लगानीका लागि नीतिगत सुधार, ठुल्ठूला पूर्वाधार निर्माण, पानीजहाज सञ्चालन गर्ने गरी बजेट आउने अपेक्षा गरेपनि त्यसअनुरुप बजेट नआएको नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए । ‘बजेटको आकार जसरी बढेको छ, त्यसअनुरुप कार्यक्रम केही आएन्,’ शर्माले क्यापिटल नेपालसँग कुराकानी गर्र्दै भने, ‘सरकारले आफैले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र घोषणापत्रलाई समेत लत्याएको छ ।’ सरकारले चुनावका बेला देश विकासका ठुल्ठूला नारा दिएपनि बजेटमा केही नसमेटिएको शर्माले जानकारी दिए ।
पाँचवर्षका लागि बनेको सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो ‘रिफर्म’ हुने गरी बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि अस्थिर सरकारले ल्याएजस्तै बजेट ल्याएको निजी क्षेत्रका जानकारले बताएका छन् ।
द्रूतगतिको आर्थिक विकास गर्ने गरी बजेट आउने अपेक्षाविपरीत सरकारले यस अघिका सरकारले ल्याएजस्तै बजेट ल्याएको निजी क्षेत्रले प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
लगानीका लागि नीतिगत सुधार, ठुल्ठूला पूर्वाधार निर्माण, पानीजहाज सञ्चालन गर्ने गरी बजेट आउने अपेक्षा गरेपनि त्यसअनुरुप बजेट नआएको नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए । ‘बजेटको आकार जसरी बढेको छ, त्यसअनुरुप कार्यक्रम केही आएन्,’ शर्माले क्यापिटल नेपालसँग कुराकानी गर्र्दै भने, ‘सरकारले आफैले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र घोषणापत्रलाई समेत लत्याएको छ ।’ सरकारले चुनावका बेला देश विकासका ठुल्ठूला नारा दिएपनि बजेटमा केही नसमेटिएको शर्माले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष शर्माले बजेट कर्मकाण्डीभन्दा केही नभएको बताए । ‘स्थिर सरकारबाट निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा गरेको थियो । लगानीको वातवरण बन्नेदेखि प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक ग्रामका लागि आवश्यक रकम नै विनियोजन गरे काम सुरु हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो,’ उनले भने, ‘तर, बजेटमा केही उल्लेख भएन ।’
रेलवे निर्माण गर्न भन्दा पनि अध्ययन गर्न बजेट केन्द्रीत भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । शर्माका अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रलाई रिझाउने गरी बजेट आएको छ । तर, देशलाई युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने गरी बजेट आउने निजीक्षेत्रले गरेको अपेक्षाविपरीत बजेट आएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्की अध्यक्ष भवानी राणाले समग्रमा बजेट राम्रो आएको बताइन् । निजी क्षेत्रले उठाएका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो बजेटले केही गर्न खोजेकोे छ । अब कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।’
बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषिलगायतका क्षेत्रमा धेरै राम्रो गरेको अध्यक्ष राणाले बताइन् । ‘निर्यात गर्ने उद्योगलाई नगद अनुदान दिने विषय बजेटमा समावेश हुनु एकदमै राम्रो कुरा हो,’ उनले भनिन् ‘त्यसैगरी, आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख भएका उद्योगलाई संरक्षण नीति लिइने व्यवस्था गरेको छ, यो पनि ‘पोजेटिभ’ छ ।’
उद्योगपति तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले बजेटले सबै गर्न खोजको जस्तो तर केही नभएको जस्तो देखिएको बताए । ‘यो बजेट अन्यौलपूर्ण छ, तत्काल लाभ हुने कार्यक्रम यसमा केही समेटिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘मुलुकमा बेरोजगारको समस्या हो, विदेशमा भएका नेपालीलाई फर्काउने भन्ने कुरा टाढाको विषय हो, एक वर्षमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना भन्ने कुरा आएको छ । त्यसका लागि ठूलो मिहिनेत आवश्यक हुन्छ ।’ उद्योगीपति चौधरीले एक वर्ष पाँच लाख रोजगार सिर्जना गर्ने कुरा सम्भव नदेखिएको बताए ।
मुलुकमा तीव्र औद्योगिकीकरण, पूर्वाधारको काम सुरु हुने वित्तिकै रोजगार सिर्जना हुने चौधरीले जानकारी दिए । तर, यो वर्ष ठूला उद्योग र पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययनमै समय बित्ने जानकारी दिए ।
पाँच वर्षको तयारीका लागि कहाँ पुर्याउने भन्ने कुरा बजेटले आफ्नो भाव बोकेको छ । तर, बजेट वार्षिक कार्यक्रम भएकाले एक वर्षमा के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा बोलेको छैन । त्यसैगरी, कर बढाउने कुरा आएको छ । र लगानी पनि बढाउने भनिएको छ । अव्यावहारिक रुपमा कर बढ्यो भने, लगानी बढ्छ कि बढ्दैन । त्यो सोच्नुपर्छ । आयातमा कडाइ र निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने कुरा एकदम राम्रो हो । तर, हाम्रा उत्पादन विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुन्छन् कि हुन्नन् भन्ने कुरा मुख्य भएको चौधरीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बजेट सोचेजस्तो नआएको बताए । ‘स्थिर सरकारबाट आउने बजेटमाथि जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो केही आएन,’ मुराराकाले भने, ‘यो बजेट निरन्तरताको अर्को रुप मात्रै हो ।’
सरकारले यो क्षेत्रमा यस्तो काम गर्छौं भनेर बजेट ल्याउनुपर्ने थियो । तर, केही पनि नसमेटिएको मुरारकाले जानकारी दिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अस्थिर सरकारले ल्याएको भन्दा केही फरक नभएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल चिनी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले बजेटले कुनकुन क्षेत्रमा के के गरेको छ भन्ने नआएको बताए । बजेटले कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने गरी नीति लिनु राम्रो भएको बताए ।
केएल दुगड ग्रुपका प्रवन्धनिर्देशक कुमुद दुगडले बजेटमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेटले निर्यात गर्ने उद्योगलाई पाँच प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्नु एकदमै सकरात्मक भएको बताए । त्यसैगरी, कृषिजन्य वस्तुमा दिँदै आएको छुट हटाउँदा धेरै समस्या आउने बताए ।
