भारतको पेट्रालियम ऐनको कानुन परिवर्तन गरी एक्स्प्लोसिभ लाईसेन्स जारी गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने बताए । ‘एक्स्प्लोसिभ लाईसेन्सका लागि नेपालले पहिलो पटक निर्णय गरेर पठाएकाे छ,’ सहसचिव सैजुले भने, ‘कानुन परिवर्तन गर्न केही समय लाग्छ ।’
दुर्इ हप्ताअघि सम्पन्न भएको नेपाल भारत अन्तर सरकारी समिति (आईजीसी) बैठकले पनि नेपाली ग्यास बुलेटको समस्या समाधान गर्न नसक्दा नेपालको आफ्नै बुलेट राख्ने सपना असफल भएको छ ।
वाणिज्य सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा भएको बैठकमा नेपाली पक्षले ग्यास बुलेटको समस्या समाधान गर्न एजेन्डा उठाएपनि भारतीय पक्षले कानुनी सङ्कट देखाउँदै पन्छिएपछि तत्कालै नेपालको ग्यास बुलेट नहुने सम्भावना बढेको छ ।
आर्इजीसी बैठकमा भारतीय पक्षले नेपालीलाई ग्यास बुलेट राख्न दिन भारतले कानुन नै संशोधन गर्ने भन्दै उम्किएका थिए । ‘त्यति सजिलो छैन्, कानुन तथा नियमावलीलाई संशोधन गरेर मात्रै नेपाललाई ग्यास बुलेट राख्न दिन मिल्छ,’ आर्इजीसी बैठकमा भारतीय पक्षले राखेको भनाइलाई उधृत गर्दैै वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशङ्कर सैंजुले भने, ‘छिटो भन्दा छिटो कानुन संशोधन गरेर नेपालको आफ्नै ग्यास बुलेट राख्ने दिने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।’
सहसचिव सैंजुले भारतको पेट्राेलियम ऐनको कानुन परिवर्तन गरी एक्स्प्लोसिभ लाईसेन्स जारी गर्नुपर्ने भएकोले केही समय लाग्ने बताए । ‘एक्स्प्लोसिभ लाईसेन्सका लागि नेपालले पहिलो पटक निर्णय गरेर पठाएकाे छ,’ सहसचिव सैंजुले भने, ‘कानुन परिवर्तन गर्न केही समय लाग्छ ।’
मन्त्रालयले एक्स्प्लोसिभ लाईसेन्स उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको बताउँदै भारतको क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको हो ।
सरकारले सूचना प्रकाशन गरी ६६ प्रतिशत भन्सार छुट सहित २०७२ साल मङ्सिर ९ गते तीन सय ५० अाेटा र फागुन १९ गते ४ सय ५० अाेटा ग्यास बुलेटलाई अनुमति दिएको थियो । त्यस लगत्तै व्यवसायीहरुले धमाधम ग्यास बुलेट बनाउन भारतमा अर्डर दिएका थिए ।
हाल ३८ अाेटा ग्यास बुलेट भारतको हरियाणा राज्यमा आएर थन्किएको, १५ अाेटा भन्सारमा आएर थन्किएको र ४ सय ९ ओटा टाटामोटरमा बुक भएर बसेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए ।
घिमिरेले भारत सरकारले नियत नै राखेर नेपाली बुलेटलाई एक्स्प्लोसिभ लाईसेन्स नदिएको बताएका छन् । ‘सन १९८२ देखि १९९८ सम्म नेपाली नम्बरबाटै ग्यास ढुवानी गरेको पाइएको छ’ सङ्घका पूर्वअध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘२०१६ मा आएर भारतले हुँदै नभएको ऐन नियम लगाएर एक्स्प्लोसिभ लाईसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान ल्याएर सिन्डिकेट लागू गर्यो ।’ उनले २०१६ मा २ अाेटा ग्यास बुलेट एभरेष्ट ग्यास उद्योगको नाममा नेपाल भित्रिएको भए पनि ‘एक्स्प्लोसिभ लाईसेन्स नभएकै कारण सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए ।
लामो समयसम्म भारतले ग्यास बुलेट सञ्चालन गर्न विस्फोटबाट खतरामुक्त प्रमाणित गर्ने ‘एक्स्प्लोसिभ’ प्रमाणीकरण नगरिदिँदा नेपाली व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् । ‘एक्स्प्लोसिभ’ प्रमाणीकरण भएपछि मात्र आर्इओसीका रिफाइनरीमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपीजी ग्यासको लोड दिने कानुनी प्रावधान छ । नेपालमा करिब ६ सय भारतीय ग्यास बुलेटले भारतका विभिन्न रिफाइनरीबाट नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्ने गरेका छन् ।
