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा वृद्धिदर एक दशमलव ९० प्रतिशतमै सीमित छ ।

नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो । यहाँको झन्डै ७५ प्रतिशत जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष रुपमा कृषिमा आश्रित छन । कुल उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण छ । प्रत्येक वर्ष सरकारले सबैभन्दा बढी कृषिक्षेत्रमै छुट्याउने गर्दछ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याइन्छ । तर, लगानीअनुरुपको उपलब्धि पाउन सकिएको छैन ।

कृषि विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट सार्वजनिक गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा मुलुकलाई गहुँ र तरकारी आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिना (माघसम्म)मा १३ अर्ब ७३ करोड मूल्यको हरियो तरकारी र गेडागुडी विदेशबाट आयात भयो । मन्त्रीको घोषणाअनुसार यो वर्ष विदेशबाट तरकारी आयात नहुनुपर्ने हो । त्यो घोषणा हावादारी सावित भयो ।

त्यति मात्र होइन, आगामी वर्ष धान र आलु, तीन वर्षभित्रै मकै र माछा, चार वर्षभित्र केरा, मेवा र लिची र १० वर्ष भित्र किवी, स्याउ, सुन्तला, जुनार, आँपमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको कागजी घोषणा छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामै सवा २४ अर्ब रुपैयाँको चामललगायतका खाद्यान्न मात्र आयात भएको छ । ७५ अर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । यसले सरकारी योजना एकातिर र वास्तविकता अर्कोतिर भएको देखिन्छ ।

यसले के दखाउँछ भने सरकारले घोषणा गरेको कृषिमा आत्मनिर्भर र कृषि सुधारका बाटोमा चुनौतीका चाङ छन् । मुलुकभर ३४ लाख घरपरिवार कृषिमा आश्रित रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरे पनि कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण नहुँदा सरकारी लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन ।
बजेट नबढेको पनि होइन । सरकारले आर्थिक वर्ष ०६३/६४ मा ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा आइपुग्दा नौ गुणा बढेर २७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर, कृषि क्षेत्रमा उत्पादनको वृद्धिदर निराशाजनक छ । ०६३/६४ मा वार्षिक वृद्धिदर एक दशमलव ८० प्रतिशतमा रहेको कृषिक्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर १० वर्षकै अवधिमा आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा आइपुग्दा १.९० प्रतिशतमै सीमित छ ।
कृषि परपरागत, निर्वाहमुखी र गैरव्यावसायिक छ ।

कृषियोग्य भूमिको समुचित प्रयोग हुन सकेको छैन । सिँचाइ सुविधाको अपर्याप्तता, आधुनिक कृषि प्रविधिको अवलम्बन गर्न नसक्नु, कृषिमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास नहुनु, लगानीकर्ताको आकर्षण नहुनुलगायत समस्या छन् । किसानले रायायनिक मल, कृषि औजार, विषादी अभाव झेलिरहेका छन् । मुलुक केन्द्रीकृत व्यवस्थापबाट सङ्घीय संरचनामा गएपछि स्थानीय सरकारले कृषिलाई कम प्राथमिकता दिएको छ । यसले उत्पादनमा झन् असर पुग्ने देखिएको छ ।

महत्त्वाकाङ्क्षी योजना, तर नतिजा कमजोर

कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन अबको १० वर्षमा करिब पाँच सय अर्ब रुपैयाँ कृषिक्षेत्रमा खर्च गर्ने सरकारी योजना छ । सरकार र दातृ निकायका तर्फबाट चार सय ४५ अर्ब र निजी तथा सामुदायबाट ५७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना बनाएको कृषि विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । पहिलो चरणमा त्रिवर्षीय योजनामार्फत खाद्यान्न, तरकारी, फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना बनाएको सरकारले दीर्घकालीन रुपमा कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गरी विदेशी मुद्रासमेत आर्जन गर्ने योजनाअनुसार मोटो रकम खर्चिन लागेको हो ।

२० वर्षे दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति तयार गरेर चालू आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन सुरु गरेको सरकारले कृषिक्षेत्रको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको औसत वृद्घिदर ६ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी छ ।

महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिए पनि विगत एक दशकको अवधिमा कृषिक्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर आशालाग्दो छैन । आर्थिक वर्ष ०६३/६४ मा एक दशमलव ८० प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदर रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा वृद्धिदर एक दशमलव ९० प्रतिशतमै सीमित छ ।

१० वर्षको अवधिमा ५ सय १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ (५ हजार २ सय ८२ मिलियन अमेरिकी डलर) रुपैयाँ खर्च गर्ने योजनासहित रणनीति तयार गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए । ‘कृषिक्षेत्रको व्यवस्थित विकासका लागि २० वर्षे रणनीतिक योजना बनाएका हौं,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘पहिलो दशकमा कृषिक्षेत्रले फड्को मार्नेछ ।’

अहिले वार्षिक रुपमा अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्नसहित तरकारी आयाात भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने योजना हो । खाद्यान्नसहित दलहन, तरकारी, फलफूल, आलु, माछामा समेत उत्पादन बढाउन यो रकम खर्चिइनेछ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पुग्दा १ करोड ७ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ८६ लाख ९२ हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भएको थियो ।

सरकारले नयाँनयाँ कार्यक्रम पनि घोषणा गर्दै आएको छ । कृषिमा युवालाई आकर्षित गरी करिब आठ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्नेसमेत घोषणा गरेको छ । एक दशकमा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त परियोजनाअन्तर्गत पकेट, ब्लक, जोन, सुपरजोनहरु सञ्चालन गरेपछि ७ लाख ९५ हजारलाई रोजगार सिर्जना गर्ने दाबी छ । कृषि उत्पादन बढाउन १० हेक्टरका २ हजार १ सय नयाँ पकेट क्षेत्र, १ सय ५० ओटा ब्लक, ५ सय हेक्टरका ३० ओटा जोन र १ हजार हेक्टरका ७ ओटा सुपर जोन बनाउने योजना बनाएको छ ।

कृषिक्षेत्रलाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र समावेशी बनाई खाद्य सम्प्रभुताको संरक्षण गर्न टेवा पुग्ने मन्त्रालयको दाबी छ । कृषिजन्य वस्तु मुख्य खाद्यान्न धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, जौ, तरकारी, फलफूल, चिया, कफी, प्याज, अदुवा, लसुन, बेसार, अलैंची तेलहन वालीअन्तर्गत मसुरो, चना, रहर, मास, भटमास, गहत, आलु, सुर्ती, उखु, जुट, कपासलगायत बालीको उत्पादन बढ्ने अपेक्षा छ ।

अनुदान रकम किसानसम्म पुग्दैन

कृषिमा उत्पादन बढाउन सरकारले अर्बौं रुपैयाँ अनुदान रकम वितरण गरे पनि लक्षित समुदायसम्म पुग्ने गरेको छैन । किसानलाई अनुदान प्याकेज ल्याए पनि लक्षित समुदायले पाउन नसकेका हुन् । बर्सेनि दुई दर्जन अनुदान शीर्षकमा अर्बाैं बजेट विनियोजन गरे पनि नीतिगत झन्झटले किसानसम्म पु¥याउन नसकेको हो ।

मन्त्रालयले कृषि यन्त्र—उपकरण, औजारको सेट खरिदमा ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र, कृषि हाट बजार केन्द्र, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर र व्यावसायिक तालिम केन्द्र निर्माणका लागि ८५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने कार्यक्रम छ । त्यसैगरी कृषि जोनमा पकेट, ब्लकमा उपलब्ध गराइने सुविधाका अतिरिक्त बीउ, बेर्ना, बिरुवा, माछाका भुराका स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न ८५ प्रतिशत र उत्पादन प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर र शीत भण्डारण स्थापना गर्न ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने घोषणा प्रभावकारी भएको छैन ।

युवालाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न सहुलियत ब्याजमा कृषि कर्जा र बिमाको प्रिमियममा अनुदान दिने कार्यक्रम प्रभावकारी छैन । कृषि र पशु बिमा गर्दा लाग्ने प्रिमियमको ७५ प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने र ६ प्रतिशतमा कर्जा दिने कार्यक्रमबाट किसानले फाइदा लिन सकेका छैनन् । सीमान्तकृत समुदायलाई कृषि अनुदान, पारिवारिक खेती, उत्कृष्ट व्यावसायिक पशु फार्म, प्राङ्गारिक खेती प्रवद्र्धन, महिला कृषक सहकारी साझेदारी कार्यक्रम, मत्स्यपालन, उखु तथा चिनी विकासलगायत कार्यक्रमको अनुदान हरेक वर्ष फ्रिज हुने गरेको कृषि मन्त्रालयकै अधिकारी स्वीकार गर्छन् । अनुदान पारदर्शी, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सरोकारवाला निकायले माग गर्दै आएका छन् ।

अनुदान दिने लक्षित समूहको पहिचान नहुँदा पनि अनुदान दुरुपयोग हुने गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । दोहोरोपन आउँदा पनि किसान परिचयपत्र वितरण गरेर त्यसकै आधारमा वास्तविक किसानलाई अनुदान दिने रणनीति बनाएको थियो । परीक्षणका रुपमा १० जिल्लामा किसान परिचयपत्र वितरण वैज्ञानिक नभएपछि त्यो पनि अन्योलमा छ । कृषिजन्य उत्पादन र आम्दानीका आधारमा वर्गीकरण ढिलाइ भएको मन्त्रालयका सचिव सुरज पोखरेलले बताए । ‘अनुदान लक्षित समूहमा पु¥याउन परियचपत्र वितरण सुरु गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘ किसानलाई एउटै बास्केटमा राखेर परिचयपत्र दिनु वैज्ञानिक नभएर फेरि मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारी छ ।’

पुराना ढाँचालाई परिवर्तन गरेर आयलाई आधार बनाएर वर्गीकरण गर्ने योजना बनाएको छ । न्यूनतम साढे २ लाखसम्म आम्दानी हुने सीमान्तकृत किसान, ३ देखि १० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने साना किसान, १० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका मध्यम, ३० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कमाउने ठूला किसानका रुपमा वर्गीकरण गरेर सोही आधारमा परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी छ । ५० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई उद्योगका रुपमा परिचयपत्र दिने योजना छ । यसका आधारमा मात्र अनुदान वितरण प्रक्रिया सजिलो हुने सचिव पोखरेलले बताए । पहिलो चरणमा १० जिल्लामा दुई वर्षमा १० हजार परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्य पनि पूरा नहुँदै रोकिएको थियो । पहिलो वर्ष धनकुटा, बारा, बाँके, डडेलधुरा र बागलुङ, दोस्रो वर्ष सुनसरी, चितवन, रुपन्देही, सुर्खेत, कञ्चनपुर १० जिल्लामा वितरण गरिएको थियो ।

सरकारले सहुलियत दरमा कृषि ऋण, सेवासुविधा सदुपयोग गर्न परिचय पत्रवाला किसानलाई उपलब्ध गराउने योजना हो । परिचयपत्रमार्फत अनुदान, रासायनिक मल, कृषि उपकरण, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण तथा अनुदान, बीउ, पशु तथा दूधजन्य, बोटबिरूवा प्रदान गरिने अनुदानका लागि सहज हुनेछ । परिचयपत्रमार्फत एक वर्षमा तीन बालीका लागि आवश्यक सुविधा तथा अनुदान किसानलाई उपलब्ध गराउने योजना छ ।
सम्बन्धित जिल्ला कृषि कार्यालयले परिचयपत्र वितरण गर्न किसान लगत लिने, जग्गा स्वामित्व पहिचान, कृषि योग्य जग्गाको प्रकृति, खेती प्रणालीलगायत विषयमा अध्ययन गरेको छ । सङ्घीय संरचनासँगै यो कार्यक्रम पनि फेरि अन्योलमा देखिएको छ ।

कृषि स्थानीय सरकारको उपेक्षामा

विगतमा बजेट केन्द्रीकृत थियो । केन्द्रीय सरकारले कृषिक्षेत्रका लागि बजेटको प्राथमिकता तोकेर पठाउँथ्यो । त्यसका आधारमा स्थानीय निकायले कृषिक्षेत्रमा अनिवार्य १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता थियो । मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै स्थानीय सरकार आफंैमा स्वायत्त छ । उसले आफैं बजेट बनाउँछ । त्यसमा स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिले कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । विकास भनेकै भौतिक पूर्वाधार भन्ने बुझाइ भएकाले पनि यस्तो समस्या छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कृषिलाई गरेको उपेक्षा चालू आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेटमा देखिएको छ । कृषिका लागि पठाएको साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहले पूर्वाधारलगायत अन्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेको कृषि विभागले जानकारी दिएको छ । स्थानीय तहका लागि पाँच अर्ब १२ करोड ५९ लाख रुपैयाँमध्ये दुई अर्ब ४६ करोड १५ लाख मात्र कृषिमा विनियोजन गरेको कृषि विभागका महानिर्देशक डिल्लीराम शर्माले बताए । ‘कृषिका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने बजेटमा ४८ प्रतिशत मात्र कृषिमा विनियोजन भएको छ,’ शर्माले भने, ‘कृषिको ५२ प्रतिशत बजेट अन्य क्षेत्रमा खर्च गरियो ।’
अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई दिएको बजेट सिलिङमा पाँच अर्ब १२ करोड ५९ करोड रुपैयाँ मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा पठाउने भन्दै रकम घटाएको थियो । अर्थले स्थानीय तहलाई पठाउँदा सो रकम ससर्त नभई निसर्त अनुदान शीर्षकमा पठाएपछि कृषि उपेक्षामा परेको हो ।

वितगमा भन्दा स्थानीय तहले निकै कम बजेट कृषिक्षेत्रमा खर्चिने भएका छन् । यो वर्ष जिल्लास्तरमा रहेका कृषि कार्यालयका संरचना हटाउने भन्दै सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय तहमा ब्लकमा बजेट पठाएको थियो । विगतमा १५ प्रतिशत बजेट कृषिक्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि अहिलेको स्थानीय तह आफैं सरकार भएकाले हस्तक्षेप गर्न नसकिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले जिल्लामा रहेका कृषि कार्यालयमा रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाएकाले पनि जिल्लाबाट सञ्चालित कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले गरेको अध्ययनमा पनि कृषि र पशुलाई स्थानीय तहले प्राथमिकता नदिएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट २.४६ प्रतिशत कृषि र ०.५७ प्रतिशत मात्र पशुपक्षीमा छुट्याएको भेटिएको थियो ।

कृषि र पशुजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सरकारले किसानलाई प्रोत्साहित गर्न करिब २० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको थियो । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको करिब पाँच अर्ब १९ करोड र पशुपक्षी मन्त्रालयको तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहले नै बाँडफाँट गर्ने गरी विनियोजन भएको थियो । महासङ्घले सातओटै प्रदेशमा अध्ययन गरेको थियो । प्रदेश ७ को कञ्चनपुर, ६ को सुर्खेत, ५ को रोल्पा, ४ को मुस्ताङ, ३ को चितवन तथा २ को सप्तरी, झापाका सम्पूर्ण गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । सातै प्रदेशका ४४ ओटा स्थानीय तहमा अध्ययन गर्दा संवेदनशील रुपमा नलिएको प्रस्ट भेटिएको थियो ।

८२ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा पशुपक्षी र कृषि प्राविधिकसँग कुनै सहकार्य नगरेको देखिएको छ । कृषिक्षेत्रमा चितवन जिल्लाको स्थानीय तहले ४.८१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सप्तरीले २.०३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको भेटिएको छ ।

५८ प्रतिशत स्थानीय तहले ससर्त रूपमा कृषि र पशुपक्षीको बजेट नआए स्थानीय तहले हाल विनियोजन गरेको बजेट पनि छुट्याउन नसकिने औंल्याएका छन् । तरकारी, खाद्यान्न, दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बन्ने नीति लिएको सरकारले कृषिको व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादकत्व बढाउने योजना बनाए पनि प्रभावित हुने देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा सीधै पठाएको बाहेक कृषिक्षेत्रमा २४ अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँ र पशुपक्षीमा ६ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ गरी कुल ३० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यन्त्रीकरणका माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुका लागि पठाएको बजेटमा अनिवार्य रुपमा किसानका कार्यक्रमको सुनिश्चितता गर्ने गरी कार्यविधि बनाएर पठाएको थियो । उत्पादनका साधनहरुको सहज र सुलभ उपलब्धतामा जोड दिएको छ । बर्खे र हिउँदे बालीको उत्पादनमा ५.३ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ ।

कृषि प्राविधिक अभाव

अहिलेको प्रस्तावअनुसार स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिकको अभाव हुने भएको छ । किसानलाई प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन नसके त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादनमा पर्छ । परम्परागत रुपमा खेती गर्दै आएका किसानलाई प्राविधिक सेवा आवश्यक छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि सरकारले कृषि, पशु, भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाएको छ ।

‘स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था–२०७४’ मा कृषिक्षेत्रलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ । त्यसमा स्थानीय तहमा कृषिको तल्लो तहको कर्मचारी मात्र जाने देखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४, बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकामा आवश्यक सेवा प्रवाहका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ बमोजिम कर्मचारी संयोजन नभएसम्मका लागि अस्थायी सङ्गठन संरचनाको व्यवस्था गर्दा कृषिलाई ध्यान नदिएको हो ।
त्यसमा कृषि प्राविधिक जेटीए (सुब्बासरह) राख्ने उल्लेख छ । कृषि विशेषज्ञ नराखे स्थानीय तहका किसानले उचित कृषि सेवा पाउन नसक्ने कृषि विभागले जनाएको छ । प्रस्तावित संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने कृषि विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाशकुमार सन्जेलले बताए । ‘जेटीएले मात्र किसानलाई विशेषज्ञ सेवा दिन सक्दैन,’ सन्जेलले भने, ‘अहिलेकै प्रस्ताव परिवर्तन नगर्ने हो भने स्थानीय तह कृषि विशेषज्ञविहीन हुन्छन् ।’

त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादनमा पर्ने उनले बताए । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा करिब ३० प्रतिशत योगदान गर्ने कृषिक्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘कृषिविज्ञ राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’ अब जिल्लामा रहेका जिल्ला कृषि विकास कार्यालय खारेज हुने भएकाले स्थानीय तहमा विज्ञ पठाउनुपर्ने उनले बताए ।

किसानलाई उचित सेवा दिएर कृषि उत्पादन बढाउन हरेक स्थानीय तहमा बाली संरक्षण अधिकृत (रोग, कीराका विशेषज्ञ), बागबानी विकास अधिकृत (बीउ, बेर्ना विशेषज्ञ), बाली विकास अधिकृत (खाद्य बाली विशेषज्ञ) हुनुपर्छ । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ३/४ जना अधिकृत तहका कृषि विज्ञसहित कृषि शाखा राख्नुपर्ने सन्जेलले बताए । ‘कृषि उत्पादन बढाएर मुलुकलाई कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने हरेक स्थानीय तहमा विषेशज्ञ पठाउनुपर्छ,’ उपमहानिर्देशक सन्जेलले भने, ‘कृषि शाखा राखिएन भने कृषिक्षेत्र प्रभावित हुन्छ ।’

स्थानीय तहमा विशेषज्ञ नराख्ने हो भने २०÷२५ स्थानीय तहलाई हेर्ने गरी एउटा निकाय स्थापना गर्नुपर्ने बताए । उपमहानिर्देशक सन्जेल कृषि विकास मन्त्रालयको तीन तहमा पुनर्संरचना सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावका लागि गठित कार्यदलको संयोजक पनि हुन् ।

विभागले महानरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा प्राविधिक उपसचिवको नेतृत्व र गाउँपालिकामा प्राविधिक शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा कृषि विकास कार्यालय राख्नुपर्ने जनाएको छ । त्यसमा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, नीति, योजना अनुगमन तथा तथ्याङ्क शाखा, कृषि सामग्री आपूर्ति तथा पूर्वाधार विकास, कृषि बजार व्यवस्थापन विकास, प्रशासन शाखा राख्न सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी एक वडा एक कृषि प्राविधिक हुनुपर्ने जनाएको छ ।

सुधारको बाटो
लगानीअनुसार प्रतिफल नआउनुमा बजेट खर्च गर्ने पद्धति कमजोर रहेको कृषिविज्ञ बताउँछन् । ‘बजेट वृद्धि हुँदै गए पनि परम्परागत खेती प्रणाली कायमै छ,’ कृषिविज्ञ हरि दाहालले भने, ‘कृषि कार्यक्रमका मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ किसानलक्षित कार्यक्रमभन्दा प्रशासनिक खर्च बढी भएको उनले बताए । कृषि र सिचाइँबीच तालमेल नहुँदा पनि उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकेको दाहालको दाबी छ । परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने उनको राय छ । आधुनिक उपकरणको प्रयोग गरेर उत्पादन लागत घटाउँदै निजीक्षेत्रलाई समेत कृषिमा लगानीका लागि आकर्षित गर्नुपर्ने सरोकारवालाको धारणा छ । पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था, रासायनिक मल, समयमै बीउबिजनको उपलब्धता गराउनुपर्ने किसानको माग छ । ‘अहिले धेरै ठाउँमा आकासे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ किसान महासङ्घका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘पर्याप्त सिँचाइको सुविधा नहुँदा पनि व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन ।’

नयाँ युवाहरु कृषिमा आकर्षित नहुँदा परम्परागत रुपमा खेती गर्नेको बाहुल्य छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गरेर आवश्यक प्राविधिक ज्ञानसीप दिनुपर्ने सरकारी अधिकारी स्वीकार गर्छन् । ‘युवालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘सुधार हुँदै गए पनि अपेक्षित प्रतिफल दिन सकिएको छैन ।’ कृषिक्षेत्रका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने सरकारवाला बताउँछन् । सिँचाइको व्यवस्था, प्रविधिको प्रयोग, निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने, लक्षित समुदायमा अनुदान, उपकरण, औजार, मलको व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्ने किसानको माग छ । यसले मात्र कृषि क्षेत्र सुधारको बाटोमा अघि बढ्ने देखिन्छ ।