नियमावलीमा तीन महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा अनुज्ञापत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपछि आर्थिक चलखेलमा अनुज्ञापत्र बेच्ने गरेको उद्योगीको भनाइ छ । नियमावलीको उपनियम (४) र (५) बमोजिमको अनुज्ञापत्र अधिकार प्राप्त व्यक्तिले खोजेको बखत देखाउन सक्ने गरी उद्योग स्थलमै राख्नुपर्नेछ । तर, विभागले उद्योगमा अनुज्ञापत्र नराख्ने उद्योगमाथि अहिलेसम्म कारबाही गरेको छैन ।
मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उद्योगलाई अनुज्ञापत्र उपलब्ध गराउन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले झन्डै एक वर्षसम्म झुलाउने गरेको खुलेको छ । विभागको नियमअनुसार मापदण्ड नपुगेको तथा उद्योगको निरीक्षण जाने कर्मचारी अभाव देखाउँदै विभागले अनुज्ञापत्र उपलब्ध गराउन ८ देखि ९ महिना लगाउने गरेको खुलेको हो ।
अनुज्ञापत्र त्यस्तो चिज हो, जसले उत्पादन गुणस्तरीय छ भनेर प्रमाणित गर्छ । अनुज्ञापत्र प्राप्त उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु खानयोग्य छ भन्ने विश्वास दिलाउँछ । त्यस्तो संवेदनशील कुरामा विभाग विभिन्न ससाना बहाना बनाएर बाहिरिने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
धेरैजसो उद्योगले अनुज्ञापत्रका लागि आवेदन नै दिने गरेको विभागका महानिर्देशक सञ्जीव कर्णले बताए । ‘धेरैजसोले अनुज्ञापत्र उपलब्ध गराइपाऊँ भनेर निवेदन नै दिँदैनन्,’ कर्णले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘केहीले दिन्छन्, दिएका केही उद्योगमाथि निरीक्षण गरेर अनुज्ञापत्र उपलब्ध गराइसकिएको छ । केही उद्योगमा अझै निरीक्षण चलिरहेको छ ।’
विभागले विदेशबाट खाद्य वस्तु आयात गर्न, स्वदेशी डेरी उद्योग, पानी उद्योगलाई अनुज्ञापत्र अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्छ । खाद्य ऐनअनुसार अनुज्ञापत्र नलिई उत्पादन गर्न वा बिक्रीवितरणसमेत गर्न पाइँदैन । तर, अनुज्ञापत्र नलिई उद्योगले धमाधम उत्पान गरिरहेका छन् । विभागले अनुज्ञापत्र नलिने उद्योगलाई कारबाहीसमेत गर्न नसकेको उद्योगीको भनाइ छ । अनुज्ञापत्र नलिई उत्पादन गर्ने उद्योगलाई किन कारबाही गर्न नसकेको भन्ने क्यापिटलको प्रश्नको जवाफ दिँदै कर्णले भने, ‘हाम्रो कानुनमा तीन वर्षसम्म अनुज्ञापत्र नलिएर सञ्चालन गरे कारबाही गर्ने प्रावधान छ । नेपालका उद्योगले एक वर्षमा एक चोटि अनुज्ञापत्र लिने गरेका छन् ।’
उद्योगीले हरेक वर्ष अनुज्ञापत्र लिनुपर्छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त्यसको मिति सकिने र नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नयाँ अनुज्ञापत्र लिनका लागि उद्योगीले विभागमा निवेदन दिनुपर्छ र दिने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । ‘उद्योगीले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुमै अनुज्ञापत्रका लागि निवेदन दिने गरेका छन्,’ एक उद्योगीले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘तर, विभागले जहिले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै अनुज्ञापत्र उपलब्ध गराउँछ ।’ स्रोतका अनुसार घुस खुवाए विभागले तत्काल अनुज्ञापत्र उपलब्ध गराउँछ ।
नाम चलेका डेरीले घुस खुवाएरै अनुज्ञापत्र लिएको बताएका छन् । ‘आर्थिक वर्षको सुरुमै निवेदन दिएको थिएँ,’ एक उद्योगीले भने, ‘तर, विभागले केही सुनुवाई गरेन्, जब १६ हजार रुपैयाँ घुस दिएपछि तत्काल अनुज्ञा पाइयो ।’ विभागले आफैंले कानुनमा भएको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीबाट पैसा खाएर अनुज्ञापत्र बेचेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् ।
कानुनमा तीन वर्षसम्म अनुज्ञापत्र नलिए उद्योग बन्द गर्न सक्ने वा सञ्चालनका रोक लगाउन सक्ने प्रावधान छ । खाद्य नियमावली २०२७ मा अनुज्ञापत्र बहाल रहने अवधि र नवीकरण सम्बन्धमा अनुज्ञापत्र दिने अधिकारीले म्याद नपुग्दै त्यस्तो अनुज्ञापत्र रद्द वा खारेज गरेमाबाहेक यस परिच्छेदबमोजिमको अनुज्ञापत्र प्रत्येक वर्ष असार मसान्तसम्म बहाल रहनेछ । उपनियम (१) बमोजिमको म्याद भुक्तान नहुँदै वा म्याद भुक्तान भएको तीन महिनाभित्र अनुज्ञापत्र लिँदा लाग्ने दस्तुरबमोजिम नै नवीकरण दस्तुर तिरी अनुज्ञापत्र दिने अधिकारीबाट नवीकरण गराउनुपर्नेछ ।
नियमावलीमा तीन महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा अनुज्ञापत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपछि आर्थिक चलखेलमा अनुज्ञापत्र बेच्ने गरेको उद्योगीको भनाइ छ । नियमावलीको उपनियम (४) र (५) बमोजिमको अनुज्ञापत्र अधिकार प्राप्त व्यक्तिले खोजेको बखत देखाउन सक्ने गरी उद्योग स्थलमै राख्नुपर्नेछ । तर, विभागले उद्योगमा अनुज्ञापत्र नराख्ने उद्योगमाथि अहिलेसम्म कारबाही गरेको छैन ।
