अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले प्राधिकरणले अर्थलाई झुक्याएर शुल्क निर्धारण गरेको बताए । ‘सरकारी जग्गामा शुल्क निर्धारण गर्दा अर्थको स्वीकृति अनिवार्य छ,’ उनले भने, ‘तर, एभिएसन म्युजियमले कसरी शुल्क निर्धारण गरेको छ, हामीलाई केही थाहा छैन ।’
नागरिक उड्डयान प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले टेन्डरविनै उपलब्ध गराएको जग्गामा बनेको ‘एभिएसन म्युजियम’ले अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति विना शुल्क उठाउन थालेको छ । बेद उप्रेती ट्रस्टले निर्माण गरेको एभिएसन म्युजियमले एक कक्षा देखि १२ कक्षासम्म शुल्क नलिने बताए पनि विद्यार्थीबाट धमाधम शुल्क लिइरहेको पाइएको छ भने, अन्य अवलोकनकर्ताबाट प्रतिव्यक्ति ३ सय रुपैयाँ लिएर प्रवेश दिएको छ ।
‘ट्रस्टले प्रतिव्यक्ति ३ सय रुपैयाँका दरले मूल्य लिइरहेको छ,’ क्यान उच्च स्रोतले भन्यो, ‘तर, सरकारी जग्गामा शुल्क निर्धारण गर्दा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य चाहिन्छ ।’ १२ कक्षा पढ्ने विद्यार्थीबाट पनि शुल्क लिएको क्यापिटल नेपालले प्रमाण फेला पारेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले प्राधिकरणले अर्थलाई झुक्याएर शुल्क निर्धारण गरेको बताए । ‘सरकारी जग्गामा शुल्क निर्धारण गर्दा अर्थको स्वीकृति अनिवार्य छ,’ उनले भने, ‘तर, एभिएसन म्युजियमले कसरी शुल्क निर्धारण गरेको छ, हामीलाई केही थाहा छैन ।’
‘प्राधिकरण बोर्डले शुल्क नलगाउने निर्णय गरेको थियो । बोर्डको निर्णय विरुद्ध गएर कसरी शुल्क निर्धारण गर्न सक्छ ?’ ढुङ्गानाले भने ।
क्यानले ट्रस्टसँग पार्टनरसीप भएको भनेको थियो । ‘क्यान पनि साझेदार भएकाले शुल्क नलिने बोर्डले पनि निर्णय गरेको हो,’ एक सदस्यले भने, ‘तर, अहिले म्युजियमले शुल्क लिइरहेको छ ।’
ट्रस्टले सरकारी जग्गा सस्तो मूल्यमा लिएर मनलागी शुल्क उठाउने र निकट भविष्यमै त्यहीँभित्र क्याफे पनि सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
क्यानका महानिर्देशक गौतमले शुल्क लिने विषयमा बोर्ड निर्णय गरेको बताए । ‘शुल्क नलिई कसरी एभिएसन म्युजियम सञ्चालन हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘शुल्क लिने विषयमा बोर्डले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।’ तर, क्यापिटलले बोर्डले गरेको निर्णय उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा पनि गौतमले आनाकानी गरेका छन् ।
सरकारी जग्गामा शुल्क निर्धारण गर्नका लागि अर्थको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । त्यो क्यानको जग्गा होइन्, सरकारले क्यानलाई भोगचलनका लागि दिएको हो । यदि क्यान बाहेक अन्य कुनै निकायले भोगचलन गर्छ भने, सरकारी मापदण्ड अनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने र शुल्क निर्धारण पनि विधि र प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने ढुङ्गाना बताउँछन् ।
