कार्यविधि संशोधनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले समिति बनाएको थियो । त्यही समितिले थप रोयल्टी बढाउने सिफारिस गर्दै मन्त्रालयलाई नयाँ कार्यविधिको मस्यौदा बुझाएको हो ।
सरकारले क्यासिनोको रोयल्टी बढाउन कार्यविधि संशोधन गर्ने भएको छ । रोयल्टी नतिरी क्यासिनो सञ्चालन गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले कडाइ गर्न थप रोयल्टी बढाउन लागेको हो ।
कार्यविधि संशोधनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले समिति बनाएको थियो । त्यही समितिले थप रोयल्टी बढाउने सिफारिस गर्दै मन्त्रालयलाई नयाँ कार्यविधिको मस्यौदा बुझाएको हो ।
‘नयाँ कार्यविधिका लागि मन्त्रालयमा मस्यौदा आइपुगेको छ,’ मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले भने । एक दुई दिनमा मस्यौदामाथि छलफल गरेर सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । ‘मस्यौदामा रोयल्टी बढाउनेदेखि लिएर क्यासिनोलाई कडाइ गर्ने विकल्पहरु पनि छन्, हामी अहिले यसलाई अध्ययन गरिरहेका छौं,’ देवकोटाले भने । रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ती नपाउने बताउँदै रोयल्टी नतिरे बैङ्क खाता बन्द गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको सचिव देवकोटाले बताए ।
करोडौं रुपैयाँ रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोलाई सरकारले कडाइ गर्न नयाँ कार्यविधि बनाउन लागेको हो । हालसम्म तिर्दै नतिरेका र आंशिक तिर्ने क्यासिनोको रोयल्टी शुल्क र थप शुल्क निर्धारणका लागि कार्यविधि तयार गरी मन्त्रालयमा पठाइसकेको पर्यटन विभागले जनाएको छ ।
सीएनजी क्लब (मिनी क्यासिनो) सेन्ट्रल मिडिया प्रालि र रक इन्टरनेसनलले लिएको एक इजाजतपत्रबाट चार ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको पाइएको छ । दुई कम्पनीले सरकारी कानुन लत्याउँदै एउटै लाइसेन्सबाट विभिन्न चार होटललाई आफ्नो इजाजत बिक्री गरी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
सीएनजी (क्लब) सेन्ट्रल मिडिया प्रालिको इजाजतपत्रबाट होटल ओपेरा महेन्द्रनगर, होटल भिस्वा वीरगन्ज, होटल रत्न विराटनगर र होटल प्लाटिनियम काठमाडौँले कानुनविपरीत क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । चार ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गरे पनि नवीकरण दस्तुर भने एक स्थानको मात्र ५० लाख रुपैयाँ तिरेको हुँदा अपुग १ करोड ५० लाख रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १७ (१ र २) अनुसार आधुनिक मेसिन वा उपकरणका माध्यमबाट खेलाइने खेल (क्यासिनो)का लागि एउटा इजाजतपत्रबाट एक स्थानमा मात्र त्यस्तो खेल खेलाउन सकिने प्रावधान छ । यस्तै रक इन्टरनेसनल प्रालि (मिनी क्यासिनो)ले पनि एक ठाउँको इजाजतपत्र लिएर चार ठाउँमा सञ्चालन गरिरहेको महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रक इन्टरनेसनलले काठमाडौं र सिमरामा क्यासिनो सञ्चालन गरेको हो ।
क्यासिनो नियमावली, २०७० को नियम १० बमोजिम इजातपत्र नलिई सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट सञ्चालित पाँच कम्पनीले १४ करोड इजाजत दस्तुर नै नबुझाएको पाइएको छ । इजाजत दस्तुर नबुझाउनेमा गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले दुई करोड, रक इन्टरनेसनल प्रालिले दुई करोड, भेनस रिक्रिएसन प्रालि (मिनी)ले ४ करोड र ह्याप्पी आवर प्रालि (मिनी)ले ४ करोड गरी १४ करोड रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ ।
क्यासिनो नियमावली, २०७० को नियम १२ बमोजिम इजाजतपत्र अवधि एक आर्थिक वर्षको हुने र नियम १३ बमोजिम अवधि समाप्त हुनुभन्दा १ महिनाअगावै नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पाँच कम्पनीले नवीकरण नगरी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले १ करोड, रक इन्टरनेसनल प्रालिले १ करोड, भेनस रिक्रिएसन प्रालिले १ करोड, रक इन्टरनेसनल प्रालि (मिनी)ले २ करोड र ह्याप्पी आवर प्रालि (मिनी)ले २ करोड रुपैयाँ गरी ७ करोड रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
