स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्रका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ र प्रदेश सरकारमा ४ अर्ब ४० करोड विनियोजन गर्ने भएको छ । सङ्घीय सरकारमा कृषिक्षेत्रका लागि २१ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । कृषि क्षेत्र, भूमि व्यवस्थापन, पशुपन्छी र सहकारीमा उक्त बजेट विनियोजन हुने भएको हो । कृषिक्षेत्रमा १३ अर्ब, भूमि व्यवस्थापनमा पाँच अर्ब ४० करोड, पशुपन्छीमा ६ अर्ब र सहकारीमा १ अर्ब ४० करोड विनियोजन गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्रका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ र प्रदेश सरकारमा ४ अर्ब ४० करोड विनियोजन गर्ने भएको छ । सङ्घीय सरकारमा कृषिक्षेत्रका लागि २१ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको उनले बताए ।
समानीकरणअन्तर्गत २३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुनेछ । स्थानीय तहमा पठाइने ५ अर्ब ससर्त भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले जानकारी दिए । उनले गत वर्षदेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण योजनाअन्तर्गत पकेट र ब्लक कार्यक्रम मुख्य प्राथमिकतामा दिने गरी बजेट आउने उनले बताए । त्यस्तै आत्मनिर्भरमुखी र नयाँ खालका कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
आधुनिक कृषि फार्म, पशुपालन, माछापालन र तरकारी खेतीलगायत व्यावसायिक तथा नगदे बालीको उत्पादन बढाउनेतर्फ कृषकलाई आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिने सापकोटाको भनाइ छ ।
कृषकले पाउने सहुलियत दरमा कृषि ऋण, अनुदान, बीउबिजन, कृषि प्राविधिक खटाउने स्वायत्तता स्थानीय सरकारले आफंै गर्नुपर्ने मन्त्रालयले बताएको छ । स्थानीय तहमा पठाइएका कृषिको बजेट न्यून छुट्याइने गरेको र अन्य पूर्वाधारमा खर्च गर्ने गरेको भन्दै मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय सरकालाई कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ ।
