सरकारी उदासीनताकै कारण १ सय ३२, २ सय २० र ४ सय केभीका प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या देखिएको छ । स्थानीयको विवादले रोकिएको १ सय ३२ केभी थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइन झन्डै ८ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । १ सय ३२ केभीकै डुम्रे–दमौली–मस्र्याङ्दी, कुश्मा–तल्लो मोदी, गोरुसिँगे—लुम्बिनी, काबेली करिडोर, सिँगटी—लामोसाँघु प्रसारण लाइन निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले जलविद्युत् निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहे पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा उदासीन देखिएको छ । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि प्रसारण लाइनमा कुनै ध्यान नदिएको पाइएको हो ।
जलविद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि प्रसारण लाइनमार्फत विभिन्न सब–स्टेसनमा पु¥याउने र त्यहाँबाट विभिन्न ठाउँमा वितरण गर्न प्रसारण लाइन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, त्यही प्रसारण लाइन बनाउन सरकारको सक्रियता एकदमै कम भएको ऊर्जाविद् ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए । ‘उत्पादित बिजुलीलाई जीवन दिन प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ,’ प्रधानले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यदि प्रसारण लाइन बनेन भने विद्युत् उत्पादन गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।’
सरकारले जसरी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जति सुविधा दिएको छ, त्यसैगरी प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि तदारुकता देखाउने हो भने सरकारी लक्ष्य भेटाउन कठिन नहुने प्रधान बताउँछन् । ऊर्जा मन्त्रालयको उदासीनता र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लापरबाहीका कारण प्रसारण लाइन निर्माण अलपत्र परेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बताए । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइनको कामलाई ठोस योजना बनाएर अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार काम गर्न ठोस नीति बनाउँदै छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिन्छौँ ।’
सरकारी उदासीनताकै कारण १ सय ३२, २ सय २० र ४ सय केभीका प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या देखिएको छ । स्थानीयको विवादले रोकिएको १ सय ३२ केभी थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइन झन्डै ८ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । १ सय ३२ केभीकै डुम्रे–दमौली–मस्र्याङ्दी, कुश्मा–तल्लो मोदी, गोरुसिँगे—लुम्बिनी, काबेली करिडोर, सिँगटी—लामोसाँघु प्रसारण लाइन निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रसारण लाइनको काम भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘एकै चोटि सबै काम सकिन्न,’ उनले भने, ‘काम भइरहेको छ, समय लाग्छ ।’ ७ वर्षअघि सम्पन्न गर्नुपर्ने सिँगटी सबस्टेसन र काबेली करिडोरकोे काम १० प्रतिशत मात्रै भएको छ । त्यसैगरी १ सय ३२ केभीको सोलु करिडोर, बलेफी–बाह्रबीसे र तल्लो सोलु करिडोर पनि बर्सांैदेखि अलपत्र रहँदा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका एक दर्जन आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने देखिएको छ ।
त्यसैगरी २ सय २० केभीका क्रमशः कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, कोसी करिडोर, त्रिशूली—३ बी—मातातीर्थ, ढल्केबर, चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइन स्थानीयकै विरोधका कारण बन्न सकेको छैन ।
एक वर्षभित्र एक हजार मेगावाट
दोलखामा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लाको तामाकोसी आागामी मङ्सिरभित्र सम्पन्न हुँदै छ । त्यस्तैगरी ४० मेगावाटको खानीखोला—१, ३० मेगावाटको खानीखोला जलविद्युत् आयोजना आगामी २०७५ पुससम्म निर्माण सम्पन्न हुँदै छ । २५ मेगावाटको काबेली ए, २४ मेगावाटको खारेखोला, २० मेगावाटको तल्लो मोदीखोला, १७ मेगावाटको हेवाखोला, ११ मेगावाटको तल्लो खारेखोला, ११ मेगावाटको दोर्दी—१, १० मेगावाटको पुवाखोला, ५ मेगावाटको घलेम्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।
चालू आवको अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य लिएका २२ आयोजना पनि निर्माणको चरणमा छन् । ४० मेगावाटको लगुवाखोला जलविद्युत् आयोजना, २३ मेगावाटको स्याउरी भूमे जलविद्युत् आयोजना, २१ मेगावाटको तल्लो हेवाखोला, १८ मेगावाटको उपल्लो सोलु, १६ मेगावाटको सिँगटीखोला, १५ मेगावाटको मध्यमोदी, १४ दशमmप ८ मेगावाटको उपल्लो सान्जेन, १२ मेगावाटको उपल्लो खिम्ती, ११ मेगावाटको उपल्लो टाँडी, ८ मेगावाटको बालेफी जलविद्युत् आयोजना—ए, ८ दशमलव ८ मेगावाटको रुदीखोला जलविद्युत् आयोजना, ८ मेगावाटको माइसन क्यास्केट आयोजना, ७ मेगावाटको उपल्लो खिम्ती—बी, ६ दशमलव ६ मेगावाटको रुदीखोला जलविद्युत्—बी, ६ दशमलव ४ मेगावाटको सुरीखोला जलविद्युत् आयोजना, ५ मेगावाटको टाँडीखोला जलविद्युत् आयोजना, ४ दशलमव ९ मेगावाटको तल्लो टाँडीखोला र रिचेड जलविद्युत् आयोजना र ४ दशमलव ५ मेगावाटको सानो विजयपुर जलविद्युत् आयोजनामा पनि एक वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछन् ।
सरकारले बलियो नीति ल्याउनुपर्छ —इप्पान, अध्यक्ष गुरागाईं
सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा स्ट्रङ नीति ल्याउनुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले बताए । झन्झटिलो टेबल फाइल प्रक्रिया छोट्याई प्रसारण लाइनका लागि युद्धस्तरमा काम गर्ने मेकानिजम बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सधैँ एउटै प्रणाली प्रसारण लाइन बन्दै बन्दैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि छुट्टै स्ट्रङ नीति बनाइनुपर्छ ।’ भारतमुखी अपेक्षा घटाई चीनप्रति पावर ट्रेडको मेकानिजम बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
‘अहिलेकै चालाले प्रसारण लाइन बन्दैन’
प्रसारण लाइन निर्माणको सिस्टममा सुधार नभए कुनै पनि हालतमा प्रसारण लाइन निर्माण तोकिएको समयमा निर्माण हुन नसक्ने ऊर्जाविद् प्रधान बताउँछन् । जग्गा विवाद, ठेक्का समय बढाएर कुनै पनि समयमा प्रसारण लाइन नबन्ने भएकाले प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेकै चालाले प्रसारण लाइन बन्दै बन्दैनन्,’ उनले भने, ‘लम्बिँदो प्रक्रिया छोट्याएर काम गर्ने नीति सरकारले बनाउनुपर्छ ।’
वर्षौंदेखि निर्माण सुरु भएर काम नभई रोकिएका तथा अलपत्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारले पहल गर्नुपर्ने ऊर्जाविद्हरु बताउँछन् । ८० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएका अधिकांश आयोजना आगामी २०७६ पुससम्म सम्पन्न हुँदै छन् । त्यो अवधिसम्म प्रसारण लाइन निर्माण हुने सम्भावना कम देखिन्छ, जसका कारण आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने चिन्ता उत्तिकै छ ।
