महानिर्देशक भट्टराईले सरकारको निर्णय नमान्ने यातायात व्यवसायीको कुनै पनि माग पूरा गर्न नसकिने बताउँदै आजै साँझदेखि लागू हुने रुट परमिट निलम्ब गर्ने तयारी भइरहेको बताए । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार रुट परमिट निलम्बन गरिने उनले बताएका छन् ।
सरकारले बन्द हड्तालको नाममा सवारी साधन नचलाउने यातायात समितिको रुट परमिट आजै निलम्बन भएका छन् । गृहमन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल प्रहरीको संयुक्त बैठकले आजैदेखि सवारी साधन नचलाउने बसको रुट इजाजत निलम्बन गर्ने निर्णय भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिएका हुन् ।
महानिर्देशक भट्टराईले सरकारको निर्णय नमान्ने यातायात व्यवसायीको कुनै पनि माग पूरा गर्न नसकिने बताउँदै आजै साँझदेखि लागु हुने रुट परमिट निलम्ब गर्ने तयारी भइरहेको बताए । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार रुट परमिट निलम्बन गरिने उनले बताएका छन् ।
त्यसैगरी सिन्डिकेट लाद्ने बस व्यवसायी समिति तथा व्यक्तिहरुले बैँकबाट धमाधम पैसा निकालेको सुचना प्राप्त भएको भन्दै उनले बैँक खाता रोक्नका लागि गृहमन्त्रालयले गृहकार्य सुरु गरिसकेको बताए । बैठकले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगर्ने यातायात महासंघ र समितिहरुको बैक खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । खाता रोक्का लागि विभागले अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकलाई लेखि पठाउने तयारी भइरहेको भट्टराईले बताए ।
बैठकले यातायात सेवा सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेको छ । साथै विमा लगायतका केही जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा शुक्रबार बसेको बैठकले यातायात समिति तथा महासंघका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समिति पदाधिकारीहरुको विवरण लिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
सरकारले यातायात व्यवसायीमाथि कुनै अन्याय नगरेको दाबी गर्दै उनले ऐनमा भएका व्यवस्था लागु गर्न खोज्दा व्यवसायीले अनावश्यक रुपमा आपत्ति प्रकट गरेका आरोप लगाए । “२०४९ को ऐनलाई कार्यविधिमार्फत लागु गर्न खोजिएको हो । प्रतिस्पर्धी व्यवसायीलाई प्रोत्साह नगर्ने सर्वोच्चको आदेशअनुसार पनि सरकार चल्न खोजेको हो । तर व्यवसायीले कार्यविधी नै पढेनन्, कुरै नबुझी विरोध गरिरहेका छन्” भट्टराईले भने ।
यातायात व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यावसायिक संस्थाहरु नवीकरण नगरी कम्पनी, फर्म वा सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको निर्णयमाथि पुनर्विचार नहुने भन्दै उनले व्यवासायीहरु औपचारिक छलफल मै नआएको आरोप लगाए । “सरकार सम्झौता गर्दैन । अब यातायात क्षेत्र यात्रुमैत्री र सुविधायुक्त हुन्छ । नयाँ व्यवसायीलाई पनि आकर्षित गर्छौँ । तर सरकार एक कदम पछि हट्दैन” उनले भने ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार नै कडा निर्देशनआएको भन्दै भट्टराईले आफूहरु नियम पालना गराउने सवालमा पछि नहट्ने बताए । यतायात व्यवसायीले भने आज देशभर सवारी साधन ग्यारेजमाथन्क्याएर बसेका छन् । जसकाकारण यात्रुले सास्ती खेप्नु परेको छ । भट्टराईले व्यवसायीले आन्दोलनलाई निरन्तर दिएमा निजी विद्यालय, प्रहरी, नेपाली सेना, लगायतका विभिन्न क्षेत्रकाबसहरु प्रयोग गरेर यात्रुलाई सेवादिने बताएका छन् ।
त्यस्तै यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबार सिनामंगल-एनएसी रुटमा चलिरहेका २६ माइक्रोको रुट इजाजत खारेज गरेको छ । कम्पनीमा जाने गरी सरकारी सहुलियत ऋणमा बस किन्न लागेका यो रुटमा माइक्रो व्यवसायीले सेवा रोकेका थिए । माइक्रो हटाएर १७ अाेटा नयाँ ठूला बस चलाउन सरकारले व्यवसायीलाई सहयोग विभागका प्रवक्त तुलसि राम अर्यालले जनकारी दिए ।
