प्रतिकेजी चिनी ७० रुपैयाँमा बेच्ने र किसानलाई ५ सय ३१ रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सरकारले सहजीकरण गर्ने वचन दिएको थियो । तर, अहिले किसानको भुक्तानीको कुरा मात्रै आएको छ । उद्योगमा थन्किएको चिनीको विषयमा केही कुरा आउँदैन ।
उद्योगीले ‘चिनी विकास बोर्ड’ गठनको माग गरेको ठ्याक्कै १० वर्ष बितिसक्यो । चिनी उद्योगी र किसानबीच बढ्दो विवादलाई कम गर्न उद्योगीले बोर्ड गठन माग गरेको भए पनि सरकारले त्यसमा कुनै कदम चालेको छैन ।
‘हरेक वर्ष बल्झिने चिनी उद्योगी तथा किसानको विवाद समाधान गर्न बोर्ड गठनको माग गरिएको हो । तर १० वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले बोर्ड गठन गरेर त्यसमार्फत समस्या समाधान गर्न सकेको छैन,’ चिनी उत्पादक सङ्घका एक उच्च पदाधिकारीले क्यापिटलसँग भने, ‘यस्तै समस्या समाधान गर्न बोर्ड गठनको माग गरिएको थियो ।’
चिनी उद्योगी र किसानबीचको विवाद पहिलो पटक भएको होइन । हरेक वर्ष भुक्तानीमा विवाद आइरहेको छ । तर, त्यसलाई सामाधान गर्न सरकारी संयन्त्र नभएको उद्योगीको भनाइ छ । नीतिगत रुपमै समस्या समाधान गर्न बोर्ड गठन गर्नुको सट्टा सरकार यस्तो विवादको फाइदा उठाउँदै उद्योगीलाई जेल चलान गर्नेतिर लागेको छ ।
सरकारले अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज प्रालि, इन्दिरा सुगर मिल्स, वाग्मती सुगर मिल्स र एभरेस्ट सुगर एन्ड केमिकल्स इन्डस्ट्रिजका सञ्चालकलाई पक्राउ आदेश दिएको छ । तर, उद्योगीले यही विवाद समाधान गर्न मन्त्रीस्तरीय बोर्ड गठनको माग गरेका थिए ।
उद्योगीले समयमै उँखु किसानको पैसा भुक्तानी नगरेपछि सरकारले उद्योग सञ्चालकलाई पक्राउ आदेश दिएको हो । संसारमा चलिआएको के हो भने चिनी बिक्री भएपछि किसानको पैसा भुक्तानी गर्ने भन्ने हो । ‘उद्योगले किसानबाट उखु किनेर ल्याउने र उखुलाई पेलेर चिनी बनाएर बेचेपछि किसानको पैसा भुक्तानी गर्ने भन्ने हो,’ एक उद्योग सञ्चालकले भने, ‘तर, अहिले उखुबाट उत्पादित सम्पूर्ण चिनी गोदाममा थन्किएर बसे पनि कसरी भुक्तानी गर्नु ?’
स्रोतका अनुसार एभरेस्ट सुगरले तीन लाख ८४ हजार ९ सय १५ क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको हो । त्यसमध्ये ५० हजार पाँच सय ९९ क्विन्टल चिनी बेचेको छ । यो भनेको कुल उत्पादनको ९ दशमलव ६ प्रतिशत हो । एभरेस्टले किसानलाई एक अर्ब ९४ करोड ३४ लाख ८९ हजार २ सय ९५ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगले हालसम्म ५३ लाख ६१ हजार ४ सय १५ रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् । यो भनेको २९ प्रतिशत हो । ९ प्रतिशत चिनी बिक्री गर्दा २९ प्रतिशत भुक्तानी गरेका उद्योगीमाथि सरकारले पक्रन थालेको छ ।
अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज प्रालिले ९५ हजार ८ सय ४४ क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको हो । ५० हजार २ सय ५३ रुपैयाँको चिनी बिक्री गरेको छ । यो भनेको ५० दशमलव ६७ प्रतिशत हो । यसले किसानलाई ५९ करोड ८५ लाख ३ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्छ । साथै १२ करोड ९९ लाख ४९ हजार ३ सय १८ रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ । यो भनेको २१ प्रतिशत हो ।
वाग्मती चिनी मिल्सले २५ प्रतिशत चिनी बेचेर ४८ प्रतिशत भुक्तानी गरिसकेको छ । बाँकी चिनी गोदाममै थन्किएर बसेकाले किसानको भुक्तानी रोकिएको बताउँदै आएको छ । गोदाममा थन्किएको चिनी बिक्री हुनासाथ किसानको भुक्तानी गर्ने बताइसकेको छ । सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य ५ सय ३१ रुपैयाँ तोकेको हो । त्यसैगरी चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ तोकेको हो । तर, सो मूल्यमा चिनी नबिकेपछि उत्पादित चिनी गोदाममै थन्किएकाले किसानको भुक्तानी रोकिएको हो ।
भन्सार कडाइमा ढिलाइ
सरकारले उद्योगीले भनेकै बेला भन्सार बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याएको भए उद्योगीले चिनी बेचेर किसानलाई भुक्तानी गर्न सक्थे । तर, नेपालको तुलनामा भारत तथा पाकिस्तानबाट सस्तो मूल्यमा चिनी आएकाले सरकारले तोकेको मूल्य चिनी बिक्री हुन सकेन ।
सरकारले तोकेभन्दा सस्तो अर्थात् ६०–६५ मा प्रतिकेजी चिनी बिक्री गरे, किसानलाई उपलब्ध गराउने भनेको ५ सय ३१ रुपैयाँ तिर्न नसकिने उद्योगीले बताउँदै आएका थिए । सरकारले उद्योगीले भनेको समयभन्दा ४ महिनापछि १५ प्रतिशत भन्सारलाई बढाएर ३० प्रतिशत पु¥यायो । सरकारले जुन बेला भन्सार बढायो, त्यसभन्दा अघि नै विदेशबाट नेपालमा २ लाख १० हजार टन चिनी आइसकेको थियो । जब कि नेपालमा माग भनेको २ लाख ५० हजार टन चिनी हो ।
हाल नेपाली उद्योगीको गोदाममा एक लाख ७० हजार टनभन्दा बढी चिनी गोदाममा थन्किएर बसेको छ । भारतसहित अन्य मुलुकबाट आएको चिनी अहिले बजारमा ६५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाइँदै आएको छ ।
भारतमा उद्योगलाई सहुलियतमाथि सहुलियत
उखु किसान र उद्योगीबीच विवाद नेपालमा मात्रै हुँदैन । भारतमा पनि धेरै विवाद हुन्छ । उद्योगीले समयमै भुक्तानी नगरेपछि भारतमा पनि ठूलो हल्लीखल्ली मचिन्छ । तर, भारत सरकारले उद्योगलाई ठूलो सहुलियत प्रदान गरेर किसानको भुक्तानी उपलब्ध गराउन मद्दत गरेको हुन्छ ।
भारतले चिनी आयातमा सय प्रतिशत भन्सार लगाएको छ । त्यो हुनेबित्तिकै उद्योगीलाई ठूलो संरक्षण भयो । त्यसैगरी, चिनी निर्यात गर्दा प्रतिकेजीमा ६ रुपैयाँ ८७ पैसा भारु क्यास सहुलियत दिएको छ । त्यति मात्रै होइन, २९ भारुभन्दा कम मूल्यमा प्रतिकेजी चिनी बेच्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
किसानको भुक्तानी गर्न भारत सरकारले २२ अर्ब रुपैयाँ निब्र्याजी रकम उद्योगलाई उपलब्ध गराएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय चिनी उद्योगले किसानलाई २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
उखुको भुक्तानी गर्न सरकारले कहाँ सहज गर्यो ?
सरकारले सबैलाई समान रुपमा हेर्नुपर्छ । सरकारका लागि किसान जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, उद्योगी पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । सरकारले किसानको ५ सय ३१ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले रकम उपलब्ध गराउन लागिपरेको एकदमै जायज भएको चिनी उत्पादक सङ्घका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । उद्योगीको गोदाममा थन्किएर बसेको चिनी बिक्री गर्न सरकारले किन कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको ?
प्रतिकेजी चिनी ७० रुपैयाँमा बेच्ने र किसानलाई ५ सय ३१ रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सरकारले सहजीकरण गर्ने वचन दिएको थियो । तर, अहिले किसानको भुक्तानीको कुरा मात्रै आएको छ । उद्योगमा थन्किएको चिनीको विषयमा केही कुरा आउँदैन ।
