कुनै बेला दुई किनार रहेका दुई वामपन्थी दल (एमाले–माओवादी) अब कुनै अनर्थ नभएमा छिट्टै एकै रथका सारथि हुनेछन् । त्यो रथ जनताको आकाङ्क्षा पूर्तिको यात्रामा लाग्यो भने समृद्ध नेपाल निर्माणको विषय उतिविधि जटिल र टाढा पनि छैन ।

वास्तवमा कुनै पनि आन्दोलन स्वयम्मा खराब वा औचित्यहीन हुँदैनन् । आन्दोलनको समाप्तिपछि त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धिले नै त्यसको औचित्य सावत गर्छ । नेपाल हरेक दशकमा ठूला राजनीतिक आन्दोलनको प्रयोगशाला बन्दै आएको छ । त्यो क्रम एक सय चार वर्षे जहानियाँ राणाशासनलाई समाप्त पार्दै प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने आन्दोलन (२००७ साल) देखि नै सुरु भएको देखिन्छ । २०५२ देखि २०६२ सालसम्म संसारलाई नै चकित पार्ने गरी यो सानो मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व हुन पुग्यो ।

सत्तासँग त्यस आन्दोलन अर्थात् माओवादीले गरेको विस्तृत शान्तिसम्झौतापश्चात् पनि मुलुकमा राजनीतिले सङ्क्रमणको कालखण्डबाट मुक्त हुन नसक्दा त्यस्ता आन्दोलनको औचित्यको खोजी हुनु अस्वाभाविक होइन । त्यसपछि पनि मधेस आन्दोलन, जनजाति, विभिन्न क्षेत्र र वर्गका आन्दोलन जारी छन् । नेपाल बन्द, चक्काजाम, शिक्षण संस्था–औद्योगिक प्रतिष्ठानमा हडताल आदि जस्ता क्रियाकलाप अझै रोकिएका छैनन् ।

प्रश्न उठ्छ, एउटा मुलुकले कति समयसम्म वा कति ओटा आन्दोलनलाई थेगिरहन सक्छ ? केकस्ता माग पूरा भए भने मुलुक रामराज्य बन्छ ? अर्थात् जनता सुखी र समृद्ध देश बन्छ ? अब यो प्रश्नको उत्तर नदिएसम्म कुनै पनि आन्दोलनको औचित्य सावित हुन सक्दैन । औचित्यहीन आन्दोलनमा जनता लाग्ने छैनन्–लाग्नुहुँदैन । यतिखेर नेपाली राजनीतिमा नेकपा एमाले र माओवादीबीच हुन लागेको पार्टी एकीकरणको सवालले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औचित्य खोज्ने बाटो बनाइदिएको छ ।

पार्टीको नाममा ‘कम्युनिस्ट’को फुँदा जोडिएको एमाले धेरैअघिदेखि नै संसद्वादी मार्गमा हिँड्दै आएको छ । अब त्यस पार्टीलाई लोकतान्त्रिक शक्ति होइन भन्ने आधार पनि छैन । सोही पार्टीसँग ७०/३० को हैसियतमा विलय हुने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ कुनै समय ‘बन्दुकको नालबाट मात्रै राजनीतिक परिवर्तन सम्भव छ’ भन्ने शक्ति माओवादी । अन्ततः संसदीय बाटोमा हिँड्नु नै थियो भने राजनीतिक परिवर्तनका नाममा हिजो किन हजारौँ जनाको बलिदानी आवश्यक प¥यो ? के एउटा राजनीतिक शक्तिलाई ‘ब्रान्ड’ बनाउन र आवधिक निर्वाचनमा जनमत हासिल गर्न हतियार नै उठाउनु आवश्यक थियो ? यिनै प्रश्नका बीच यतिखेर माओवादीको दशक लामो द्वन्द्वको औचित्य खोज्ने काम हुन थालेको छ । केहीले निहित स्वार्थवश औचित्य खोजेका हुन सक्छन् । तर सर्वसाधारणले खोज्ने औचित्य भने अर्थपूर्ण छ । यसको चित्तबुझ्दो जवाफ त्यस दलले दिन सक्नुपर्छ ।

उसै पनि मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि राज्यका तर्फबाट गरिने खर्च ह्वात्तै बढेको छ । यस्ता साधारण खर्च बढ्नाले विकास निर्माण ओझेल पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । यो सानो मुलुकलाई अब दर्जनौँ दल आवश्यक छैन, थोरैभन्दा थोरै दल हुनु, तिनले आवधिक निर्वाचनमा स्वच्छ शैलीमा भाग लिनु र आफ्नो दलको प्रमुख उद्देश्य ‘समृद्ध मुलुक’ राख्नु नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो । हिजोका दिनमा हतियार उठाएर परिवर्तनको बिगुल फुक्ने दल पनि आखिरमा संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आबद्ध हुनैपर्ने तथ्य सबै दलका निम्ति मननीय छ ।

एमाले–माओवादी एकताले कतिपयलाई चकित पारे पनि यसको आवश्यकता सर्वोपरी हुन पुगेको छ । कम्तीमा पनि यी दुई ठूला शक्ति मिलेर यो देशको समृद्धिलाई अगाडि बढाउन सके भने हिजोका यिनका कुकृत्य वा कमजोरीलाई जनताले सहजै बिर्सिदिनेछन्मा/फी दिनेछन् । अन्यथा, एकीकरणको औचित्यको खोजी पनि भई नै रहनेछ ।

अधिकांशः नेपाली जनतालाई सत्तामा जुनसुकै पार्टी पुगे पनि मतलब छैन । कामगरी खान पाउने हक, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर, सुलभ तथा सहज शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता कुरा उपलब्ध हुने हो भने जनता उसै पनि खुसी हुनेछन् । देशमा कोरा राजनीति, ‘जनताको हक–अधिकारका निम्ति’ भन्दै गरिने आन्दोलन अति भइसक्यो । यी सबै कुराको व्यवस्थापन गर्ने भनेको जनताको समृद्धिबाट नै हो । जनताको समृद्धि, स्वाभिमानको रक्षा तथा राष्ट्रहित अबको आन्दोलन हुनुपर्छ । कुनै बेला दुई किनार रहेका दुई वामपन्थी दल (एमाले–माओवादी) अब कुनै अनर्थ नभएमा छिट्टै एकै रथका सारथि हुनेछन् । त्यो रथ जनताको आकाङ्क्षा पूर्तिको यात्रामा लाग्यो भने, समृद्ध नेपाल निर्माणको विषय उतिविधि जटिल र टाढा पनि छैन ।