बजेटले स्वदेशी उद्योगलाई थप सुविधा त उपलब्ध गराउन सकेन नै, भएको सुविधालाई कायम राखेको भए पनि परनिर्भरता अहिलेकै अवस्थामा रहन्थ्यो । तर, उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई पनि कटौती गरेपछि भारतसँगको परनिर्भरता झन चुलिने अवस्था आउन सक्छ ।
त्यसै पनि नेपालका कृषिजन्य उद्योग भारतको तुलनामा एकदमै कमजोर छन् । यसो हुनुको एउटौ कारण हो, भारतमा कृषिजन्य उद्योगको उत्पादन लागत एकदमै कम छ भने नेपालमा बढी ।
नेपालको तुलनामा भारतमा कच्चापदार्थ सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुनु, विदेशबाट कच्चापदार्थ आयात गर्दा सस्तो पर्नु तथा पर्याप्त मात्रामा सरकारको सहुलियत पाउँदा उत्पादन लागत सस्तो भएको हो । तर, नेपालमा न भारतको तुलनामा सस्तोमा सामान ल्याउन सकिन्छ, न त पर्याप्त अनुदानको व्यवस्था नै छ । यसले स्वदेशी उत्पादन भारतीयभन्दा सस्तो हुने सम्भावना नै छैन ।
एकातिर भारत आफै सामुद्रसँग जोडिएको मुलुक हो भने अर्कोतिर त्यहाँको सरकारले कृषिजन्य उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा ठूलो सहुलियत दिएको छ । भारतमा सस्तो मूल्यमा सामान आयात हुनु र उनीहरुले उपलब्ध गराएको सहुलियतकै कारण नेपाली कृषिजन्य उद्योग बाँच्नै कठिन भइरहेको बेला आएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटले कृषि उद्योगलाई झन् थला पारेको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
बजेटले नयाँ व्यवस्था गर्नुभन्दा पहिले नेपाली उद्योगले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन भनेर पटक–पटक भारतबाट आउने सामानको भन्सार बढाउन ‘लबिइङ’ हुँदै आएको थियो । त्यति मात्रै होइन, स्वदेशी उद्योगलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले सहुलियतसमेत दिएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली उद्योगले विदेशबाट आउने सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका थिएनन् । तर, नयाँ बजेटले कृषिजन्य उद्योगले पाइरहेको सम्पूर्ण सेवा खोस्नुका साथै कच्चापदार्थ आयात गर्दा भन्सारसमेत बढाइदिएको छ । यसले नेपाली कृषिजन्य उद्योगको अवस्था दयनीय बनाएको छ ।
सरकारले तोरी आयातमा भन्सार ५ प्रतिशत पु¥याएको छ । यसअघि १ प्रतिशत मात्रै थियो । खाने तेल उत्पादन गर्न उद्योगीले भारतबाट कच्चापदार्थको रुपमा तोरी आयात गरेर नेपालमा तेल उत्पादन गर्दै आएका थिए ।
बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । लगानी निरुत्साहित गर्ने, उद्योगमैत्री वातावरण नबनाउने सरकारले कसरी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई भेटाउन सक्ला भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो बनेको छ ।
सरकारले तेल उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई भन्सार मात्रै बढाएन, उद्योगीले पाउँदै आएको ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता पाउने सुविधासमेत खारेज गरेको छ । ‘एउटा उद्योगमाथि दुईतिर असर पुग्ने गरी निर्णय लिनु सरकारको अपरिपक्वता हो,’ अर्थविद् शङ्करप्रसाद शर्माले भने, ‘सरकारको अपरिपक्व निर्णयले नेपालको कृषिजन्य उद्योग समस्यामा पर्ने अवस्था आयो ।’
सरकारले भन्सार तथा भ्याटमा उपलब्ध गराएको सुविधा खारेज गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा समेत पर्ने देखिएको छ । चामल, घिउ, तेल, दाल उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष सन्दीप गाडिया सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधा खारेज गरेपछि प्रतिलिटर तेलको प्याकेटमा १५ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि हुन्छ र त्यसकोे प्रत्यक्ष असर उपभोक्तालाई पर्ने बताउँछन् ।
त्यसैगरी, सरकारले बजेटमार्फत चिया उद्योगलाई पनि धरासयी बनाउने गरी निर्णय लिएको छ । चिया उद्योगलाई उपलब्ध गराउँदै आएको भ्याट फिर्ता सुविधा खारेज गरेपछि समस्या आएको चिया उद्योगीहरुको भनाइ छ । सरकारले कृषिजन्य उद्योग चिया, डेरी क्षेत्र, मैदा, घिउ, तेल, दाल, दाना र कपडा, गलैँचालगायत क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी निर्णय लिएको छ । जसका कारण उपभोक्ता मूल्यसमेत आकासिने अर्थविद् शर्मा बताउँछन् ।
कृषिजन्य वस्तुको आयातमा भन्सार बढाउनुपर्नेमा कृषिजन्य उद्योगलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी नीति अङ्गीकार गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘महासङ्घले प्रोसेसिङ उद्योगलाई नेपालमा स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सार्नुको सट्टा आयातलाई बढावा दिने गरी बजेट ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको बजेट उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा पनि आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको छ ।’
महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्रोसेसिङ उद्योग नेपालमा लगाउँदा रोजगारी सिर्जना हुने तथा धेरथोर मात्रामा स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग हुँदा देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो । ‘सरकारले यो बजेटमार्फत अपनाएको नीतिले आयात मात्रै फस्टाउने देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।
सरकारले कृषिजन्य उद्योगको घाँटी कसेपछि भन्सारबाट पोका सामान भित्रिने क्रम सुरु भएको छ । खुला सिमानाका कारण नेपालीहरु सहजै भारत जाने र त्यहाँबाट आवश्यक सामान लिएर नेपाल आउने क्रम सुरु भएको छ ।
सहकारी क्षेत्रलाई काखा र निजीक्षेत्रलाई पाखा लगाउने नीति अनुसरण गरेको सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई बढावा दिने कुनै ठोस काम नगरेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बताउँछन् । ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै आयातलाई बढावा दिइएको छ,’ उनले भने, ‘यसले देश परनिर्भरतातर्फ अघि बढ्दै छ भन्ने सङ्केत गर्छ ।’
बजेटले बजारमुखी अर्थतन्त्रमा जानेभन्दा पनि संरक्षणवादी अर्थतन्त्रलाई अङ्गीकार गर्नु दुर्भाग्य भएको डा. शर्मा बताउँछन् । नेपालको कुल लगानीमध्ये ७७ प्रतिशत हिस्सा निजीक्षेत्रको छ । तर, बजेटले निजीक्षेत्रलाई ऊर्जा दिने खालका कुनै नीति ल्याएको देखिँदैन । नतिजामा लगानीकर्ताहरु उत्साहित बन्न सकेनन् । करको दर बढाइयो, तर निजीक्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी भएर अगाडि बढ्ने वातावरण बजेटले सिर्जना गर्न नसकेको शर्माको भनाइ छ ।
राजस्व उठाउन मात्रै बजेट ल्याएको नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको ठहर छ । ‘यो बजेटको मुख्य उद्देश्य लक्षित राजस्व उठाउन मात्रै केन्द्रित छ,’ शर्माले भने, ‘यो बजेटबाट उद्योगीले केही अपेक्षा गर्न सक्दैनन् नै, अहिले भइरहेका उद्योगलाई कसरी बचाइराख्ने भन्नेमा चिन्ता लागेको छ ।’
उद्योगीका अनुसार सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति लिनेभन्दा पनि भन्सारमा हुने तस्करीलाई बढावा दिएको छ । ‘सरकारले भन्सार बढाएर होस् वा भ्याट फिर्ता लिने नीति अङ्गीकार गरेर होस्, राजस्व बढाउन खोजेको हो,’ शर्माले भने, ‘तर, सरकारको यो नीतिले राजस्वमा वृद्धि हुनुभन्दा पनि तस्करी धेरै हुने सम्भावना छ ।’
भारतमा सस्तो मूल्यमा सामान आयात हुनु र उनीहरुले उपलब्ध गराएको सहुलियतकै कारण नेपाली कृषिजन्य उद्योग बाँच्नै कठिन भइरहेको बेला आएको बजेटले कृषि उद्योगलाई झन् थला पारेको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले कृषिजन्य उद्योगलाई दिँदै आएको सम्पूर्ण सुविधा कटौती गर्नेबित्तिकै भारतबाट हुने चोरी झनै बढेर जाने उद्योगीहरु बताउँछन् । अब विशेषगरी, तेल, घिउ, चामल, दाल, दुग्धपदार्थ, चिनीलगायतका सामान चोरी पैठारी भएर नेपाल भित्रने सम्भावना प्रबल छ ।
सरकारले कृषिजन्य उद्योगको घाँटी कसेपछि भन्सारबाट पोका सामान भित्रिने क्रम सुरु भएको छ । खुला सिमानाका कारण नेपालीहरु सहजै भारत जाने र त्यहाँबाट आवश्यक सामान लिएर नेपाल आउने क्रम सुरु भएको उद्योगीहरु बताउँछन् । नेपालको तुलनामा भारतमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सामान सस्तो छ । त्यसमाथि पनि सरकारले भन्सारदेखि विभिन्न कर बढाएको छ । यसपछि नेपालको उत्पादन लागत बढी भएकाले उत्पादन पनि महँगो भएको हो ।
बजेटले तस्करीलाई प्रश्रय
सरकारले आफ्नो राजस्व लक्ष्य भेटाउन विभिन्न क्षेत्रमा करका दर बढाएको छ । प्रदेश, स्थानीय र सङ्घीय सरकार गरी ९ सय ४५ अर्ब राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन करमा ठूलो हेरफेर गरेको हो । कर बढाएपछि पनि आयात बढ्छ र राजस्व लक्ष्य भेटाउन सहज हुन्छ भन्ने सरकारी कल्पना ‘फेल’ हुने कतिपय व्यवसायी बताउँछन् । करका दर बढाउनेबित्तिकै नेपाली उत्पादनको लागत बढ्छ । लागत बढेपछि उत्पादित वस्तुको मूल्य पनि वृद्धि हुन्छ । त्यसपछि उपभोक्ताले नेपालमा उत्पादन भएको महँगो वस्तुभन्दा सीमापारि गएर सस्तो वस्तु खरिद गरेर ल्याउँछन् । यसरी थोरै थोरै परिमाणमा भित्रिएको सामग्रीमा राजस्व उठाउन कठिन हुन्छ । यसले तस्करहरु मोटाएर जाने, उद्योग र राज्य दुब्लाएर जाने अवस्था आउने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
परनिर्भरता झनै बढ्छ
बजेटले स्वदेशी उद्योगलाई थप सुविधा त उपलब्ध गराउन सकेन नै, भएको सुविधालाई कायम राखेको भए पनि परनिर्भरता अहिलेकै अवस्थामा रहन्थ्यो । तर, उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई पनि कटौती गरेपछि भारतसँगको परनिर्भरता झन चुलिने अवस्था आउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘अहिलेको बजेटले परनिर्भरता ह्वात्तै बढाउने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सीमामा केही कडाइ गर्न सकेमा नेपाली उद्योगलाई राहत मिल्छ ।’
रोजगारी सिर्जनाको आधार के ?
रोजगारी सिर्जना गर्ने सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र उद्योग नै हो । उद्योग क्षेत्रले ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ, गर्दै आएको पनि छ । तर, सरकारले बजेटमार्फत नै उद्योग खोल्ने वा क्षमता विस्तार गर्ने कार्यलाई उपेक्षा गरेपछि नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने अवसर गुमेको महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । हरेक वर्ष नेपाली बजारमा ५ लाखभन्दा बढी सङ्ख्यामा बेरोजगारी थपिँदै जाने गरेको छ । यो विकराल स्थितिलाई समाधान गर्न निजीक्षेत्रले लगानी नबढाई हुँदैन । तर, सरकारले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहनभन्दा पनि निरुत्साहन गर्ने गरी बजेट ल्याएको छ ।
नयाँ उद्योग थपिने, भएका उद्योगले क्षमता विस्तार गर्ने, ठुल्ठूला पूर्वाधार बन्ने काम अघि बढ्यो भने रोजगारीको अवसर आउँछ । अहिलेको बजेटले पूर्वाधार निर्माणलाई केन्द्रमा राखेको छ । तर, पूर्वाधार क्षेत्रले मात्रै वार्षिक ७ लाख जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउन नसक्ने गोल्छा बताउँछन् ।
हरेक वस्तुको मूल्यवृद्धिमा बजेटको साथ
सरकारले बजेटमार्फत मूल्यवृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशत र आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यो दुबै कुरा हावादारी भएको अर्थविद् शर्मा बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा हरेक कृषिजन्य उद्योगमा भन्सार तथा भ्याट फिर्ता सुविधा खारेज भइसकेको छ । कृषिजन्य वस्तु आयात गर्दा बढी भन्सार तिर्नेबित्तिकै उत्पादित सामानको मूल्य स्वाभाविक रुपमा बढ्छ । मूल्य बढ्नेबित्तिकै कसरी मूल्यवृद्धिचाहिँ सरकारले तोकेको सीमाभित्र रहन्छ ?,’ शर्मा प्रश्न गर्छन् ।
बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । लगानी निरुत्साहित गर्ने, उद्योगमैत्री वातावरण नबनाउने सरकारले कसरी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई भेटाउन सक्ला भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो रुपमा उठिरहेको छ ।
बल्लतल्ल चलेका उद्योगमाथि राज्यको प्रहार
जुन क्षेत्रमा बढी नाफा हुन्छ, त्यही क्षेत्रमा लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन् । जस्तो सिमेन्ट, छड, रक्सीलगायतका उद्योगमा लगानीकर्ताको ओइरो छ । कारण– नाफा धेरै छ । तर, कृषिजन्य उद्योगमा नाफा एकदमै कम छ, त्यसैले नयाँ लगानीकर्ता यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् । जुन क्षेत्रमा लगानी आकर्षित छैन, त्यही क्षेत्रमा राज्यले प्रहार गरेको छ । नेपालमा कृषिजन्य उद्योगका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ स्वदेशमै पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुँदैन । कतिपय कृषिजन्य कच्चापदार्थ भारत तथा अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन् ?
