बस्नेत र जोशीजस्तै यस्तै वाचा बीचमा अर्का उद्योगमन्त्री सोमनाथ पाण्डेले पनि गरेका थिए । त्यसो त, यस्तो वाचा हुन थालेको अब १७ वर्ष बितेर १८ औं वर्ष लाग्दै छ, त्यसैले कुन मन्त्रीले यस्तो वाचा गरेनन् होला भन्ने सोच्नुपर्ने अवस्था नै छैन । ‘हो, १७ वर्ष बितिसक्यो कहिले सेज निर्माण हुने ठाउँ उद्घाटन हुन्छ त कहिले कार्यालय,’ अर्थविद् शङ्कर शर्मा भन्छन्, ‘मन्त्रीले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै सेज सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको देखिन्छ । सरकारले सेज सञ्चालन उच्च प्राथमिकतामा राख्छ, तर व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।’

एमाले नेता महेश बस्नेत र काङ्ग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशीबीच समानता खोज्ने हो भने सायदै भेटिएला । फरक पार्टीका यी दुई नेताको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि बिल्कुलै फरक छ । समान छ त एउटै कुरा– दुवैले उद्योग मन्त्रालयको अनुभव बटुलेका छन् ।
यी दुवै नेता फरक पार्टीका नेताको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उद्योगमन्त्री भए । बस्नेत सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए भने जोशी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको ।

यी सबै असमानताबीच पनि यी दुईले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि एउटा समान काम गरे– भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को उद्घाटन । उनीहरुले सेजको उद्घाटनमात्र गरेनन्, उद्घाटन कार्यक्रममा वाचा पनि गरे– सेज अब ६ महिनाभित्र सन्चालनमा आउँछ । बिर्सनुहुँदैन, बस्नेतले यो वाचा गरेको ६ महिनापछि मात्र होइन, झन्डै दुई वर्षपछि उद्योगमन्त्री बनेर जोशीले यो वाचा गरेको पनि अब ६ महिनाभन्दा बढी बितिसकेको छ ।

बस्नेत र जोशीजस्तै यस्तै वाचा बीचमा अर्का उद्योगमन्त्री सोमनाथ पाण्डेले पनि गरेका थिए । त्यसो त, यस्तो वाचा हुन थालेको अब १७ वर्ष बितेर १८ औं वर्ष लाग्दै छ, त्यसैले कुन मन्त्रीले यस्तो वाचा गरेनन् होला भन्ने सोच्नुपर्ने अवस्था नै छैन ।
‘हो, १७ वर्ष बितिसक्यो कहिले सेज निर्माण हुने ठाउँ उद्घाटन हुन्छ त कहिले कार्यालय,’ अर्थविद् शङ्कर शर्मा भन्छन्, ‘मन्त्रीले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै सेज सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको देखिन्छ । सरकारले सेज सञ्चालन उच्च प्राथमिकतामा राख्छ, तर व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।’

एकातिर मन्त्रीहरु लोकप्रिय हुन धमाधम यस्तो वाचा गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर सेज स्थापनाका लागि आधारभुत आवश्यकता पनि पूरा भएका छैनन् । कतिसम्म भने सेज सञ्चालनार्थ अहिलेसम्म उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वय हुन सकेको छैन । फलस्वरुप, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक विद्युत्समेत सेजमा पुगेको छैन ।

यस्तो हुनुमा ऊर्जा मन्त्रालय दोषी भएको बताउँछन्, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्ट । ‘पाँच महिनाअघि नै भैरहवा सेज सञ्चालनमा आउनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, विद्युत् आपूर्तिको जिम्मा पाएको ऊर्जा मन्त्रालयले काम नगरिदिँदा लामो समयदेखि सेज उपयोगमा आउन नसकेको हो ।’
उता, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तत्काल सेजमा विद्युत् आपूर्ति गराउन लिखित निर्देशन नै दिएको बताउँछन् ।

अर्कोतिर, जग्गाको भाडा अत्यन्तै महँगो भएकाले व्यवसायीले भैरहवा सेजमा उद्योग खोल्न रुचाएकै छैनन् । सरकारले सेजभित्रको जग्गाको भाडा प्रतिस्क्वायर मिटर २० रुपैयाँ निर्धारण गरेकाले उद्योगीले उद्योग स्थापना गर्न इच्छा नदेखाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन् ।

‘यो मूल्य अत्यन्तै महँगो भयो,’ उनले भनिन्, ‘नेपालको उद्योगको उत्पादन लागत, छिमेकी देशले आफ्नो सेजभित्र निर्धारण गरेको जग्गाको भाडालाई अध्ययन नै नगरी सरकारले मूल्य तोकेकाले समस्या आएको हो ।’ अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालले निर्धारण गरेको मूल्य धेरै भएको स्वीकार्छन् अर्थविद् शर्मा पनि । ‘नेपालको सन्दर्भमा प्रतिस्क्वायर मिटर ८ देखि १० रुपैयाँ निर्धारण गरेको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

तर, सेज सञ्चालनमा यी दुई मुद्दामात्र अल्झन होइनन् । सेजभित्र उत्पादित वस्तु ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण पनि उद्योगीहरुले सेजमा चासो दिएका छैनन् । सरकारले आसयपत्र माग गर्दा लगानीकर्ताहरु अगाडि सरेनन् । त्यसपछि सरकारले प्रतिस्क्वायर मिटर १ सय ५० रुपैयाँ रहेको मासिक भाडादर घटाएर २० रुपैयाँ कायम गरेको छ । तर पनि व्यवसायी उत्साहित छैनन् । ५२ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको भैरहवा सेजमा ६९ ओटा सुविधासम्पन्न प्लट निर्माण चाहिँ भइसकेको छ ।

यस्तो छ कार्यविधिमा

सेजमा उद्योग स्थापना गर्न एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिने सुनिश्चितता गरिएको छ । उद्योग दर्ताको क्रममा धाउनुपर्ने हरेक निकायका इकाइहरु भैरहवा सेजमा राखिनेछ, जसले एकै ठाउँबाट सेवा दिनेछन् । उद्योगको स्थिर पुँजी ५ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधित भई २ करोड भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको कार्यविधिमा १७ ओटा उद्योगको नाम किटान गरी सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको थियो ।

के हो सेज ?

सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) नेपाल सरकारले देशमा भएका रुग्ण तथा नेपाली बजारमा उत्पादन भएर पनि विदेशमा माग बढी भएका सामान उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्न ल्याएको नीति हो । यो क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगका लागि प्रारम्भिक आधारभुत विकास निर्माणको काम नेपाल सरकारले नै गर्छ । सेजभित्र सञ्चालित उद्योगका कर्मचारीहरुले हडताल तथा आन्दोलन गर्न र उद्योग बन्द गराउन पाउँदैनन् ।

बाहिर उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्दा बन्दहडतालको चपेटामा परिन्छ । तर, सेजभित्र औद्योगिक वातावरण स्थापित गरिने भट्ट बताउँछन् । सेजका उद्योगमा उत्पादन प्रक्रियामा प्रतिकूल असर पर्ने क्रियाकलाप हुँदैनन् । कम भाडामा जग्गा पाइन्छ भने पूर्वाधार र बस्ने सुविधासमेत उपलब्ध हुन्छ ।

छिमेकी देशको अभ्यास

सेजलाई विशेष रुपमा परिभाषा गरिएको हुन्छ, जहाँबाट व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधि गर्न सकिन्छ । सेजमा स्थापित उद्योगहरुले देशको समृद्धिमा मद्दत पु¥याउँछन् । यही अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै भारतले सन १९६५ मा पहिलोपटक सेज स्थापना गरेको थियो । भारतले सेजलाई ‘एक्सपर्ट प्रोसेसिङ जोन’ भनेर नाम दिएको थियो । भारतमा सेज स्थापना भएको ३५ वर्षपछि नेपाल सरकारले भैरहवामा पहिलो सेज बनाउन भनेर काम सुरु गरेको पनि १७ वर्ष बितिसक्यो ।
चीन सरकारले सन् १९८० देखि सेज सञ्चालनमा ल्यो । चीनले सन् १९८४ सम्ममा १४ ओटा सहरमा सेज स्थापना गरिसकेको थियो । सन् १९८८ देखि चीनले क्रसबोर्डर सेज निर्माण सुरु गर्यो ।