समितिका नाममा रहेको रकम यसअघि नै बैङ्कबाट झिकिसकिएको चर्चा चलेपनि व्यवसायीहरुले सिन्डिकेटको पक्षमा निर्णय गर्दै शुक्रबार यातायात सेवा रोकेपछि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएको हो ।
सरकारले विभिन्न यातायात समितिका पदाधिकारीहरुको बैङ्क खाता रोक्न केन्द्रीय बैङ्कलाई निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्र बैङ्कमा विभिन्न समिति र त्यसमा संंलग्न व्यवसायीहरुको बैङ्क खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिएको हो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा शुक्रबार गुह मन्त्रालयमा बसेको भौतिक पूर्वधारमन्त्री रघुवीर महासेठ र राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालको संयुक्त बैठकले यातायात समिति तथा महासङ्घका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण लिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई उपलब्ध गराउन यातायात व्यवस्था विभागलाई पनि निर्देशन दिइएको छ । बैङ्क खाता रोक्का भएसँगै ती समितिहरुले वित्तीय कारोबार गर्न पाउने छैनन् । समितिका नाममा रहेको रकम यसअघि नै बैङ्कबाट झिकिसकिएको चर्चा चलेपनि व्यवसायीहरुले सिन्डिकेटको पक्षमा निर्णय गर्दै शुक्रबार यातायात सेवा रोकेपछि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएको हो ।
बैठकले यातायात सेवा पूर्ववत रुपमा सञ्चालन गर्न पनि व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेको छ । साथै बिमा लगायतका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेपनि बैठकमा गृहमन्त्री थापा र पूर्वाधारमन्त्री महासेठले कुनै हालतमा सिन्डिकेट अन्त्यको निर्णयबाट पछि नहट्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
यातायात अवरुद्ध गर्ने यातायात समितिका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएका समिति खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको निर्णयपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलित छन् । त्यसैक्रममा शुक्रबार सरकारले नेपाल यातायात व्यवासायी राष्ट्रिय महासङ्घका उपाध्यक्ष, महासचिवलगायत दुई दर्जन व्यवसायीलाई मुलुकका विभिन्न क्षेत्रबाट पक्राउ गरिसकेको छ ।
