गाडी चालक सरकारले अब उक्त गाडीलाई न्युट्रल गियरबाट एक–दुई–तीन–चार गर्दै गति दिन सक्नुपर्छ । अन्यथा, गाडीको इन्धन सकिन पनि सक्छ वा गाडी ब्याक गियर लागेर भीरबाट खस्न पनि सक्छ । देशलाई कता लैजाने भन्ने जिम्मेवारी केपी शर्मा ओली र उनका सहयोगीको हो ।

मुलुक सही दिशातर्फ हिँड्न थालेको अधिकांश नागरिकले महसुस गरेका छन् । बितेको वर्ष अर्थात् २०७४ विभिन्न कारणले युगान्तकारी अवधि हुन पुग्यो । यही साल स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । २०७२ सालमा जारी भएको देशको नयाँ संविधानप्रति तीव्र असन्तुष्टि राख्ने राजनीतिक दलहरुले पनि यी तीनै थरीका निर्वाचनमा सहर्ष भाग लिए । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, अब संविधान सर्वस्वीकार्य भएको छ । स्वीकार्न बाँकी नै छन् भने पनि ती झिनामसिना अन्तरविरोध मात्र हुन्, तिनलाई मिलाउन कुनै आइतबार कुर्नुपर्ने छैन । यसबाट पनि मुलुक सही दिशातर्फ अग्रसर भएको जनतामा अनुभूति हुन पुगेको हो ।

त्यति मात्र होइन, २०७४ सालमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा झन्डै सवा १४ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) नेपाल भित्रिएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हो । गत वर्ष मङ्सिर महिनामा सबैखाले निर्वाचनको टुङ्गो लागेर मुलुकमा राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुन पुग्यो र एउटा स्थिर सरकारको निर्माण भयो । यसले लगानीकर्तामा विश्वास पलायो र नै एफडीआई आकर्षित हुन पुग्यो । सिमेन्ट, जलविद्युत्, होटेलजस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बढी आकर्षित भएको देखिएको छ । पछिल्लो समय अधिकांश राजनीतिक दलहरुले देशमा लगानीको वातावरण बनाउने कुरालाई आफ्नो प्रमुख अजेन्डा नै बनाउन थालेका छन् । यसकारण पनि एफडीआई बढ्न थालेको हो । नेपालमा विभिन्न समयमा सम्पन्न लगानी सम्मेलन वा दाता सम्मेलनमा ठूला राशिको प्रतिबद्धता विदेशी लगानीकर्ताले जनाउँछन् । तर, त्यसलाई वास्तविक अर्थमै नेपाल भित्राउन सरकार, निजीक्षेत्र तथा सम्बद्ध क्षेत्रका अन्य व्यक्तिको पहल नहुनाले ती प्रतिबद्धतामै सीमित हुन पुगेका छन् । दाताले दिन्छु भनेर नदिएका पैसा अब अर्बौं पुगिसकेको छ ।

भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा पनि पानीजहाज र रेलका कुरा दोहोरिए । ती पनि प्रतिबद्धता मात्रै हुन्, जुन केही समयअघि नै भारतले जनाएको थियो । कतिपय प्रतिबद्धता काम लाग्दैनन्, हामी फास्ट ट्र्याकले काठमाडौँ र तराईलाई जोड्ने तयारीमा जुटेका छौँ । उक्त सडक निर्माणकै निम्ति हामीलाई आर्थिक जोहो गर्न कठिनाइ परिरहेको छ । यस्तो बेलामा भारतले भनेको रेल वा अन्य ललिपपजस्ता आश्वासनमा सरकार अल्झिरहने कि व्यावहारिक आवश्यकतामा ध्यान दिने भन्ने प्रश्न पनि जोडदार ढङ्गमा उठ्न थालेको छ । यसमा सरकारले समीक्षा गरेर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ । पहाडी भूभाग भएको ठाउँमा रेलमार्ग निर्माण गर्नु उसै पनि महँगो हुन्छ । त्यसमाथि एउटा भूपरिवेष्टित देशलाई धेरै टाढाको समुद्रसँग जोडेर समृद्धि ल्याउँछु भन्नु पनि उत्तिकै हावादारी कुरा हुन जान्छ ।

देशका कतिपय भेगमा अझै पनि भरपर्दो यातायात सुविधा छैन । त्यस्ता भेगमा उत्पादन भएका कृषि तथा अन्य वस्तुले बजार नपाउँदा त्यसै खेर गइरहेका छन् । हामीले अहिले त्यस्ता ठाउँलाई दृष्टिगत गरेर ‘कनेक्टिभिटी’ वृद्धि गर्ने हो । खेर गइरहेका आफ्नै देशका नदीका पानीलाई सकेसम्म सदुपयोग गर्ने हो, हुँदै नभएको समुद्र यहाँ ल्याउने होइन । त्यसले त झन् हाम्रो परनिर्भरता वृद्धि गर्छ । अहिले फेरि पनि हामी दक्षिणतिर बढी ढल्कन थालेका छौँ, उत्तरतिरको अर्को छिमेकीसँग पनि समान व्यवहार गर्न सक्दा र आफ्नो देशमा उत्पादित सामग्री ती दुवै देशमा निर्यात गर्न सक्दा मात्र अहिलेको कलालिलाग्दो व्यापार घाटामा सुधार आउन सक्छ ।

देशले आफ्नो मुहारमा परिवर्तन ल्याउन अहिले एउटा सुवर्ण अवसर पाएको छ । यो अवसरको दोहन गर्दै वाम गठबन्धनको सरकारले देशको गति अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । देश नामको गाडी अहिले स्टार्ट भएर न्युट्रल गियरमा अडेको छ । गाडी चालक सरकारले अब उक्त गाडीलाई न्युट्रल गियरबाट एक–दुई–तीन–चार गर्दै गति दिन सक्नुपर्छ । अन्यथा, गाडीको इन्धन सकिन पनि सक्छ वा गाडी ब्याक गियर लागेर भीरबाट खस्न पनि सक्छ । देशलाई कता लैजाने भन्ने जिम्मेवारी केपी शर्मा ओली र उनका सहयोगीको हो ।