विकासका लागि पहिलो सर्त पूर्वाधार

तत्कालका लागि विशेष औद्योगिक क्षेत्र बनाएर अघि बढ्न सक्यौं भने यहाँ हजारौं उद्योग स्थापित हुन सक्छन् । र, तिनले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छन् । सस्तोमै वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था पनि हामीकहाँ छ । किनभने, यहाँ कामदार, कच्चापदार्थ आदि पनि सस्तोमै पाइन्छ ।

उद्योगका लागि बजार चाहिन्छ । जहाँ जनसङ्ख्या बढी छ, त्यहीँ बजार बस्ने हो । हामीसँग यति राम्रो बजार छ, त्यो अन्य मुलुकमा बिरलै पाइन्छ । चीन र भारतको जनसङ्ख्यालाई हेरेर मात्रै पनि हामीले वस्तु उत्पादन गर्न सक्यौं र निर्यात गर्न सक्यौं भने त्यसबाट प्रशस्त मुनाफा हासिल गर्न सकिन्छ । ‘वान ह्यान्ड डिस्ट्यान्स’मै विश्वको दुईतिहाइ जनसङ्ख्या हाम्रो वरिपरि नै छ । त्यो हाम्रा लागि ठूलो बजार हो ।

हामीले जुन वस्तु उत्पादन गर्छाैं, त्यो राम्रो हुनैप¥यो । र, सँगसँगै मूल्यमा पनि हामीले प्रतिस्पर्धी क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि सजिलो पनि छ । यहाँ भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेशबाट पनि कामदार ल्याउन सकिन्छ । किनकि ती मुलुकबाट नेपाल आउन त्यति ठूलो खर्च हुँदैन पनि । त्यसैले हामीलाई जनशक्तिको पनि कम हुँदैन ।

तर यति भनिरहँदा हामीले यहाँ पूर्वाधारमा भने लगानी गर्न ढिला भइसकेको छ । उदाहरणका लागि धान उब्जाउनका लागि पनि बीउ लगाउनुपर्यो, खेत जोत्नुपर्यो, रोप्नुपर्यो अनि मात्र त्यो उत्पादनको स्तरमा जान्छ । त्यो कुरा अन्य विषयमा पनि लागू हुन्छ । यसरी प्रकृतिले दिएको कुरामा त यसरी पूर्वतयारी गर्नुपर्छ भने हामीले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादनका लागि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्छाैं भने त्यसमा पक्कै पनि पूर्वाधार तयार गर्नैपर्छ । यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

नेपालमा उद्योग स्थापित हुन पानी, बिजुली र बाटो अपरिहार्य वस्तु हुन् । तर यी तीन वस्तु जहाँ पुगेका छन्, ती स्थानको जग्गाको भाउ यूरोप–अमेरिकाको जस्तो छ । त्यहाँ उद्योग व्यवसायका लागि जग्गा किन्न सकिने अवस्था छैन । यहाँ उद्योग स्थापना हुन नसक्नुको यो पनि एउटा कारण हो । यस्तो अवस्थामा कसैले पनि उद्योगका लागि पूर्वाधार तयार गर्नमै करोडौं खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

हामीले पाँच, १०, १५ वर्षका योजना बनाउनुपर्छ भन्छौँ । तर मलाई लाग्छ, प्रतिबद्धताका साथ काम अघि बढायौं भने दुई वर्षभित्र देशको मुहार परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम कोसी ब्यारेजदेखि काँकडभिट्टासम्म १० लेनको बाटो बन्नुपर्छ । प्रत्येक १० किलोमिटरमा अर्काे सब वे बनाउनुपर्छ । र, त्यसलाई आद्योगिक क्षेत्र भनेर परिभाषित गर्नुपर्छ । सँगै जलविद्युत्को क्षेत्रमा तीव्र किसिमले लाग्नुपर्ने अवस्था छ । यहाँ उद्योग व्यवसायका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्यौं भने ५० हजार जलविद्युत् उत्पादन भए पनि त्यो विदेश निर्यात गर्नुपर्ने हुँदैन । यहाँका उद्योगले नै त्यसलाई खपत गर्न सक्छन् ।

त्यसैले सर्वप्रथम १ हजार किलोमिटर जति बाटोलाई औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत राख्ने र त्यो क्षेत्रमा ५ सय, हजार मेगावाट कति बिजुली आवश्यक हुन्छ, त्यो उपलब्ध गराउने हो भने संसारकै उत्कृष्ट उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्र नेपालमा स्थापित हुन सक्छ ।

चीनको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढिसक्यो । त्यहाँ कामदार पनि महँगा भइसके । उसले अब सस्ता वस्तु उत्पादन गर्न सक्दैन । त्यसो हुँदाबित्तिकै उसले सस्तोमा बिक्री गरिरहेका वस्तु महँगो पर्न जान्छन् । तर हामीले तत्कालका लागि विशेष औद्योगिक क्षेत्र बनाएर अघि बढ्न सक्यौं भने यहाँ हजारौं उद्योग स्थापित हुन सक्छन् । र, तिनले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छन् । सस्तोमै वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था पनि हामीकहाँ छ । किनभने, यहाँ कामदार, कच्चापदार्थ आदि पनि सस्तोमै पाइन्छ । माथि भनिएजस्तै कोसी ब्यारेजदेखि काँकडभिट्टासम्मको स्थानलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाएर त्यहाँ उत्पादन हुने वस्तु सीधै भारतलगायत मुलुक निर्यात गर्न सकिन्छ । काँकडभिट्टाबाट कोलकाता बन्दरगाहसम्मको दूरी पनि त्यति लामो छैन । त्यसैले यहाँ उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा समस्या पटक्कै छैन । हामीले बेलुका यहाँ उत्पादन गरेको एउटा वस्तु भोलिपल्ट बिहान भारत, चीन, बङ्गलादेशसम्म पुग्ने अवस्था छ । यस्तो अवसर संसारका कमै देशलाई प्राप्त हुन्छ ।

अर्काे कुरा हामीकहाँ जनशक्ति सस्तो छ । बिजुली पनि उपयुक्त नै छ । र, सँगै वातावरण पनि अन्य देशको तुलनामा राम्रो छ । दुबई, कतार, मलेसियालगायत मुलुकको तुलनामा यहाँको वातावरण साह्रै उत्कृष्ट छ । ती देशमा वातावरण मिलानका लागि लाग्ने खर्चले नै यहाँ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ ।

लोकेसन, वातावरण, सस्तो आदि सबै हिसाबले नेपाल संसारकै उपयुक्त स्थान हो । अन्य मुलुकमा थर्मल प्लान्टबाट बनेका वस्तुको तुलनामा नेपालको वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त पावरबाट उत्पादित वस्तुको स्तर नै उत्कृष्ट हुने गरेको छ । इन्भायरोनमेन्ट पोलिसीमा समेत हामी उत्कृष्ट छौं । तर हामीसँग इच्छाशक्ति नभएकाले विकासमा पछि परेका हौँ ।

अहिले देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेको छ । सरकारले ती प्रदेश र स्थानीय तह निश्चित बजेट विनियोजन गरेको छ । तर त्यो बजेटको अवस्था यस्तो दयनीय छ, त्यति बजेटले केही काम अघि बढाउनै सकिँदैन । त्यो बजेट निरर्थक क्षेत्रमा सकिएको अवस्था छ । त्यसैले थोरै काम गरौं । तर त्यसलाई पूर्ण हुने किसिमले अघि बढौँ । त्यसमा प्रशस्त बजेट विनियोजन गरौँ । अर्काे आवमा अर्का यस्तै योजना सार्वजनिक गरेर अघि बढौँ । त्यसो भएको अवस्थामा मात्र दिगो विकास एवम् समृद्धि हासिल हुन्छ ।

हामीले यसोउसो गर्छाैं भनेर ठूलाठूला भाषण गर्छाैं, योजना पनि बनाउँछौं । तर कार्यान्वयन तहमा काम फितलो हुँदा त्यसले प्रभावकारी काम हुन नसकेको हो । अहिलेसम्म हामीले स्वतन्त्रता र अधिकारको लडाइँमा आफ्नो अमूल्य समय खर्चियौं । तर अहिले बहुमत प्राप्त सरकार बनेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि आफ्नो काम गर्न कसैले अवरोध गर्ने अवस्था छैन । अर्थमन्त्रीज्यू पनि विज्ञ हुनुहुन्छ, आफ्नो क्षेत्रमा । उहाँहरुले देश विकास गर्न चाहने हो भने असम्भव छैन ।

यहाँ जुन क्षेत्रलाई हे¥यो त्यसैमा सम्भावनै सम्भावना छ । पर्यटन, जलविद्युत्, जडिबुटी आदि क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना छ भन्छौं । तर त्यसभन्दा पनि बढी सम्भावना भएको क्षेत्र उत्पादनमूलक क्षेत्र हो । यो असीमित सम्भावनाको क्षेत्र हो । यो नै नेपालका लागि विकासको ढोका हुन सक्छ ।

हामीलाई प्रकृतिले पनि दुइटा कुरा दिएको छ । एउटा, पावर (हाइड्रोपावर) र अर्काे, सिमेन्ट । पावरलाई हामीले पेट्रोलियम आदिको विकल्पका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । सिमेन्टको विकल्प भने धेरै छैन । सिमेन्टका लागि ९० प्रतिशत कच्चापदार्थ नेपालमै उपलब्ध छ । तर यी वस्तु नेपालमै छन् । त्यसका लागि उपयोग गर्न सक्ने इच्छाशक्ति एवम् क्षमताको खाँचो छ । मलाई लाग्छ, हाम्रो अगाडि चौरासी व्यञ्जन छन् । तर हात बाँधिएको छ । तिनलाई उपभोग गगर्न सकेका छैनौं । हो, नेपालका सम्भावनामा पनि हाम्रो यस्तै अवस्था छ। हामीले विकासमा अघि बढ्न धेरै केही गर्नुपर्दैन । केवल, त्यो हात खोलिदिए पुग्छ ।

तर यति भनिरहँदा हामीमा रहेको ढिलासुस्ती भने समस्याका रुपमा देखिएको छ । उदाहरणका लागि छोटो दूरीकै थानकोट–कलङ्की खण्ड (जहाँ पहाड फोर्नुपर्दैन, घर भत्काउनुपर्दैन)लाई विस्तार गर्नै तीन वर्ष लागिसक्यो, तर त्यसको अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । यस्तो अवस्थाले हामी कहीँ पुग्दैनौं । झनै पछि पर्छाैं । फास्ट ट्र्याकको कुरा पनि त्यस्तै भएको छ । यति लगानी, उति लगानी भनेर हामीले गफ मात्रै ग¥यौं । वैज्ञानिक किसिमले मूल्याङ्कन नगरीकन हामी बोलिदिन्छौं, जसले दीर्घकालीन रुपमा समस्या निम्त्याउने गरेको छ । जति बेला जुन काम सुरु गर्ने भनेर लागियो, त्यसमा दायाँबायाँ नहेरी काममा लागेको भए, महँगै किन नहोस् तिनले अहिलेसम्म दिने प्रतिफल उदाहरणीय हुन्थ्यो । तर गफै मात्र गरेका कारण अहिले ती महङ्खवपूर्ण आयोजनाले मूर्त रुप पाउन सकेनन् ।

अहिले नेपालमा सञ्चालनमा आएका उद्योग भनेको त त्यत्तिकै खाली ठाउँमा केही छरिदिएर भएको उत्पादनजस्तो मात्रै हो । पूर्वाधारबिनै आएका उद्योग हुन् ती । तर, हामीले पूर्वाधार तयार गरी दीर्घकालीन उद्देश्यसहित अघि बढ्न सकेको अवस्थामा समृद्धि टाढा छैन । यसैगरी भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गरी उनीहरुसँग सम्झौता गरी वार्षिक १० हजार गाई नेपाललाई देऊ भन्ने हो भने दूधमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । त्यसैगरी हामी केही समय अघिसम्म ह्याचरीमा परनिर्भर थियौं । तर अहिले अवस्था सुधारिएको छ । त्यसको मूल्य यहाँ सस्तो पनि छ । तर हामी त्यसमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । चिकेनलाई भ्यालु एड हुने वस्तु (चिकेन रोस्ट, सुकुटी) आदि बनाएर पनि त्यसलाई दुबई, मलेसिया आदि मुलुकमा निर्यात गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा मनी लन्डरिङ नीति पनि झन्झटिलो छ । उद्योगमैत्री वातावरण बनाएका छौं भने पनि १० लाखबाट ११ लाख हुँदाबित्तिकै यहाँ समस्या छ । यो पैसा कहाँबाट आयो, स्रोत के हो भन्नेजस्ता समस्याले उद्योगीलाई प्रहरी, अनुसन्धान ब्युरो आदि नियामक निकाय सक्रिय हुन्छन् । त्यसैले नेपालमा सबैभन्दा गाह्रो कुरा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न भएको छ ।

चीनलगायत मुलुकमा उद्योगीहरुका लागि पूर्वाधार सरकारले गरिदिन्छ । त्यसको भाडा पनि सहुलियत किसिमको छ । केवल उद्योगीले त्यहाँ मेसिनलगायत वस्तु जडान गरेर उत्पादन गरिदिए पुग्छ । यसले उद्योगीहरुलाई पनि प्रोत्साहन मिल्छ । तर नेपालमा त्यस्तो वातावरण हुन सकेको छैन ।