सरकारले जिल्ला कृषि कार्यालयमा रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाए पनि जिल्लाबाट सञ्चालित कार्यक्रम पनि प्रभावित भएका छन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले गरेको अध्ययनमा पनि कृषि र पशुलाई स्थानीय तहले प्राथमिकता नदिएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट २.४६ प्रतिशत कृषि र ०.५७ प्रतिशत मात्र पशुपक्षीमा छुट्ट्याइएको भेटिएको थियो ।
मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै कृषि क्षेत्र स्थानीय सरकारको उपेक्षामा परेको छ । विगतमा केन्द्रीय सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेटलाई प्राथमिकता तोकेर पठाउने गरे पनि अहिले त्यो अधिकार स्थानीय सरकारलाई गएको छ । अहिले स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गर्दा कृषि क्षेत्रभन्दा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दा कृषि क्षेत्र उपेक्षामा परेको हो ।
केन्द्र सरकारले कृषि क्षेत्रमा१५ प्रतिशत बजेट अनिवार्य विनियोजन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता थियो । तर, अहिले स्थानीय सरकार आफैमा स्वायत्त निकाय भएकाले आफै बजेट बनाउने गर्दछ । चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५को बजेटमा कृषिका लागि पठाइएको साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहले पूर्वाधार लगायतका अन्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेको कृषि विभागले जनाएको छ । स्थानीय तहको लागि पाँच अर्ब १२ करोड ५९ लाखमध्ये दुई अर्ब ४६ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र कृषिमा विनियोजन गरेको कृषि विभागका महानिर्देशक डिल्लीराम शर्माले बताए । ‘कृषिका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने बजेटमा ४८ प्रतिशत मात्र विनियोजन भएको छ,’ शर्माले भने, ‘कृषिको ५२ प्रतिशत बजेट अन्य क्षेत्रमा खर्च गरियो ।’
अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई दिएको बजेट सिलिङमा पाँच अर्ब १२ करोड ५९ करोड रुपैयाँ मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा पठाउने भन्दै रकम घटाएको थियो । अर्थले स्थानीय तहलाई पठाउँदा सो रकम सशर्त नभई निशर्त अनुदान शीर्षकमा पठाएपछि कृषि क्षेत्र उपेक्षामा परेको हो ।
विगतमा भन्दा अहिले स्थानीय तहले निकै कम बजेट कृषि क्षेत्रमा खर्चिने भएका छन् । यस वर्ष जिल्लास्तरमा रहेका कृषि कार्यालयका संरचना हटाउने भन्दै सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय तहमा ब्लकमा बजेट पठाएको थियो । विगतमा १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि अहिलेको स्थानीय तह आफै सरकार भएकाले हस्तक्षेप गर्न नसकिएको विभागले जनाएको छ ।
सम्भावना क्षेत्र रहेको कृषिलाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता राख्न सातै प्रदेशका स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरुलाई सर्कुलेसन गरेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कुमार कार्कीले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयले कृषिमा तोकिएको बजेट ल्याउन भनेका छौँ’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सातै प्रदेशका स्थानीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ ।’
सरकारले जिल्ला कृषि कार्यालयमा रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाए पनि जिल्लाबाट सञ्चालित कार्यक्रम पनि प्रभावित भएका छन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले गरेको अध्ययनमा पनि कृषि र पशुलाई स्थानीय तहले प्राथमिकता नदिएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट २.४६ प्रतिशत कृषि र ०.५७ प्रतिशत मात्र पशुपक्षीमा छुट्ट्याइएको भेटिएको थियो ।
कृषि र पशुजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सरकारले किसानलाई प्रोत्साहित गर्न करिब २० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको थियो । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको करिब पाँच अर्ब १९ करोड र पशुपक्षी मन्त्रालयको तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहले नै बाँडफाँट गर्ने गरी विनियोजन भएको थियो । महासङ्घले सातओटै प्रदेशमा अध्ययन गरेको थियो । प्रदेश ७ को कञ्चनपुर, ६ को सुर्खेत, ५ को रोल्पा, ४ को मुस्ताङ, ३ को चितवन तथा २ को सप्तरी र झापाका सम्पूर्ण गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । सातै प्रदेशका सात सय ५३ ओटा स्थानीय तहमा अध्ययन गर्दा कृषि क्षेत्रलाई संवेदनशील रुपमा नलिएको प्रस्ट भेटिएको थियो ।
८२ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा पशुपक्षी र कृषि प्रविधिकसँग कुनै सहकार्य नगरेको देखिएको छ । चितवन जिल्लाको स्थानीय तहले ४.८१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सप्तरीले २.०३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको भेटिएको छ ।
५८ प्रतिशत स्थानीय तहले सशर्त रूपमा कृषि र पशुपक्षीको बजेट नआए स्थानीय तहले हाल विनियोजन गरेको बजेट पनि छुट्ट्याउन नसकिने औंल्याएका छन् । स्थानीय तहमा सिधै पठाएको बाहेक कृषि क्षेत्रमा २४ अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँ र पशुपक्षीमा ६ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ गरी कुल ३० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।
