निजी कम्पनीको लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनाहरुमा भइरहेको ढिलाइले लागत बढ्ने र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता उत्पन्न हुने भएकाले सरकारले आफैं अनुगमन गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले निजी लगानीमा बनेका जलविद्युत आयोजनाको सरकारले निरीक्षण एवम् अनुगनम गर्ने बताएका छन् । निजी कम्पनीको लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनाहरुमा भइरहेको ढिलाइले लागत बढ्ने र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता उत्पन्न हुने भएकाले सरकारले आफैं अनुगमन गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
आम जनताको निक्षेप रहेका त्यस्ता बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै सरकारको दोहोरो आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा हासिल गर्न यसो गरिएको पुनको तर्क छ । सरकारले निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ नगर्न उनले आग्रह गरे ।
तर ऊर्जाविद्ले भने सरकारी आयोजनामा पनि समस्या रहेको दाबी गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा निजीक्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको निरीक्षण एवम् अनुगमन सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने हास्यास्पद हुने एक ऊर्जाविद्को भनाइ छ । ‘निजीक्षेत्रको लगानीका निर्माणाधीन आयोजनामा मात्रै समस्या छैनन् । सरकारी लगानीका आयोजनामा समस्यै समस्या छ,’ उनले भने, ‘सरकारले निजी लगानीमा बनेका आयोजनालाई नियन्त्रण गर्छु भन्नु गलत हो । निजीक्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजना स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।’
